लातूर : प्रतिनिधी आंतर जिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना नवीन भरतीपूर्वी तात्काळ कार्यमुक्त करा. तसेच भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारा ४ जानेवारीचा ‘ता’ आदेश रद्द करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री यांच्याकडे शिक्षक सहकार संघटनेने निवेदनाद्वारे केली आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीचा सहावा टप्पा नुकताच ऑनलाईन राबविण्यात आला असून या टप्प्यात जिल्हा परिषदेच्या २ हजार ३२९ प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या झाल्या आहेत. ग्रामविकास विभागाच्या ४ जानेवारीच्या पत्रानुसार आंतरजिल्हा
बदली झालेल्या शिक्षकांना नवीन भरती नंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तरावरुन कार्यमुक्त करण्याबाबत आदेशीत केले आहे. हे ग्रामविकास विभागाचे आदेश रद्द करून नवीन शिक्षक भरतीपूर्वी सर्व आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना एका ठराविक तारीख ठरवून त्या तारखेपर्यंत
कार्यमुक्त करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदांना देण्यात यावेत अशी मागणी शिक्षक सहकार संघटनेचे राज्याध्यक्ष संतोष पिट्टलवाड व राज्य सरचिटणीस निलेश देशमुख यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व इतर मंत्र्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे, ग्रामविकास विभागाच्या ४ जानेवारीच्या आदेशात किती तारखे
पर्यंत कार्यमुक्त करावे या बाबत
स्पष्टता नाही. त्यामुळे कार्यमुक्तीसाठी
जिल्हा परिषद स्तरावर वर पुन्हा
भ्रष्टाचार होण्यास रान मोकळे करुन
दिल्याचे अनेक आंतरजिल्हा बदली
झालेल्या शिक्षकांचे मत आहे. तसेच
कार्यमुक्ती नवीन शिक्षक भरती नंतर
केली तर भरतीसाठी निव्वळ रिक्त पदे
कळणार नाहीत व भरती पोर्टलला
रिक्त पदे दिसणार नाहीत, आंतरजिल्हा
बदली झालेल्या सर्व शिक्षकांना नवीन
भरती पुर्वी कार्यमुक्त केले तर सर्व
जिल्ह्यातील रिक्त पदांची संख्या
भरती पोर्टलला दिसेल व भरती
प्रक्रिया व्यवस्थितपणे राबविता येईल.
त्यामुळे आंतरजिल्हा बदली झालेल्या
शिक्षकांबरोबर नवीन भरती होणाऱ्या
शिक्षकांना समान न्याय मिळेल.
कोर्ट प्रकरणातील शिक्षकांना प्राधान्य द्यावे
या पूवीं शासनाने न्यायालयात गेलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना पदस्थापना बदलुन देण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. मराठवाडयातील अनेक जिल्हा परिषदेमध्ये अशा शिक्षकांना पदस्थापना बदलुन देण्यासाठी आर्थिक व्यवहार होत आहेत. जिल्हा परिषद स्तरावर वर शाळा बदलुन देण्याचे आदेश बंद करुन ऑनलाईन बदल्या मध्येच कोर्ट प्रकरणातील लोकांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी शिक्षक सहकार संघटनेचे राज्याध्यक्ष संतोष पिट्टलवाड यांनी केली आहे.
