मधील ८०:११० मॉडेलनुसार राज्य शासनाने ११० % पेक्षा जास्तीच्या नुकसान भरपाईची भारतीय कृषि विमा कंपनीला अदा करावयाची दायित्व रक्कम रु.२३१.२८ कोटी इतकी रक्कम वितरीत करण्याबाबत.
Pm crop insurance प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०२२ व रब्बी हंगाम २०२२-२३ शासन निर्णय दि.१.०७.२०२२ अन्वये भारतीय कृषि विमा कंपनी, आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इंशुरन्स कं. लि., बजाज अलियांझ जनरल इन्शुरन्स कंपनी, एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी व युनायटेड इंडिया इंन्शुरन्स कंपनी या ५ विमा कंपनींमार्फत राबविण्यात येत आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची समन्वयक कंपनी आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनीने प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत खरीप २०२२ व रब्बी २०२२-२३ मधील ८०:११० मॉडेलनुसार राज्य शासनास ११० % पेक्षा जास्तीच्या नुकसान भरपाईचे दायित्व रक्कम रु.२३१.२८ कोटी उपलब्ध करुन देण्याबाबत अनुदानाची मागणी केलेली आहे. त्यानुषंगाने संचालक (वि. प्र.), कृषि आयुक्तालय, पुणे कार्यालयाने संदर्भ क्र. (९) च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरून प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत खरीप २०२२ व रब्बी २०२२-२३ मधील ८०:११० मॉडेलनुसार ११० % पेक्षा जास्तीच्या नुकसान भरपाईचे दायित्व रक्कम रु.२३१.२८ कोटी इतकी रक्कम भारतीय कृषि विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
भारतीय कृषि विमा विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी, कृषि आयुक्तालयाची शिफारस विचार करता प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत खरीप २०२२ व रब्बी २०२२-२३ मधील ८०:११० मॉडेलनुसार ११० % पेक्षा जास्तीच्या नुकसान भरपाईचे दायित्व रक्कम रु.२३१.२८ कोटी इतकी रक्कम खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
२. सदरची रक्कम खरीप २०२२ व रब्बी हंगाम २०२२-२३ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर यापूर्वीच्या इतर हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही.
३. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ करिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :-
राज्य हिस्सा (२४०१ A ६६४) योजनेतर, ३३- अर्थसहाय्य.
४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनां व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयानुसारच खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्त (कृषि) यांची राहील.
५. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
६. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौप. संदर्भ क्र.५३/२०२४/व्यय-१, दि.१३.२.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
