या कर्मचाऱ्यांना वेतन, वेतन पथक (प्राथमिक) मार्फत अदा करणे payments of servant
विषय :- अनुदानित खाजगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांचे कर्मचाऱ्यांना वेतन, वेतन पथक (प्राथमिक) मार्फत अदा करणे लेखाशीर्ष २२०२३२६१/३६ वेतन सन २०२४-२५ तरतूद वितरणाबाबत.
संदर्भ :-१. शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९ r /(34/?r) अर्थसंकल्प दिनांक ०४.०४.२०२४.
उपरोक्त संदर्भीय विषयान्वये लेखासांकेतांक २२०२३२६१/३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन व भत्ते) या बाबीखाली खाजगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्ते अदा करण्यात येते. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी सहाय्यक अनुदान (वेतन) या बाबीखाली रक्कम रूपये २७०,६४,८८ हजार (अक्षरी रूपये दोनशे सत्तर कोटी चौसष्ट लाख अठठयाऐंशी हजार फक्त) इतकी तरतूद मंजूर झालेली आहे. सदर लेखासांकेतांक
२२०२३२६१/३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या बाबीखाली रूपये ११५,०२,५८ हजार (अक्षरी रूपये एकशे पंधरा
कोटी दोन लाख अठठावत्र हजार फक्त) इतकी तरतूद संगणक प्रणालीवर (बीम्स) वितरणासाठी उपलब्ध झालेली आहे.
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात खाजगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना ज्ञापन क्र. १ अन्वये वेतनासाठी रूपये ५८,६५,१६ हजार (अक्षरी रूपये अठठावन्त्र कोटी पासष्ठ लाख सोळा हजार फक्त)
इतकी तरतूद वितरीत करण्यात करण्यात येत आहे.
सदर वेतन तरतूद खालील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात याव्यात.
“२२०२ – सर्वसाधारण शिक्षण ०१ प्राथमिक शिक्षण, (०४) (०५) खाजगी प्राथमिक शाळांना – अनुदाने सांकेतांक क्रमांक २२०२३२६१/३६ सहाय्यक अनुदान (वेतन) मागणी क्रमांक – 3/5 -2^ prime prime
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात वितरीत केलेला सदर निधी / अनुदान आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात येत आहे.
१) ज्या उद्देशासाठी निधी / अनुदान मंजूर आहे त्या व्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च करता येणार नाही. तसेच इतर लेखाशीर्षाकडे वळती करता येणार नाही.
२) सदर खर्चाचा प्रगती अहवाल मासिक निधी विवरणपत्रानुसार नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दरमहा शासनास १० तारखेपर्यंत सादर करावा.
३) वेतन अनुदानाची थकबाकी अदा करताना अनु क्रमांक ४ नियम ३९ (ब) टिप ४ अनुक्रमांक ५ नियम ३९ (ब) टिप ५ अन्वये तसेच अनुक्रमांक ६ नियम ४० प्रमाणे सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेऊन अनुदान अदा करावे.
४) खाजगी स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान उपलब्ध करून देताना वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ उपविभाग एक मधील अनुक्रमांक २७ नियम १४९ प्रमाणे सक्षम अधिकाऱ्यांची मान्यता घेऊन अनुदान अदा करावे.
५) विविध शासकीय/प्रशासकीय संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना सहाय्यक अनुदाने मंजूर करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वीच्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागाने प्राप्त करावीत. पूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येऊ नये.
६) सदर शासन निर्णय अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका १७ प नियम १४२, तसेच वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील नियम क्र. १४९ आणि वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थस २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थसंकल्प ३, दिनांक २ एप्रिल २०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
७) तसेच वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र. अर्थसं २०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दिनांक ०४/०५/२०२० मधील वित्तीय उपययोजनाचे पालन करावे.
८) हे अनुदान नियमित वेतनासाठी वितरीत करण्यात येत आहे. सदर अनुदानातून सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचे देयके काढण्यात येऊ नये.
(९) उपरोक्त वितरीत अनुदान हे शासन निर्णय क्र. माशाअ-२०२०/प्र.क्र.६१/एसएम-४, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२१, शासन निर्णय क्र. माशाअ-२०२०/प्र.क्र.६१ (भाग-२)/ एसएम-४, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२१, शासन निर्णय क्र. प्राशाअ-२०२१/प्र.क्र.१७/एसएम-४, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१ व शासन निर्णय क्र. उमाशा- २०२१/प्र.क्र.१८/एसएम-४, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार पात्र शाळांनाच अनुदान वितरीत करण्यात यावे.
(अ) २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, (०५) इतर स्थानिक संस्थांना प्राथमिक शिक्षणाच्या विस्तारासाठी अनुदान (०५) (०४) खाजगी प्राथमिक शाळांना अनुदान (अनिवार्य) (२२०२३२६१)/३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन) सदर लेखाशिर्षाखाली मार्च, २०२१ च्या अधिवेशनात मान्य करण्यात आलेल्या पुरक मागणीच्या अनुषंगाने शासन निर्णय क्र. प्राशाअ-२०२१/प्र.क्र.१७/एसएम-४, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१ अन्वये प्राथमिक शाळांमधील अनुदानास पात्र ठरविण्यात आलेल्या वर्ग तुकडयांवरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिनांक ०१ नोव्हेंबर, २०२० पासून २० टक्के प्रमाणे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात यावे. २० टक्कयांपेक्षा वाढीव अनुदान कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर करू नये.
(ब) २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, (०५) इतर स्थानिक संस्थांना प्राथमिक शिक्षणाच्या
विस्तारासाठी अनुदान (०५) (०४) खाजगी प्राथमिक शाळांना अनुदान (अनिवार्य) (२२०२३२६१)/३६
सहाय्यक अनुदाने (वेतन) सदर लेखाशिर्षाखाली मार्च, २०२१ च्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात मान्य करण्यात
आलेल्या पुरक मागणीच्या अनुषंगाने शासन निर्णय क्र. प्राशाअ-२०२१/प्र.क्र.१७/एसएम-४, दिनांक १५
फेब्रुवारी, २०२१ अन्वये यापूर्वी २० टक्के अनुदान सुरु असलेल्या प्राथमिक शाळा / वर्ग तुकडयांवरील
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिनांक ०१ नोव्हेंबर, २०२० पासून वाढीव २० टक्के अनुदान उपलब्ध करन
देण्यात यावे.
(१०) सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्त निधी / अनुदान खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे.
अ) सदर अनुदान हे शासन निर्णय क्र. माशाअ-२०२०/प्र.क्र.६१/एसएम-४, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२१, शासन निर्णय क्र. माशाअ-२०२०/प्र.क्र.६१/ (भाग-२)/एसएम-४, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२१, शासन निर्णय क्र. प्राशाअ-२०२१/प्र.क्र.१७/एसएम-४, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१, शासन निर्णय क्र. प्राशाअ- २०२१/प्र.क्र.१७/एसएम-४, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१ व शासन निर्णय क्र. उमाशा- २०२१/प्र.क्र.१८/एसएम-४, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार पात्र शाळांनाच अनुदान वितरीत करण्यात यावे.
आ)
शासन निर्णय क्र. माशाअ-२०२०/प्र.क्र.६१/एसएम-४, दिनांक १२ फेबुवारी, २०२१, शासन निर्णय क्र. माशाअ-२०२०/प्र.क्र.६१/ (भाग-२)/ एसएम-४, दिनांक १२ फेबुवारी, २०२१, शासन निर्णय क्र. प्राशाअ- ? 0 ?8/7. overline 95 . / एसएम-४, दिनांक १५ फेबुवारी, २०२१, शासन निर्णय क्र. प्राशाअ-२०२१/प्र.क्र.१७/एसएम- ४, दिनांक १५ फेबुवारी, २०२१ व शासन निर्णय क्र. उमाशा- २०२१/प्र.क्र.१८/ एसएम-४, दिनांक १५ फेबुवारी, २०२१ मधील शासन निर्णयाद्वारे अनुदानास पात्र झालेल्या शाळांना क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर यापूर्वीच नियमबाहय अनुदान उपलब्ध करून दिले असल्यास अशा शाळांना अनुदान देण्यात येवू नये व अशा शाळा / संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकशी फौजदारी स्वरूपाची कार्यवाही करण्यात यावी. याबाबत आपले स्तरावरून तंतोतंत कार्यवाही होईल याबाबतची दक्षता स्वतः घ्यावी.
ज्या उद्देशासाठी निधी/अनुदान मंजूर आहे त्या व्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च करता येणार नाही. तसेच लेखाशीर्षाकडे वळती करता येणार नाही.
ई) सदर खर्चाचा प्रगती अहवाल मासिक निधी विवरणपत्रानुसार नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दरमहा शासनास १० तारखेपर्यंत सादर करावा.
उ) विविध शासकीय / प्रशासकीय संस्थाना तसेच अनुदानित संस्थाना सहाय्यक अनुदाने मंजूर करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागाने प्राप्त करावीत. शक्यतो यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येऊ नये. कोषागार अधिकाऱ्यांनी, सहाय्यक अनुदानामधून निधी आहरीत करण्यासाठी सादर केलेल्या देयकासोबत संबंधित संस्थेचे लगतच्या मागील महिन्यातील बँक अकाऊंट (Bank Account Statement) ची प्रत जोडलेली नसल्यास देयक पारित करू नये.
(११) थकित देयकांच्या प्रदानासाठी खर्च करण्यात येणाऱ्या प्रकरणी खरेदी केलेले साहित्य प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्याचे व त्याचे लेखे सुयोग्यरित्या ठेवल्याची खात्री पटल्याशिवाय तो निधी आहरित करण्यात येऊ नये.
(१२) मा. आयुक्त, शिक्षण, पुणे यांचे आदेश क्रमांक शिसंड-१०-१३/अधिकार/आस्था-क/(१४१)/ दिनांक २५/०९/२०१८ चे प्राप्त अधिकारानुसार तरतुद वितरीत करण्यात येत आहे.
(टिपः- सदर अनुदानातून फक्त नियमित वेतन अदा करावे, इतर कोणतेही देयके अदा करून नये)
