वाचा :-.१ महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१६/प्र.क्र.५८१/ई-१०, दि.१८.०३.२०१७
२. गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक : बीव्हीपी-०८१८/प्र.क्र.९५/पोल-८,दि.०८.०३.२०१९
प्रस्तावना:-
पोलीस पाटील हा महसूल यंत्रणा व पोलीस प्रशासनचा गावपातळीवरचा महत्त्वाचा दुवा आहे. शासन निर्णय क्रमांक : बीव्हीपी-०८१८/प्र.क्र.९५/पोल-८, दि.०८.०३.२०१९ अन्वये पोलीस पाटील यांना दरमहा रु.६,५००/- इतके मानधन देण्यात येत आहे.
पोलीस पाटलांचे कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या, वाढती महागाई तसेच महसूल विभागाकडील कोतवालांच्या मानधन वाढीच्या पार्श्वभूमीवर, पोलीस पाटील यांच्या मानधनात वाढ करण्याविषयी महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१६/प्र.क्र.५८१/ई-१०, दि.१८.०३.२०१७ अन्वये अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिव समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीने पोलीस पाटील यांना दरमहा रु.१५,०००/- इतके मानधन देण्याची शिफारस केली आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील पोलीस पाटील यांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबतच्या प्रस्तावास दि.१३.०३.२०२४ रोजीच्या मा. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे.
शासन निर्णय :-
१. राज्यातील पोलीस पाटील यांना दरमहा देण्यात येणारे मानधन रु.६,५००/- वरून रु.१५,०००/- (अक्षरी रूपये पंधरा हजार फक्त) इतके वाढविण्यात येत आहे.
२. सदर मानधनवाढ दि.०१.०४.२०२४ पासून लागू होईल.
३. यासंदर्भात होणारा खर्च “२०५५, पोलीस ११० ग्राम पोलीस, (००) (०१) पोलीस व मेवास पाटील (२०५५०२२१), ५० इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०३१५१२१५१८६८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
