वाचा:-१) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. आरजीए-०६४/जे, दि. ५.०१.१९६५
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. आरजीए-१०७५/एक्सआयआय, दि. २०.०९.१९७५.
३) राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांचे दि.१५.०२.२०२१ व दि.२३.०२.२०२४ चे पत्र.
प्रस्तावना:-
“राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र” या संघटनेस संदर्भ क्र.३ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुषंगाने मध्यवर्ती संघटना / महासंघ (कॉन्फीडरेशन) म्हणून शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला. संदर्भ क्र.१ अन्वये, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मान्यताप्राप्त संघटनांनी एकत्र येऊन निर्माण केलेल्या संस्थेस “फेडरेशन” व फेडरेशन्सनी एकत्र येऊन निर्माण केलेल्या संस्थेस “कॉन्फीडरेशन” अशी व्याख्या करण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ मधील तरतूदी विचारात घेता, “राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र” मध्यवर्ती संघटना / महासंघास शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय:-
राज्यातील गट ब, क, ड वर्गाचे कर्मचारी संलग्न असलेल्या संघटना व जिल्हा शाखा संलग्न असलेल्या “राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र” या मध्यवर्ती संघटना/ महासंघ (कॉन्फीडरेशन) यांना पुढील अटींच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे :-
१) शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या (औद्योगिकेतर) संघटनांना मान्यता देण्यासंबंधात महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम २९, नियम ३० मध्ये विहित केलेल्या अटी व शर्ती तसेच घटना व नियम लागू राहतील. त्याचप्रमाणे अर्जासोबत अंतिमरित्या सादर केलेले नियम बंधनकारक राहतील. महासंघाला नियमात बदल करावयाचा असल्यास शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक
आहे.
२) सदर मान्यता दिल्यानंतर, एखाद्या घटक संघटनेची मान्यता शासनाने काढून घेतल्यास, अशा संघटनेचे सभासदत्व मध्यवर्ती संघटना/महासंघातून आपोआप रद्द होईल. तसेच नवीन संघटनेस शासनाने मान्यता दिल्यास त्या संघटनेस महासंघाचे सभासद होता येईल. नवीन सभासदत्वाची माहिती महासंघ शासनास वेळोवेळी देईल.
३) सदर मध्यवर्ती संघटना/महासंघाच्या कार्यकारिणीत ५ व जिल्हा शाखा कार्यकारिणीत २ मानसेवी सदस्यांचा अंतर्भाव करण्यास शासन विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. तथापि, सदर मान्यता ही पूर्वोदाहरण म्हणून समजण्यात येणार नाही.
