जुनी पेन्शन योजना लागू करणार नाही – केंद्रसरकार

Old penshan scheme

पेंशन बंद साठी सर्व पक्ष जबाबदार आहेत कारण सत्तेत असणारा पक्ष पेंशन ला विरोध करणार आणि सत्तेत नसलेला पक्ष पेन्शनचे समर्थन करतो म्हणजे हे झालं कर्जमाफी सारखं पेंशन 2005 साली बंद झाली तेव्हा सत्ता होती काँग्रेस राष्ट्रवादीची  सतरा वर्ष झाले महाविकास आघाडीचे सत्ता  भाजप आणि शिवसेनेची सत्ता आली म्हणून मुद्दामून जुना विषय समोर आणला जातोय वास्तविक जुनी पेन्शन रद्द करण्याचा पाप आहे ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचच या होत्या सोशल मीडियातल्या चर्चा जुनी पेन्शन योजना काँग्रेस-राष्ट्रवादीनेच रद्द केली तेच जबाबदार आहेत आणि पेन्शन रद्द करू नका सतरा वर्ष होत आली आहेत मग आत्ताच का आंदोलन करतात हे दोन प्रमुख प्रश्न सोशल मीडियावरून उपस्थित केले जातात पण खरंच असं आहे का काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने जुनी पेन्शन योजना रद्द केली का बरं केली तर तेव्हा का विरोध झाला नाही असा विरोध नेमका का होतोय यामागे नेमकं कोण आहे पहा हा शासन निर्णय तारीख आहे 31-10-2005 मध्ये आघाडी सरकार सत्तेत होतं मुख्यमंत्री होते विलासराव देशमुख तर अर्थमंत्री होते जयंत पाटील जयंत पाटलांच्या खात्याने काढलेला हा निर्णय म्हणजेच जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्याचा निर्णय हा काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या काळात घेतला असच दिसत पण थांबा लगेच कन्क्लूजन ला येऊ नका शासन निर्णय पुन्हा एकदा बघूया की केंद्र शासनाने त्यांच्या सेवेमध्ये एक जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यानंतर नव्याने नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन औषधान निवृत्ती वेतन योजना म्हणजेच परिभाषित औषधान निवृत्तीवेतन योजना वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग दिनांक 22 डिसेंबर २००३ अन्वये लागू केली केंद्र शासनाने असेही जाहीर केले की राज्य शासनांना देखील वर उल्लेख केलेला नवीन औषधानं निवृत्ती वेतन योजनेमध्ये सहभागी होण्याचा विकल्प उपलब्ध असेल त्यानुसार शासनाने असा निर्णय घेतलाय की शासन सेवेत एक नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या निवृत्तीवेतन योजने ऐवजी केंद्र शासनाच्या भरती वरती नवीन परिभाषेत औषधान निवृत्तीवेतन योजना डीसीपीएस लागू करण्यात येईल म्हणजेच काय तर केंद्र शासनाने जुनी पेन्शन योजना रद्द करून नवीन पेन्शन योजना आणण्याचा निर्णय 22 डिसेंबर 2003 राज्य सरकारने देखील सहभागी व्हावं असा पर्याय दिलाय आणि तशा प्रकारे राजाने देखील निर्णय घेतला इंद्राणी योजना आणली आणि राज्य सहभागी झाला आता 22 डिसेंबर २००३ रोजी केंद्रामध्ये कोणाची सत्ता होती तर भाजपची अटल बिहारी वाजपेयी तेव्हा देशाचे पंतप्रधान होते 1998 स*** देशात गुजराल यांचं युनायटेड फ्रंट सरकार सत्तेत होता तेव्हा देशातल्या वृद्ध निराधार लोकांसाठी पेन्शन सुरू करता येईल का याचा विचार झाला वृद्ध व्यक्तींना पेन्शन सुरू करणे होता 1999 मध्ये जेव्हा पहिला रिपोर्ट आला तेव्हा वाजपेयी पंतप्रधान झालेले सामाजिक न्याय मंत्री होत्या मन एका गांधी यांच्या खात्याकडे हा रिपोर्ट सादर करण्यात आला पण या स्कीम साठी लागणारे बजेट हे सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडे नव्हतं त्यामुळे हा रिपोर्ट बघून मनेका गांधी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्याकडे गेला पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात बैठक झाली आणि वृद्ध निराधार लोकांसाठीची पेन्शनची हीच गेम अर्थ मंत्रालयाच्या अंतरीत आणण्याची घोषणा करण्यात आली बुद्ध लोकांसाठी पेन्शन सुरू करण्यासाठी एक उपाय देण्यात आलेला सांगण्यात आलं होतं की सरकारने पैसे न देता लोकांकडून रक्कम जमा करावी ती रक्कम गुंतवावी आणि त्यातून जे व्याज येत त्यावरती पेन्शनचा खर्च भागवावा दिवसा गणित सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा भार सरकार वरती वाढत होता अशावेळी प्रोजेक्ट मधला हा पर्याय वाजपेयी सरकारला योग्य वाटला यावरती पाचवी सरकारने विविध समित्या नेमल्या आणि शेवटी 2001 च्या बजेटमध्ये सरकारी बाबींसाठी नवीन पेन्शन स्कीमचा रोड मॅप जाहीर करण्यात आला त्यानुसार मग 2003 सालच्या कॅबिनेट मीटिंगमध्ये नवीनचल सुरू करण्यासाठी एक उपाय देण्यात आलेला सांगण्यात आलं होतं की सरकारने पैसे न देता लोकांकडून रक्कम जमा करावी ती रक्कम गुंतवावी आणि त्यातून जे व्याज येत त्यावरती पेन्शनचा खर्च भागवावा दिवसा गणित सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा भार सरकार वरती वाढत होता अशावेळी प्रोजेक्ट मधला हा पर्याय सरकारला योग्य वाटला या वरती बातमी सरकारने विविध समित्या नेमल्या आणि शेवटी 2001 च्या बजेटमध्ये सरकारी बाभून साठी नवीन पेन्शन स्कीमचा रोड मॅप जाहीर करण्यात आला त्यानुसार मग 2003 सालच्या कॅबिनेट मीटिंगमध्ये नवीन पेन्शन की मांडण्याचा निर्णय फायनल करण्यात आला त्यावेळी अर्थमंत्री म्हणून केंद्रामध्ये जसवंत सिंग आलेले आणि मग वाजपेयी एक जानेवारी 2004 पासून नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याचा जीआर लागू केला ती तारीख होती 22 डिसेंबर २००३ नव्या पेन्शन योजनेसाठी पीए पार्टीची स्थापना देखील करण्यात आली विनोद राय यांना प्रमुख म्हणून निवडण्यात आलं होतं लगेचच दोन-चार महिन्यात निवडणुका झाल्या वाशिम सरकार कोसळलं आणि मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वात यूपीएच सरकार केंद्रामध्ये सत्तेत आलं मनमोहन सिंग आणि अर्थमंत्री चिदंबरम हे देखील वाजपेयींनी आणलेल्या नव्या पेन्शन योजनेचे समर्थक होते पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सरकार वरचा बोजा कमी करण्यासाठी आपलं कौशल्य पणाला लावलं आणि सगळ्या राज्यांना या स्कीम मध्ये सहभागी होण्याचा आवाहन केलं त्यानुसार एक एक करत सगळ्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना बंद केली आणि ते या नव्या पेन्शन योजनेच्या योजनेमध्ये सहभागी झाले मात्र त्यावेळी पश्चिम बंगाल तामिळनाडू त्रिपुरा अशा राज्यांनी नवीन पेन्शन योजनेची स्कीम स्वीकारले नाही आजही पश्चिम बंगालमध्ये जुनी पेन्शन योजनाच लागू आहे आता इतिहास पाहिला तर लक्षात येईल की याला फक्त काँग्रेस किंवा फक्त राष्ट्रवादी किंवा फक्त भाजप जबाबदार नाहीयेत वाजपेयी सरकारच्या काळात निर्णय झाला पुढे मनमोहन सिंग यांच्या काळात काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली त्यानुसार राज्य सरकार देखील यात सहभागी झालं महाराष्ट्र 2005 स*** हे योजनेमध्ये सहभागी झाला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा सरकार होतं अर्थात जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचा श्रेय एकट्या एका पक्षाला जात नाही हे श्रेय खरच कुणाला द्यायचं असेल तर ते सत्ताधाऱ्यांना द्यावे लागेल कारण सत्तेत असणारा प्रत्येक पक्ष हा राज्याचा देशाचा आर्थिक भूजा कमी करून राज्य आणि देश चालवण्याचा विचार करतो तोच पक्ष मात्र विरोधी पक्षात गेला की लोकप्रिय घोषणांना पाठबळ देतो म्हणजे पक्ष कोणताही असो सत्तेत आहे की विरोधात आहे यावरती जुन्या पेन्शन योजनेबाबत भूमिका बदलताना दिसतो पण हे खरच गरजेचे आहे का तर याचा प्रतिवाद करताना आमदारांची पेन्शन खासदारांची पेन्शन अशी तुलना केली जाते आमदारांच्या पेन्शनसाठी सरकारला शंभर कोटी रुपयांचा भार सहन करावा लागतो तर जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर महाराष्ट्र सरकार वरती 55 हजार कोटींचा पार पडेल शंभर कोटी आणि 55000 होण्यासारखं गणित नक्कीच नाही येत आपल्या दुसऱ्या प्रश्नाकडे आंदोलन आत्ताच नेमकी का होत आहेत तर या निर्णयाला अट हे महत्त्वाचं कारण केंद्राने निर्णय घेतला होता 22 डिसेंबर २००३ रोजी या निर्णयामध्ये केंद्राने सांगितलेलं की एक जानेवारी 2004 पासून जे लोकशासकीय कर्मचारी होतील त्यांना जुन्या बेसनचा लाभ घेता येणार नाही राज्याने निर्णय घेतला 31 ऑक्टोबर 2005 रोजी त्यानुसार असं सांगण्यात आलं की एक नंबर 2005 पासून जे लोक शासकीय कर्मचारी होतील त्यांना जुन्या पेशंटचा लाभ घेता येणार नाही म्हणजे जेव्हा निर्णय जाहीर झाले तेव्हा सेवेत असणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना या योजनेत न वगळण्यात आलं होतं त्यांची पेन्शन कायम राहणार होती म्हणूनच तेव्हा शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी विरोध केला नाही कारण त्यांच्यासाठी हा निर्णय लागू होणार नव्हता तर याचे उत्तर देखील साधारण याच तारखांमध्ये 58 वर्षे शासकीय सेवेमध्ये व याच्या 25 ते 30 वर्षांमध्ये जाण्याचे सर्वसाधारण प्रमाणे प्रशासकीय सेवेत आली असेल तर ती व्यक्ती आज किमान 47 वर्षांची असेल आता ती व्यक्ती पुढच्या दहा वर्षांमध्ये विचार होणारे अर्थात 2005 नंतर शासकीय सेवेत आलेली मंडळी जसजशी रिटायरमेंटल जवळपुढच्या दहा वर्षांमध्ये रिटायर होणारे अर्थ 2005 नंतर शासकीय सेवेत आलेली मंडळी जसजशी रिटायरमेंटल जवळ यायला लागले हा विषय चर्चेत यायला लागले त्यामुळेच निर्णय झाल्यानंतर पंधरा ते सोळा वर्षानंतर त्याला विरोध केला जातोय आपण महत्त्वाचा मुद्दा आहे की ही आंदोलन महाविकास आघाडीचे सरकार असताना सुद्धा कदाचित कोरोना सारख्या मुद्द्यांचं कारण शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनासमोर करत असतील बाकी राहिला मुद्दा तू जुन्या पेन्शनचा विरोध आणि समर्थन कोण करत त्या पक्षांचा तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा पक्ष कोणताही असो जो सत्तेत असेल तो विरोधच करेल आणि जो विरोधात असेल तो समर्थन असते अगदी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी असते तसेच