सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या आर.टी.ई. २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेकरीता आर.टी.ई पात्र शाळांचे रजिस्ट्रेशन करणेबाबत right to education school entry 

6 thoughts on “सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या आर.टी.ई. २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेकरीता आर.टी.ई पात्र शाळांचे रजिस्ट्रेशन करणेबाबत right to education school entry ”

1. शासनाने आरटीई ची प्रवेश क्षमता 25 टक्के वरून वाढवून 50 टक्के करावी ( कारण बरेच विद्यार्थी
   वंचित व दुर्बल घटकातील गरीब असूनही ते आरटीई पासून वंचित राहतात ) तसेच विद्यार्थ्यांच्या घरापासून कमी अंतरावर असलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या शाळांमध्येच त्यांना आरटीईचे प्रवेश देण्यात यावेत तरच या कायद्याअंतर्गत वंचित व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळू शकेल अन्यथा त्यांच्यावर खूप मोठा अन्याय होईल व या कायद्याला काहीही महत्व राहणार नाही. हेही तितकेच महत्वाचे आहे
   यावर शासनाने व प्रशासनाने तातडीने योग्य निर्णय घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

2. आरटीई 25 टक्के कायदा हा इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंतच असल्याने विद्यार्थ्यांना आठव्या वर्गातून शाळेतून काढून टाकले जाते व त्याचा विपरीत परिणाम विद्यार्थ्यांच्या व पालकांच्या मानसिकतेवर होत असतो असे होऊ नये म्हणून आरटीई 25 टक्के चे प्रवेश हे पहिली ते बारावी पर्यंत करण्यात यावे म्हणजे ख-या अर्थाने अशा गरीब वंचित विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे फायदा होऊन त्यांना दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार नाही यावर सदसद्विवेकबुद्धीने विचार व्हावा ही विनंती.

3. Swayamshewak ahmi ata Kay Karu kahi tari Kam dhy amala

4. R T E मधून प्रवेश मिळाल्यानंतर अगोदर ऍडमिशन फीस भरलेली असते ती फीस शाळा परत करायला तयार नसतात, यासाठी कठोर पाऊल उचलण्याची गरज आहे, शाळांची ही मुजोरी चालणार नाही असं काही करावे..

5. शासनाने आरटीई ची प्रवेश क्षमता 25 टक्के वरून वाढवून 50 टक्के करावी ( कारण बरेच विद्यार्थी
   वंचित व दुर्बल घटकातील गरीब असूनही ते आरटीई पासून वंचित राहतात ) तसेच विद्यार्थ्यांच्या घरापासून कमी अंतरावर असलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या शाळांमध्येच त्यांना आरटीईचे प्रवेश देण्यात यावेत तरच या कायद्याअंतर्गत वंचित व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळू शकेल अन्यथा त्यांच्यावर खूप मोठा अन्याय होईल व या कायद्याला काहीही महत्व राहणार नाही. हेही तितकेच महत्वाचे आहे
   यावर शासनाने व प्रशासनाने तातडीने योग्य निर्णय घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.आरटीई 50 टक्के कायदा हा इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंतच असल्याने विद्यार्थ्यांना आठव्या वर्गातून शाळेतून काढून टाकले जाते व त्याचा विपरीत परिणाम विद्यार्थ्यांच्या व पालकांच्या मानसिकतेवर होत असतो असे होऊ नये म्हणून आरटीई 50 टक्के चे प्रवेश हे पहिली ते बारावी पर्यंत करण्यात यावे म्हणजे ख-या अर्थाने अशा गरीब वंचित विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे फायदा होऊन त्यांना दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार नाही यावर सदसद्विवेकबुद्धीने विचार व्हावा ही विनंती.

6. Rte
   नंबर लागलेला असून सुधा पैसे घेतले जातात
   10.000. मागतात. यावरही काहीतरी केले फाईजे
   सरकार पैसे देते तरीही वडलांना पैसे भरावे लागत्तात. यावरही काहीतरी पाऊल उचल फायजे
   दोन्ही कडून पैसे कडतात. सरकार कडून आणि आई वडलांकडू.