32 thoughts on “आता खाजगी शाळेतील 25 टक्के मोफत प्रवेश कायमचे बंद शासनाकडून अधिसूचना जारी right to education act ”

1. साल 2023 ला RTE मधून प्रवेश घेतला आहे त्या मुलांचं काय, कृपया ह्याचे उत्तर द्यावे.

2. खूप चुकीचं आहे.आता सामान्य माणूस काय करनार

3. Ata lahan mulanche tari hakka ghalvu naka.

4. खाजगी शाळा यांच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे

5. या पूर्वी 2022-2023मध्ये RTE अडमिशन्स झालेलं आहे .त्यांनी आता मधूनच.कुठे जायचं.. कसं होईल शिक्षण.है खूप चूककीचा निर्णय आहे सरकार ने . या आधी ऍडमिशन झालेलं. विद्यार्थी साठी काही ना काही विचार केला पाहिजे….. किंवा जे मागील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत…2023 पर्यंत म्हणजे 2023पूर्वी ऍडमिशन विद्यार्थी यांना. शिक्षण चालू ठेवावे…. विनंती 🙏🏻

6. पूर्ण चुकीचं आहे हे. आधीच्या 25 टक्क्याची फीस शासनाकडून या खाजगी शाळांमधे जमा केलेल्या नाहीत. त्या कराव्या लागू नयेत म्हणून हा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या खाजगी शाळा वरून पैसे जमा होत नाहीत म्हणुन पालकांना वेठीस धरतात. मुलांना असे ॲडमिशन द्यायलाच नकार देतात. आणि असे ऍडमिशन नाकारणे आधीच्या नियमानुसार चुकीचे आहे. ॲडमिशन नाकारले तर या शाळांची मान्यता नाकारली जाऊ शकते. आणि असे झाले तर खाजगी शाळांकडून मिळणारे पैसे बंद होतील. म्हणूनच हा शासनाने निर्णय घेतला आहे. यात सामान्य जनतेच काहीच भलं नाही. ते म्हणतील सरकारी शाळांमधे मुलांची संख्या वाढावी म्हणून हा निर्णय घेतलाय.

7. राज्य शासनाचे खूपच योग्य असे पाऊल आहे. खाजगी शैक्षणिक संस्थांना २५% शालेय फी देण्यापेक्षा जास्तीत जास्त शासकीय शाळा वाढविण्यात अनेक अनुदानीत शाळेतील वर्ग बंद पडत होते. शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या होत्या. खाजगी शैक्षणिक संस्था चालक अवाजवी फी द्वारे पालकांची लूटमार करतात या बकासुरांना शासनाकडून फी देण्यापेक्षा शासनाच्या शाळांचा दर्जा सुधारावा.

8. राज्य शासनाचे खूपच योग्य असे पाऊल आहे. खाजगी शैक्षणिक संस्थां चालक शिक्षण माफियांना २५% शालेय फी देण्यापेक्षा जास्तीत जास्त शासकीय शाळा वाढवाव्यात अनेक अनुदानीत शाळेतील वर्ग बंद पडत होते. शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या होत्या. खाजगी शैक्षणिक संस्था चालक अवाजवी फी द्वारे पालकांची लूटमार करतात या बकासुरांना शासनाकडून फी देण्यापेक्षा शासनाच्या शाळांचा दर्जा सुधारावा.

9. या सरकारला मनुस्मृतीच्या कायद्याचे सरकार पाहिजे आहे rte च्या माध्यमातून जी गोरगरीब बालके चांगले शिक्षण घेत होते ते या सरकार ला ते शिकू नयेत व त्यांनी यांची गुलामी करावी म्हणून हा नवीन नियम लागू केला आहे यांना थोडी तरी लाज वाटावी व हा नियम बदलावा नाहीतर ही जनता तुम्हाला येत्या निवडणुकीत चांगलाच धडा शिकवेल
   #rte.प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे झालेच पाहिजे. हा msg सरकार पर्यंत पोचावा व हा निर्णय बदलावा.

10. मोदी आनि मिंधे सरकार ह्यांच्या निषेध असो, भंगार सरकार आहे सध्या चे, तरीदेखील लोक त्यांना निवडून देतात, मी तर म्हणतो की भाजपला कायमचा रामराम ठोकला पाहिजे, भाजप सत्तेतून हद्दपार केले पाहिजे कायमचे, आनि भविष्यात देखील भाजप सरकार निवडून नको आले पाहिजे,

11. आता ह्या मध्ये सुद्धा राजकारण आलंच म्हणायचे , आता शाळे ला सुद्धा पैशाची उणीव भासू लागली ,, एवढे donation लाटून सुद्धा पैसे कमी पडायला लागले सरकार ला ,, गरीब होतकरू विद्यार्थी जी की ह्या देशाचे भवितव्य आहे , पण त्यांच्या परस्तीती मूळ त्या गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांना सुद्धा पुढे जाण्यासाठी अडथळे हे सरकार च आणते कारण उद्या शिकून ह्यांनाच प्रॉब्लेम होतील ना त्यामुळे अश्या प्रकारचे अडथळे आणण्याचे कार्यक्रम चालू आहेत

12. Election var boycott Kara mag tyana samjal Kay hotyay

13. बघा आणि विचार करा कि या सरकारने घेतलेले निर्णय हे तुमच्या मुलांच्या हिताचे आहेत का नाहीत…. हा सरकार संविधानाने दिलेले सगळे अधिकार तुमचे काढून घेत आहे आणि तुमची फसगत करत आहे….

14. अगदी योग्य आहे बंद पडलेल्या सरकारी शाळा सुरू केल्या पाहिजे आम्ही जिल्हा परिषदेची विद्यार्थी आहोत आणि आमची मुलं खाजगी शाळांमध्ये शिकत आहे मला त्यांची फीस ही परवडत नाही नाही आणि खाजगी शाळांमध्ये टाकण्याचा उद्देश की तिथे चांगले स्टाफ आहे तिथे सुविधा आहेत असे बरेच पालकांचं म्हणणं आहे पण खाजगी शाळेमध्ये तसे फक्त सुरुवातीलाच दाखवतात मात्र नंतर खाजगी शाळा मुलांना चांगल्या प्रकारे शिकवत नाही त्यांना आयत्यावेळी त्यांना प्रश्नपत्रिका सोडून घेतात आणि नंतर परीक्षेमध्ये तोच पेपर सोडवायला सांगतात एक्झाम द्यायला सांगतात. त्यामुळे मुलांचा खोलवर अभ्यास होत नाही. आधी कसं सरकारी शाळेमध्ये एकच टीचर राहायची तर ती आपल्या दहावीपर्यंत राहायच्या ते सारखे सारखे टीचर डोळ्यासमोर दिसत राहायचे आणि टीचरला आपला सगळा बॅकग्राऊंड माहित असायचा विद्यार्थ्यांच्या बुद्धिमत्तेचा विद्यार्थ्याच्या कलेचा त्यामुळे चांगले वाटायचे पण आता खाजगी शाळांमध्ये पूर्ण वेळ शिक्षक आहे असे दाखवतात मात्र तसे काहीही नसतात तात्पुरती शिक्षक निवड पद्धती त्यांच्याकडे अवलंबिवली असते त्यामुळे प्रत्येक शिक्षक यावेळेस मुलांना शिकवले तर त्या वस्तू विद्यार्थ्यांना ती शिक्षक नवीन असतात आणि शिक्षकाला विद्यार्थी नवीन असतो त्यामुळे आणि एक एका वर्षानंतर ते बदलत राहतात त्यामुळे ज्या आपल्या सरकारी शाळा आहे ह्या चांगल्या पद्धतीने सुरू करावे व खाजगी शाळा या सरकारी शाळेमध्ये कम्बाईन करावे ही माझी नम्र विनंती सरकारी शाळेचा स्तर उच्च स्तरावर न्यावा. ही माननीय साहेबांना विनंती आहे. कारण मुलांना मूल्य शिक्षण पण जरुरी आहे ते खाजगी शाळेमध्ये मिळत नाही तिथे फक्त श्रीमंतीचा थाट आहे आणि बिचारी तात्पुरते शिक्षक निवडले गेले आहे.

15. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे, एकी कडे, मरणाचा बृष्टाचार चालु आहे, नाही ते टेंडर काढून, आनी हे ह्यांना चांगले शिक्षणाचा दर्जा असलेल्या शाळेत मुलांचा हक्क हिरावून घेत आहेत. हया वर आझाद मैदानावर उपोषण करण्याचे ठरले आहे, तरी सर्व पालकांनी हजर राहून हया साठी तयारी दाखवावी.
    सर्व पालकांनी हायवार उपोशन साठी खालील नो. वर संपर्क साधणे.

    9769001870

16. येथून माघे 2023 पर्यंत जे ऍडमिशन झाले आहेत त्यांच साठी काय नियम लागू असणार आहे

17. एकदम चांगले झाले शासनाचे आभार 25% मोफत प्रवेश परिपुर्ती साठी शाळेच्या मुख्याध्यापकांना ज्या अडचणी येत होत्या त्या मध्ये एका वर्षाच्या परिपुर्ती साठी बरीच आडवी तिडवी माहिती बोलवत दिल्या नंतरही परत तालुका स्तरावरून जिल्हा स्तरावर येण्या जाने भाडे कोन देणार इकुन तिकुन फि मंजुर होते एकूण रक्कमेच्या 1% 2% मिळायची त्या मध्ये झेरॉक्स खर्च, संगणक खर्च, कागद खर्च, प्रवास खर्च, इत्यादी कारणाने खर्च होते मिळाल्या नंतर बँक स्टेटमेंट काढून बँकेची स्टेटमेंट फि, मग 2 वर्षा नी मागे बिल किती सादर केले त्याची माहिती किती रक्कम प्राप्त झाली ऑडिट रिपोर्ट मध्ये नोंद आहे का बँक स्टेट मेंट ची कॉपी असे वर्ष भर बेजार होण्याचे काम होते त्या मुळे शासनाचे धन्यवाद…

18. सदरचा नियम ज्या तारखेला जाहीर झाला त्या तारखे पासून पुढे याचा इफेक्ट सुरू होतो म्हणजेच यापूर्वी ज्यांनी RTE चे अनुसार ऍडमिशन घेतले आहे त्यांना ही सवलत नक्कीच मिळत असावी आणि मिळाली जावी. सदर जीआर पास झाल्यानंतर मात्र ही सवलत मिळत नसते

    म्हणजेच यापूर्वी ज्यांनी RTE अंडर अॅडमिशन घेतले आहे त्यांना फी शाळेत भरायची आवश्यकता नसावी

19. या निर्णयाचा सार – श्रीमंताची मुले श्रीमंत शाळेत गरीबाची मुले गरीब शाळेत.
    गरीब मध्यमवर्गीय पालकांनी चांगल्या शिक्षणाच्या सुविधा असलेल्या इंग्रजी शाळेत प्रवेश घेण्याचा हट्ट सोडून द्यावा. 🙏🙏🙏

20. शासनाचा जाहीर निषेध rte मधून गरीब मुलांना चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळत होता तो आता मिळणार नाही

21. Ankhi kay karnar rajya Sarkar tikade rammandir sathi dengi denar ,smrak ubharnar he mahtwache ahe na.pan shikshnasthi yanchya kade nidhi nahi mhnoon ha nirnay , ajun kay bhavishyat badl krael sangta yet nahi. Kahi pan karu shktat he lok

22. Ha nirnay mahnje garib lokna shikshnapsun vanchit karne ha ahe.

23. मराठी शाळा जास्तीतजास्त वाढवाव्यात खाजगी शाळा विनाकारण खर्चाचा बोजा पालकांना देत असते. अणि खाजगी शाळेतील मुलाचे पालक अणि शासकीय मराठी शाळेche पालक असे 2 वर्ग तयार झालेत. त्यामुळे समाजात दरी निर्माण झाली आहे असे. खाजगी शाळेतील काही पालकांना आम्हीch जास्त सुसंस्कृत असा बाणा जोपासतात अणि मराठी शाळेतील विद्यार्थ्यांना हीन भावnene baghtat. खाजगी शैक्षणिक संस्था चालक अवाजवी फी द्वारे पालकांची लूटमार करतात या बकासुरांना शासनाकडून फी देण्यापेक्षा शासनाच्या शाळांचा दर्जा सुधारावा.

    मराठी शाळेत सुद्धा नवनवीन विकासासाठी prayant केले पाहिजे.

24. सरकारला पैसे खायला पुरत नाहीत म्हणून आता पोरांच्या एज्युकेशन वर गदा आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे

25. 5 ते 6 लाख Msc,Mcom,MA Bed, Med इंग्रजी शाळेत शिकवतात 10000 ते 20000 रुपये महिन्यात हयाच शाळांवर काम करतात, असे अनेक आहेत ज्यांच्या हाताला आज काम नाही, हा आकडा दरवर्षी तिप्पट होत आहे, सरकारच डोके ठिकाणावर नाही .20 ते 30 लाख बेरोजगार आहेत त्यांना काम देण्याची फिकीर नाही आणि. चालले नोकऱ्या वाचवायला

26. या निर्णयामुळे निश्चितच खाजगी शाळेंना भाव येणार आहे .आणि जिथे १ लाख फिस होती तिथे २ लाख होणार आहे आणि लोकांना नाईलाजाने जास्त फीस देऊन आपल्या पाल्याचे ऍडमिशन घ्यावे लागणार आहे.
    शासनाला कुटल्या गोष्टीचा घमंड आहे माहिती नाही कदाचित आपूनच त्याला जबाबदार आहोत .माझे येवडेच बोलणे आहे येणाऱ्या निवडणुकीत त्यांना त्यांची जागा दाखवावी लागणार आहे.

27. हे सरकार सामान्य माणसासाठी नाही आहे. या सरकार ला मतदान च करून नये

28. खाजगी शाळांना फी मध्ये निर्बंध घाल्याण्याऐवजी चालना देणार हा नियम आहे. निवडणुकीचा पार्श्वभूमीवर असाच दिसतंय कि शाळा सरकारला पैसे पुरवते कि काय ?

29. खूप चुकीचा निर्णय आहे. शासकीय शाळेचा दर्जा सुधारणे पेक्षा प्रायव्हेट शाळाच शासकीय करा 25% आरक्षण मुळे तरी सामान्य जनता मुलांना इंग्लिश शाळेत प्रवेश घेऊ शकत होते पण आता तर त्यांची मनमानी चालणार. कमीतकमी फी व डोनेशन चे नियम तरी लावा प्रायव्हेट हायस्कूल मध्ये.

30. शासनाने सर्वच खाजगी शाळा बंद कराव्यात. तसेच सरकारी शाळेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कठोर उपाययोजना आमलात आणाव्यात.

31. हे सरकार जनसामान्य जनतेचे नसून पैसेवाल्यान चे आहे गरीबांचे हाल पैसेवाले मालामाल ज्या देशाचा पंतप्रधान चायवाला म्हणवतो आणि गृहमंत्र तडीपार आहे अशा न कडून काय अ पेक्षा करत आहात
    हे हिटलर शाही सरकार ऐका अडाणी माणसाच्या नावावर चलवत आहे..सद्याचे सरकार भारत सरकार नसुन मोदी सरकार या नावाने चालते
    मोदी की गारंटी याचा अर्थ काय मोदी आपल्या स्वताच्या खिशातले पैसै खर्च करुन हा देश चालवत आहे का?

32. He sarkar lokana fasvat ahe.