OPS जुन्या पेन्शन योजनेसाठी 100 टक्के शाळा बंदचा इशारा….
जुनी पेन्शन योजना old penshan scheme मिळावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संयुक्त महामंडळाने सरकारसोबत संघर्ष तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे 31 जुलै पर्यंत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत त्रिस्तरीय समितीचा निर्णय नकारात्मक आल्यास राज्यातील माध्यमिक शाळा शंभर टक्के बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
34 हजार शाळा सहभागी
गत महिन्यात झालेल्या आंदोलनात राज्यातील 22000 शाळात सहभागी झाल्या होत्या समितीचा निर्णय विरोधात गेल्यास 34000 शाळा शंभर टक्के संपात सहभागी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री शिक्षण मंत्री शिक्षण सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांना निवेदन पाठवले
शिक्षक भरती त्वरित करा
सेवानिवृत्ती शिक्षकांची Retirerd teacher जि प जिल्हा परिषद शाळेवर नेमणुकीच्या निर्णयास बैठकीत विरोध करण्यात आला त्याऐवजी शिक्षक भरती त्वरित करावी संच मान्यता आधार कार्ड शिवाय करावी मेडिकल बिले पुरवणी बिले रजा रोखीकरणास तत्वतः मान्यता द्यावी या विषयावर चर्चा झाली.
8 ऑगस्ट च्या बैठकीत दिशा ठरवली जाणार
जुन्या पेन्शन संदर्भात एकतीस जुलै पर्यंत त्रिस्तरीय समितीचा अहवाल येणार आहे तो विरोधात गेल्यास आठ ऑगस्टला पुण्यात महामंडळाची बैठक होऊन त्यात आंदोलनाची रणनीती ठरवली जाणार आहे.
समितीच्या निर्णयानंतर मुख्याध्यापक महामंडळाची देखील तयारी आहे.
राज्यात जुन्या पेन्शन प्रणालीसाठी हजारो कर्मचारी संपावर असताना केंद्र सरकारने नवीन पेन्शन स्कीम म्हणजेच एनपीएस फंड परत करण्याची मागणी ही फेटाळून लावली आहे जुनी पेन्शन स्कीम
प्रत्येक सरत्या दिवशी जुनी पेन्शन योजना ओ पी एस लागू करण्याची कर्मचाऱ्यांची मागणी जोर धरू लागली आहे जुनी पेन्शन प्रणाली लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र आणि हरियाणातील अनेक कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे तर राजस्थान छत्तीसगड झारखंड पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश यासह काही गैरभाजपशासित राज्यांनी आधीच ओपीएस पुनरसंचित करण्याची घोषणा केली आहे.
Ops बाबत केंद्र सरकारचा मूड काय आहे
राज्यात जुन्या पेन्शन प्रणालीसाठी हजारो कर्मचारी संपावर असताना केंद्र सरकार मात्र अजूनही जुनी पेन्शन योजना सुरू पुन्हा सुरू करण्याचा विचारही करत नाहीये तर सरकारने नवीन पेन्शन स्कीम म्हणजेच NPS फंड परत करण्याची मागणी ही फेटाळून लावली आहे ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना सुरू केली आहे.
ते सरकार करून नव्या पेन्शन योजनेअंतर्गत आतापर्यंत जमा करण्यात आलेल्या पैशांची मागणी करत आहेत मात्र केंद्र सरकारने पेन्शन फंड रेगुलर टेरी अँड डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी कायद्यात परताव्यासाठी कोणतीही तरतूद नसल्याचे म्हटले एक जानेवारी 2004 नंतर कामावर रुजू झालेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावावर केंद्र सरकार विचार करत नसल्याचेही वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी सांगितले.
जुनी आणि नवीन पेन्शन योजना काय आहे
ही केंद्र सरकारची योजना आहे ज्या अंतर्गत लाभार्थ्यांना आयुष्याच्या शेवटपर्यंत मासिक पेन्शन दिली जाते या अंतर्गत मासिक पेन्शनची रक्कम एखाद्या व्यक्तीने काढलेल्या शेवटच्या वेतनाच्या निम्म्या इतकी असते तर नवीन पेन्शन योजना ही केंद्र सरकारची नवीन सेवानिवृत्ती योजना आहे ज्यामध्ये लाभार्थी निवृत्तीनंतर जमा रकमेच्या 60 टक्के रक्कम काढू शकतात.
एक जानेवारी 2004 पासून नवीन पेन्शन योजनाNATIONAL PENSHAN SCHEME लागू करण्यात आली असून सरकारी कामात नवीन रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही अनिवार्य करण्यात आली होती त्याचवेळी एक मे 2009 पासून ते सर्व नागरिकांसाठी ऐच्छिक तत्त्वावर देखील लागू केली गेली.
जुन्या पेन्शन योजनेला सरकारचा विरोध का?
जुन्या पेन्शन योजनेमुळे सरकारी तेजोरीवर अधिक बोजा पडतो या योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कोणतीही कपात होत नाही आणि संपूर्ण भार सरकारच्या तिजोरीवर टाकला जातो त्यामुळे आपल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देताना सरकारच्या तिजोरीवर अधिक बोजा पडणार हे स्पष्ट आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारने काही कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ दिला होता 22 डिसेंबर २००३ पूर्वी केंद्र सरकारच्या सेवेत रुजू झालेले ते कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेत सामील होण्यास पात्र आहेत विशेष म्हणजे याच दिवशी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली एनपीएस अधिसूचित करण्यात आली होती 31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा काही निवडक गट हा पर्याय निवडू शकतो.
संपूर्ण देशात एक नंबर 2005 पासून जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्यात आली जुन्या पेन्शनचं टेन्शन संपूर्ण देशात एक नंबर 2005 पासून जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्यात आले.
त्यानंतर शासकीय नोकरीत government servant भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यास निवृत्ती नंतर अखेरच्या पगाराच्या निम्मपगार तसेच ग्रॅज्युटी आणि महेश झालेले कर्मचारी किंवा निवृत्त कर्मचारी महेश झाल्यावरही कुटुंबीयांना फॅमिली पेन्शन दिली जात होती.
नोव्हेंबर 2005 पासून जे शासकीय निम शासकीय किंवा शासनमान्य संस्थेत नोकरीस आले त्यांना निवृत्त झाल्यानंतर अशी पेन्शन मिळणार नाही.
त्याऐवजी नोकर वर्गाच्या पगारातून दरमहा दहा टक्के पगार कपात करणार त्यामध्ये राज्य सरकार 14% रकमेची भर घालणार म्हणजे एका कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या 24% रक्कम एकत्र करून केंद्र सरकारच्या फंडामध्ये ठेवली जाणार आहे .
हा पैसा फंड मॅनेजर कडून शेअर बाजार किंवा इतरत्र गुंतवून त्यातून अधिक परतावा मिळविण्याची मुभा आहे त्या परताव्याची रक्कमही कर्मचाऱ्यास निवृत्त झाल्यावर मिळणार आहे ती रक्कम एकत्रित मिळणार.
मात्र दरमहा निवृत्ती वेतन मिळणार नाही ग्रॅच्युटी मिळणार नाही व कर्मचारीservent कामावर असताना किंवा निवृत्तीनंतर मयत झाल्यावर कुटुंबाला निवृत्ती वेतन मिळणार नाही .
केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारच्या निवृत्तीवेतनाचा खर्च वाढत जाऊन तो बोजड होऊ लागल्याने ही नवी योजना आखली गेली तेव्हा कर्मचारी संघटनांनी विरोध करून पाहिला पण सरकारने ठाम भूमिका घेत नवी योजनाच पुढे भेटली .
अलीकडे हिमाचल प्रदेश विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक झाली त्या निवडणुकीत election हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात चर्चिला गेला.
भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात याचा उल्लेख केला नाही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासनही दिले नाही .
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर स्पष्ट नकार दिला या उलट विरोधी पक्षात असलेल्या काँग्रेसने सत्तेवर आल्यास जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्याच्या आश्वासन दिले.
हिमाचल प्रदेश हिमालयाच्या डोंगरदऱ्यामध्ये वसलेला आहे तिथे औद्योगीकरण नाही शेतीलाही मर्यादा आहे पर्यायाने शासकीय नोकरीत असे सैन्यात जाणे यालाच तेथील तरुण-तरुणी प्राधान्य देतात निवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्या ही मोठी आहे .
निवृत्तीवेतनावर जगणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याने काँग्रेसने आश्वासन भावले आणि त्या पक्षाला एक हाती सत्ता मिळाली असाच निर्णय अन्य तीन राज्यांनी घेतला आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्र अनेक राज्यातील शासकीय कर्मचारी संघटनांनी ही मागणी लावून धरली आहे महाराष्ट्रात सुमारे साडेसोळा लाख शासकीय कर्मचारी आहेत.
त्यामध्ये नोव्हेंबर 2005 पूर्वी आणि नंतर लागलेल्यांची संख्या समसमान असावी सध्या महाराष्ट्र सरकारला 2005 पूर्वीच्या जुन्या पेन्शन योजनेनुसार निवृत्त कर्मचाऱ्यांना 58 हजार कोटी रुपये द्यावे लागतात.
नवी योजना अमलात आली असली तरी त्यानुसार निवृत्त झालेले कर्मचारी नाहीत त्यांची निवृत्ती 2018 पासून सुरू होईल किंवा त्यानंतर निवृत्त होणाऱ्यांनी जुनी योजना स्वीकारली तर निवृत्तीवेतन त्यांनाही द्यावे लागेल.
परिणामी निवृत्तीवेतनावरील राज्य सरकारचा खर्च वाढणार आहे आयुरमान life वाढले असल्याने निवृत्तीनंतर अनेक वर्ष शेवटच्या वेतनाच्या निम्मे वेतन या कर्मचाऱ्यांना द्यावे लागणार आहे.
सध्याचे वेतन वाढलेले आहे शिवाय अखेरचे वेतनही अधिक असणार आहे प्राध्यापक प्राचार्य किंवा अधिकारी वर्ग एक यांना तर लाखभर रुपये निवृत्तीवेतन द्यावे लागते.
सध्या काही उच्चशिक्षितांचेhigh qualification वेतन वगळले तर इतके मूळ वेतनही 90% कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे अनेक क्षेत्रातील कामगार कायदे वेतन श्रेणी संबंधीचे कायदे शिथिल केले आहेत अनेक क्षेत्रात त्यांची अंमलबजावणी होत नाही.
परिणामी कमी वेतनच मिळते खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यास निवृत्तीवेतन योजनाच नाही अशा परिस्थितीत शासकीय कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी सरकार कितपत मान्य करते हा चर्चेचा विषय आहे.
येनाऱ्या काळात महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत एकदाचा सोक्षमोक्ष लावण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे कर्मचाऱ्यांचे या मागणीबाबत तीव्र भावना आहेत .
सातव्या वेतन श्रेणी नंतर वेतन चांगले मिळत असल्याने निवृत्तीवेतनाचा बोजा ही वाढणार आहे पर्यायाने सरकारला टेन्शन आले आहे अर्थमंत्रीfinance minister देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चेचे निमंत्रण invitation दिले आहे मात्र संप मागे घेण्याची कर्मचाऱ्यांची मानसिकता दिसत नाही.
राज्य दिवाळी कृतीत निघेल या शक्यतेनं जुनी पेन्शन योजनेस नकार दिला जातो मात्र जर जुनी पेन्शन लागू करणे छत्तीसगड राजस्थान पंजाब किंवा हिमाचल सारख्या राज्यांना जमत असेल तर मग महाराष्ट्रातला का जमत नाही असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.
काही दिवसांपूर्वी जुनी पेन्शन योजना आंदोलनाकांनी एक आकडेवारी व्हायरल केली होती त्यात राज्याचे उत्पन्न राज्यांवरचं कर्ज यातला फरक दाखवण्यात आला होता.
सरकारी संस्थेतून सेवानिवृत्त झाल्यावर कर्मचाऱ्यांना उर्वरित आयुष्य जगण्यासाठी पेन्शन दिली जाते 2004 पर्यंत जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत वर्ल्ड पेन्शन स्कीम सेवानिवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्याला पगाराच्या 50 टक्के म्हणजे निम्मी रक्कम दरमहा पेन्शन म्हणून दिले जात असे.
कर्मचाऱ्यांच्या निधनानंतर ही रक्कम त्याच्यामागे असलेल्या पती-पत्नीला मिळायची 2005 स*** ही योजना बंद करण्यात आली.
2022 23 साला छत्तीसगडचा जीडीपी चार लाख 34000 कोटी होता पंजाबचा सहा लाख 29 हजार कोटी राजस्थानचा 13 लाख 34000 कोटी आणि महाराष्ट्राचा जीडीपी तब्बल 35 लाख 81 हजार कोटी आहे म्हणजे छत्तीसगड पंजाब आणि राजस्थान या तिन्ही राज्यांचा जीडीपी जरी एकत्र केला.
तरी महाराष्ट्र होऊन जवळपास साडेअकरा लाख कोटीन कमी आहे पण या घडीला महाराष्ट्र वगळता या तीनही राज्यांनी जुनी पेन्शन लागू केली.
2017 18 च्या आकडेवारीप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आकडा बघितला तर छत्तीसगडमध्ये दोन लाख साठ हजार सरकारी कर्मचारी पंजाब मध्ये तीन लाख 50 हजार राजस्थानात सहा लाख 50 हजार तर महाराष्ट्रातल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आकडा सात लाख पन्नास हजार आहे.
कोणत्या राज्यात जुनी पेन्शन पुन्हा सुरू झाली आणि कोणत्या राज्यात नाही ते पाहण्याआधी नवी पेन्शन योजनेला विरोध का होते ते जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
जुनी पेन्शन old penshan scheme मध्ये निवृत्ती वेळेच्या पगाराची निम्मी रक्कम पेन्शन मिळायची नवी पेन्शन योजना सहभागाची participate आहे ज्यात फक्त आठ टक्के रक्कम मिळते तुमचा पगार 30000 असेल तर जुनी पेन्शन योजनेचा पंधरा हजार पेन्शन बसायची नवी पेन्शन योजनेत तीस हजार पगारावर बावीसशे रुपये पेन्शन बसते.
जुनी पेन्शनमध्ये नोकरदाराला स्वतःच्या पगारातून रक्कम द्यावी लागत नव्हती नवी पेन्शनमध्ये दर महिन्याच्या पगारातून दहा टक्के रक्कम कर्मचारी आणि त्यावर 14 टक्के रक्कम सरकार देतो.
जुनी पेन्शन योजनेत जास्तीत जास्त पेन्शन ही 91 हजार पर्यंत होती नवी पेन्शन योजनेत जास्तीत जास्त पेन्शन ही सात ते नऊ हजार पर्यंतच मिळते.
जुनी पेन्शन योजना कोणी बंद केली काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने 31 ऑक्टोबर 2005 रोजी सुलतानी जीआर काढण्यात आला होता .
त्यामध्ये त्यांनी शिक्षक साहित्य सहित इतर सर्व कर्मचारी सरकारी government servant कर्मचाऱ्यांची पेन्शन ओल्ड पेन्शन स्कीम बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता .
पेन्शन ही कर्मचाऱ्यांच्या जीवनातील खूप महत्त्वाची बाब आहे कारण निवृत्तीनंतरच्या जीवनाचा आर्थिक आधार म्हणून पेन्शन कडे पाहिले जाते.
अशा परिस्थितीत 31 ऑक्टोबर 2005 रोजी शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यातील ही महत्त्वाची बाब हिरावून घेतली होती.
काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने 2005 स*** ही योजना बंद केली होती त्यानंतर तब्बल नऊ वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार सत्तेत राहिले होते या कालावधीमध्ये या विरोधात एकही आंदोलन झाली नव्हती.
त्यानंतर भाजप सरकार सत्तेत आल्यावर शिक्षक संघटना आणि इतर संघटना आणि आंदोलन करायला सुरुवात केली या आंदोलनामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा चांगलं तापलं आहे.
दरम्यान जुनी पेन्शन योजना old penshan scheme लागू करावी अशी मागणी करत मंत्रालय नगरपालिका जिल्हा कार्यालय शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी संपावर गेले होते .
या संपाचा सरकारी कामकाजावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत आहे . त्यामुळे सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलून या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यायला पाहिजे.
1 thought on “जुन्या पेन्शन योजनेसाठी 100 टक्के शाळा बंदचा इशारा”