जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी यासाठी नंदुरबारच्या जिल्ह्यातील वस्ती शाळेच्या ८१ शिक्षकांनी उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपिठात याचिका दाखल केली होती.
जुनी पेन्शन वर्तमानपत्र pdf येथे पहा 👉pdf download
यावर खंडपीठाने शिक्षकांच्या बाजूने निर्णय दिला असून जे शिक्षक जुनी पेन्शन योजनेत बसत आहे. त्यांच्या कागदपतत्रांची तपासणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषदेने करावी असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. यासोबतच गेल्या अनेक महिन्यांपासून जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यासाठी लढा प्राथमिक संघटनेतर्फे देखील वस्ती शाळेच्या शिक्षकांसाठी वेळोवेळी प्रयत्न करण्यात येत होते.
त्यामुळे लढा प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे देखील हे मोठे यश आहे.
राज्य शासनाने २००५ नंतर लागलेल्या
कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना बंद केली आहे.
परंतू नंदुरबार जिल्ह्यातील वस्ती शाळा स्वयंसेवकांना
यापूर्वी अप्रशिक्षित/प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक
या पदावर नंदुरबार येथे नियुक्ती देण्यात आली
होती. यामध्ये अक्कलकुवा येबील ५७, शहादा
२३, नवापूर १ असे ८१ शिक्षक हे २००५ पूर्वी
वस्ती शाळेमध्ये कार्यरत होते. वस्ती शाळेच्या ह्या
शिक्षकांनी जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी यासाठी
औरंगाबाद खंडपिठामध्ये याचिका दाखल केली
होती. याबाबतचा निकाल न्यायालयाने शिक्षकांच्या
बाजूने दिला असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी व
जिल्हा परिषदेने ह्या शिक्षकांच्या कागदपत्रांची तपासणी करावी असे आदेश दिले आहेत. विवरपत्रानुसार वस्तीशाळा नेमणूक पासून तर जिल्हा परिषदेमध्ये नियुक्ती दिल्यापर्यंतची शैक्षणिक व इतर कागदपत्रे पडताळणी करणे आवश्यक असल्याचे या निकालात म्हटले आहे. वस्ती शाळेच्या शिक्षकांसाठी नंदुरबार जिल्ह्यातील लढा प्राथमिक शिक्षक संघटनेकडून या विषयासंदर्भात प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना निवेदने देण्यात येत होती. वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात येत होता. यासाठी लढा प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे दिलीप वसावे, जिल्हाध्यक्ष उमेश पाडवी, अरुण पवार, राकेश गावित, दिलीप पावरा, अनुपमा वळवी यांसह संघटनेचे पदाधिकारी यांनी परिश्रम घेतले.
