‘एनपीएस’मध्ये सुधारणा नको; जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करा महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेची मागणी : अन्यथा संघर्ष अटळ, संघटनेचा इशारा old penshan scheme 

‘एनपीएस’मध्ये सुधारणा नको; जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करा महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेची मागणी : अन्यथा संघर्ष अटळ, संघटनेचा इशारा old penshan scheme 

लोकशाही वार्ता / नागपूर महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेची मागणी ही महाराष्ट्र नागरी सेवा १९८२-८४ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ही असून, जुनी पेन्शन लागू करणे आणि त्यातील सर्व लाभ कर्मचाऱ्यांना लागू करणे हाच पर्याय महाराष्ट्रात शक्य आहे.पेन्शन योजना बंद करून १८ वर्ष झाल्यानंतर राज्यात नव्याने कपातीवर आधारित एनपीएसमधील सुधारणा करून कोणतीही खात्रीशीर पेन्शन देणे प्रत्यक्षात शक्य नाही,अशी संघटनेची ठाम धारणा आहे.त्यामुळे जुनी पेन्शनच्या सर्व लाभ 

लागू झाल्याशिवाय संघटना स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा संघटनेकडून राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर यांनी दिला आहे.

संघटनेचे कार्याध्यक्ष आशितोष चौधरी यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत १ नोव्हेंबर २००५ व नंतर नियुक्त सर्व ि विभागातील शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना नियत वयोमानंतर (३० ि वर्ष सेवा पूर्ण झाल्यास) ५० टक्के महागाई भत्यासह निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्ती पश्चात मृत्यूनंतर परिवारास ६० टक्के कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्याची घोषणा केली.

मुख्यमंत्री कर्मचाऱ्याच्या भविष्यासाठी प्रयत्नशील आहेत हे दिसून येते याच स्वागत आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती तारखेपासून दिलेली सेवा गृहित न धरता जितके वर्ष कर्मचाऱ्याने वेतनातून १० टक्के रक्कम कपात केली तितके वर्ष त्यांची सेवा घरून पेन्शन देणे, वेतनातून १० टक्के रक्कम सक्तीने नापरतावा वसूल करणे, पर्णसेवा

निवृत्तीवेतन, भरपाई निवृत्तीवेतन, जखम किंवा इजा निवृत्तीवेतन, अनुकंपा निवृत्तीवेतन, यासारख्या जुन्या पेन्शन मधील लाभांचा समावेश नसणे.

सेवानिवृत्तीनंतर (४० टक्के) पेन्शनचे अंशरशीकरण करण्याची सुविधा नसणे. निवृत्तीनंतर भविष्यात लागू करण्यात येणारे वेतन आयोग नसार निवत्ती वेतन आणि भत्त्यात

वाढीचा समावेश नसणे. विकल्पाने डीसीपीएस/एनपीएस आणि खात्रीशीर पेन्शन (जीपीएस) असा कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदाभेद करणे, अशा अनेक घातक आणि कर्मचाऱ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या बाबी आहे.

त्यामुळे जुनी पेन्शनच्या सर्व लाभ लागू झाल्याशिवाय संघटना स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा संघटनेचे नागपूर जिल्हाध्यक्ष सचिन इंगोले, अनिल वाकडे, पुरुषोत्तम हटवार, भूषण आगे, अतुल खांडेकर, अनिल पत्रे आदींनी दिला आहे.

आंध्रप्रदेशसारख्या राज्यांनी अशीच ‘जीपीएस’ पेन्शन आणली. मात्र, तेथील सर्व कर्मचारी आणि सर्व संघटनांनी या योजनेचा तीव्र विरोध केला आहे. अशा योजनेला आपल्या महाराष्ट्र राज्यात समर्थन दिले जात असेल तर हे दुर्दैव असल्याचे कार्याध्यक्ष आशितोष चौधरी यांनी म्हंटले आहे.