सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या आर.टी.ई. २५ टक्के प्रवेश, शाळा नोंदणीबाबत शासन निर्णय Right to education law
उपरोक्त विषयाबाबत कळविण्यात येते की, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम १२ (१) (सी) नुसार वंचित, दुर्बल व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग घटकातील मुलांना २५ टक्के प्रवेश राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९, सुधारित अधिसूचना दिनांक ०९.०२.२०२४ अधिसूचनेचा चुकीचा अर्थ लावून राज्यातील स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा वंचित, दुर्बल व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग घटकातील मुलांना २५ टक्के प्रवेश राखीव ठेवणार नाही तसेच आरटीई २५ टक्के पोर्टलवर शाळा नोदंणी करणार नाही अशी भूमिका घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे.
तथापि, ज्या शाळा अदयापपर्यत आरटीई पोर्टलवर २५ टक्के प्रवेशासाठी शाळा नोंदणी केलेली नाही अशा शाळांना आपल्या स्तरावरुन सक्त ताकीद देण्यात यावी. आरटीई २५ टक्के पोर्टलवर आपल्या कार्यक्षेत्रातील पात्र असणाऱ्या शाळा नोंदणी केलेली नसल्यास त्यास वैयक्तीक आपणास जबाबदार धरण्यात येईल. तसेच शासन निर्णय दिनांक १६.०१.२०१८ मधील तरतूदीनुसार शाळा मान्यता काढण्याची कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी.
