जुन्या पेन्शन विविध 17 मागण्यासाठी राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी 14 डिसेंबर पासून पुन्हा बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे राज्यातील 17 लाख कर्मचारी या संपत सहभागी होणार असल्याचा दावा समन्वय समितीने गेला मार्चमध्ये सात दिवसांच्या संपल्यानंतर दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ततांना झाल्याने संघटनेने संपाच्या हत्यार उपस्थित आहे.
राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना पूर्व लक्ष प्रभवाने लागू करावी कंत्राटी व योजना कामगार ही प्रादुर्ग सेवेत असल्यामुळे सर्वांना समान किमान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमित कराव्यात सर्व रिक्त पदे भरावीत यामध्ये आरोग्य विभागाला प्राधान्य द्यावे चतुर्थ श्रेणी व वाहन चालक कर्मचाऱ्यांच्या भरतीला केलेला मज्जाव दूर करावा अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती तात्काळ कराव्यात कोविड काळात मृत्यू कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना अनुकंपासाठी वयात सूट द्यावी केंद्र शासनाप्रमाणे अनुषंगिक भत्ते द्यावे चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना च्या मागण्या मंजूर करा शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न सोडवा नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा नर्सेस व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रश्नांची निराकरण करा 80 ते 100 वय असलेल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये केंद्र शासनाप्रमाणे वाढ करावी निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे यासाठी एकूण सतरा मागण्यांसाठी हे आंदोलन केले जाणार आह.
मुख्यमंत्र्यांना दिल्या निवेदन यापूर्वीच मार्च महिन्यात सात दिवसांचे संघटनेने आंदोलन केले होते मात्र त्यातले आश्वासनांची झाल्याने समितीने 14 डिसेंबर पासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे याबाबत बीडच्या शाखेने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष बाबा बडे जिल्हा सरचिटणीस रामचंद्र ठोसर निमंत्रक राजकुमार कदम जिल्हा कार्याध्यक्ष गजानन जाधव समन्वयक बालाजी परदेशी यांनी दिला आहे या आंदोलनात सरकारी नियम सरकारी शिक्षक शिक्षकेतर महानगरपालिका नगरपालिका नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचारी सहभागी होणार आहेत
मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन केले जाईल राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने मार्चमध्ये सात दिवस आंदोलन केले होते या आंदोलनाचा काही प्रश्न सोडवण्यासाठी फायदा नक्कीच झाला आहे पण काही प्रश्न मागणी अध्यापही प्रलंबित आहेत जुनी पेन्शन लागू करावी ही प्रमुख मागणी आहे सोबत एकूण 17 ते 18 मागणी आहेत सरकारी नोकऱ्यांचे खाजगीकरण कंत्राटीकरण थांबवावे शिक्षण सेवक ग्रामसेवक म्हणून काही वर्ष कंत्राटी काम करताना मानधन वाढवावे निवृत्तीचे वय वाढवावे यासह इतर मागणी आहेत संघटनेने 14 डिसेंबर पासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे मागण्या मान्य होईपर्यंत हा संप सुरूच राहील आशिया भूमिका आता घेतलेली आहे.
