नागपूर : २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जारी जुन्या निवृत्तिवेतनाचा निर्णय केवळ राज्य सरकारच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाच लागू आहे.
जिल्हा परिषद व इतर प्राधिकरणांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार नाही, अशी खळबळजनक माहिती वित्त विभागाच्या उपसचिव मनीषा कामटे यांनी दिली आहे.
त्यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सुरू झालेल्या पदभरती प्रक्रियेमधून निवडण्यात आलेल्या; पण १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर नियुक्तीपत्र मिळालेल्या सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जनी निवत्तिवेतन योजना लाग करण्याचा निर्णय वित्त विभागाने २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जारी केला आहे.
यापैकी इच्छुक अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी त्यांना ही योजना लागू करण्यासाठी सहा महिन्यांमध्ये पर्याय सादर करायचा आहे.
हा पर्याय न देणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नवीन निवृत्तिवेतन योजना लागू ठेवली जाणार आहे;
Old penshan scheme
परंतु हा कल्याणकारी निर्णय जिल्हा परिषद व इतर प्राधिकरणांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना लागू नाही, असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.
यापूर्वी १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सरसकट नवीन निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आली होती.
वित्त विभागाने यासंदर्भात ३१ ऑक्टोबर २००५ रोजी निर्णय जारी केला होता. त्यात नवीन निर्णयामुळे सधारणा याली आहे
