आमदार प्रशांत बंब यांचे आमदारकी रद्द करण्याबाबतचे माननीय शिक्षण अधिकारी माध्यमिक यांचे विधानसभा अध्यक्षांना पत्र

Join Now
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Educational

शिक्षका विषयी सातत्याने अपमान जनक वक्तव्य करणारे आमदार श्री प्रशांत भाऊ यांचे आमदारकी रद्द करण्याबाबत माननीय शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जिल्हा परिषद वर्धा यांचे माननीय विधानसभा अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई यांना पत्र.

संदर्भ महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद तक्रार निवारण समिती जिल्हा वर्धा यांचे प्राप्त निवेदन दिनांक 9/ 8/ 2023 उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सादर करण्यात येते की महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषद तक्रार निवारण समिती जिल्हा वर्धा यांचे निवेदन दिनांक 9/ 8 /2023 रोजी या कार्यालयास प्राप्त झालेले आहे तरी संबंधित संघटनेचे निवेदन आपणाकडे पुढील कार्यवाहीस्तव सविनय सादर करण्यात येत आहे.

आमदार प्रशांत बंब यांनी शिक्षकांवर वेळोवेळी अन्यायकारक भाषा वापरलेली आहे शिक्षकांना परेशान करून ठेवलेले आहे खरे पाहता शिक्षकांकडे ज्या जबाबदाऱ्या दिल्या जातात जे अश्विनी कामे दिली जातात ते खऱ्या अर्थाने यावर अभ्यास करण्याची गरज असताना देखील आमदार प्रशांत बंब यांना फक्त शिक्षकांना कशाप्रकारे  परेशान करता येईल हेच प्रशांत भाऊ पाहत आहेत. शिक्षकांकडे अनेक प्रकारचे अस शैक्षणिक काम असताना देखील आणि याही परिस्थितीत शिक्षक आपले काम चोखपणे बजावत आहेत परंतु या आमदार महोदयांना मात्र शिक्षकांवर अन्यायकारक भाषा वापरणे यामुळे शिक्षकांची समाजामधील प्रतिमा मलिन होत आहे याकडे शासनाने खरे तर लक्ष द्यायला पाहिजे त्यामुळे अनेक शिक्षक संघटना एकत्र येऊन शिक्षकांच्या संघटनांनी प्रशांत भाऊ यांच्या विरोधात आवाज उठवणे सुरू केलेले आहे. कारण शिक्षकांचा होणारा अपमान सर्व शिक्षक संघटना सहन करू शकत नाहीत त्यामुळे अशा प्रकारचे वक्तव्य प्रशांत भाऊ यांनी करू नयेत यासाठी सर्व शिक्षकांनी मिळून एक सामूहिक अर्ज माननीय माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे केला आहे आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी देखील तो अर्ज माननीय विधानसभा अध्यक्ष यांच्याकडे पाठवलेला आहे.

कारण वेळोवेळी होणारा शिक्षकांचा अपमान शिक्षक सहन करू शकणार नाहीत आणि आधीच अनेक उपक्रम शाळेमध्ये राबवावी लागतात अनेक योजना शाळेमध्ये राबवाव लागतात शालेय व्यतिरिक्त कामे देखील शिक्षकांना करावी लागतात असेच अनेक कामांचा बोजा असतो तरीदेखील अशाही परिस्थितीमध्ये शिक्षक आपले काम चोखपणे करत असतात आपली कर्तव्य चौकपणे बजावत असतात परंतु जाणीवपूर्वक माननीय आमदार महोदय हे शिक्षकांना परेशान करण्याचे काम करत आहेत तसेच त्यांना वेगवेगळ्या मार्गाने परेशान करण्याचे काम चालू आहे ही गोष्ट चांगली नसताना देखील ती समोर येत आहे आणि त्यामुळे शिक्षक आणखीनच कुचंबला जात आहे.

आमदार आमदार महोदय वेळोवेळी माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागवतात तसेच शिक्षकांना देखील याचा त्रास होतो आणि ज्या मुख्य कार्याकडे शिक्षकांची नेमणूक केलेली आहे ज्या मुख्य काम त्यांना करायचे आहेत त्याकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते व यामुळे विद्यार्थ्यांचे देखील नुकसान होऊ शकते यासाठी सर्व संघटना एकत्र येऊन त्यांनी महाराष्ट्र राज्य शासनाकडे आमदार प्रशांत भाऊ यांची आमदारकी कायमची रद्द करावी खालीच करावी अशा प्रकारचा अर्ज केलेला आहे त्या अर्जावर महाराष्ट्र शासन आता कोणत्या प्रकारचा निर्णय घेते ते त्याच्याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.

मध्यंतरी प्रशांत भाऊ यांनी महाराष्ट्रातील शिक्षक निवासी राहत नाहीत अशा प्रकारची वक्तव्य केलं होतं परंतु हे वक्तव्य चुकीचा आहे कारण त्यांच्या शिक्षकांच्या काही प्राथमिक कर्ज आहेत त्यांना देखील कुटुंब आहे त्यांना देखील सगळे सोयरे आहेत अशा प्रकारचे त्यांनाही त्यांच्या कुटुंबासोबत जर त्यांनी वेळ घालवला तर त्यांचे मानसिक संतुलन चांगलं राहू शकतो तसेच अनेक शिक्षकांचे वेगवेगळे प्रश्न आहेत काही शिक्षकांना वैद्यकीय उपचारासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहावे लागते तालुक्याच्या ठिकाणी राहावे लागते जिथे लवकर विलाज मिळेल त्या ठिकाणी राहावे लागते तिथून ते आपले काम आपली ड्युटी आपले कर्तव्य करत असतात काही शिक्षकांच्या अनेक समस्या असतात काहींची मुले अपंग असतात काहींना वेगवेगळे आजार असतात अशा परिस्थितीत शिक्षकांना योग्य ठिकाणी आणि सोयीच्या ठिकाणी राहून आपली कर्तव्य बजावी लागतात आणि शिक्षक देखील आपले कर्तव्य बजावत असताना कोणताही कसूर सोडत नाहीत आणि आपली ड्युटी प्रामाणिकपणे करत असतात योग्य वेळेवर योग्य योग्य वेळी जाणे येणे होत असते परंतु आमदार महोदयांनी त्या गोष्टीवर देखील बोट ठेवण्याचे काम केलं आणि शिक्षकांचा मानसिक संतुलन कसं बिघडेल याकडे त्यांनी जास्तीचं लक्ष दिलं पण यामुळे यातून काय सिद्ध करायचे आहे हा प्रश्न अलगच आहे खरे तर आमदार महोदयांनी आपल्या मतदारसंघांमधील कामे आधी पाहायला पाहिजेत आपल्या मतदारसंघांमध्ये काय कमी आहे काय नाही या गोष्टीकडे जास्तीत जास्त लक्ष द्यायला पाहिजे परंतु माननीय आमदार महोदयांचे लक्ष नको त्या गोष्टीकडे जास्त वाढलेला या ठिकाणी दिसत आहे आणि त्यामुळे शिक्षकांचे मानसिक संतुलन बिघडण्याचे काम हे आमदार महोदय करत आहेत परंतु अशा परिस्थितीमुळे शिक्षकांना देखील त्रास होत आहे आणि शिक्षक देखील या त्रास होणाऱ्या त्रासापासून वाचता फोडण्यासाठी समोर येत आहेत आणि आपले म्हणणे आपले विचार ते मांडत आहेत.

मुद्दा क्रमांक दुसरा म्हणजे आमदार महोदयांनी शिक्षकांच्या घर भाडे भत्ता विषयीचा मुद्दा उचलून धरला परंतु खरे पाहता शिक्षक वेगवेगळ्या जिल्ह्यात काम करतात वेगवेगळ्या ठिकाणी करतात वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करतात अशा ठिकाणी काम करत असताना ते सोयीच्या ठिकाणी आपली रूम करून राहत असतात तेही तिथेही ते घर  वाचता येतच असतात आपल्या रूम भाडे देतच असतात परंतु आमदार महोदयांना कोणत्याही परिस्थितीत फक्त गावात राहत नाही म्हणून यांचे घर भाडे भत्ते बंद करा अशी आमदार मोरांची मागणी आहे ती मागणी जर त्या मागणीचा जर विचार केला तर खऱ्या अर्थाने शिक्षकांना याचा त्रास होतो आणि फक्त शिक्षकच या ठिकाणी राहत नाही तर सर्वच अधिकारी असतील पदाधिकारी असतील सर्वच आपापल्या सोयीच्या ठिकाणी राहत असतात आणि तिथून आपले कामकाज ते पाहत असतात त्यामुळे कामकाज देखील व्यवस्थित होते आणि त्यांचे देखील मानसिक संतुलन चांगले राहते.

खऱ्या अर्थाने शिक्षकांचे अनेक प्रश्न आहेत अनेक समस्या आहेत विद्यार्थ्यांच्या अनेक समस्या आहेत अनेक प्रश्न आहेत पालकांच्या अनेक समस्या आहेत अनेक प्रश्न आहेत हे समस्या हे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा आमदार महोदयांना इतर गोष्टींमध्ये जास्त रस असल्याचे दिसून येत आहे कारण असे काही शिक्षक आहेत राज्यांमध्ये की ते 20 20 वर्षापासून बाहेरच्या जिल्ह्यामध्ये काम करत आहेत आणि बाहेरच्या जिल्ह्यामध्ये काम करत असताना त्या शिक्षकांना अनेक प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते अनेक प्रकारच्या त्रासाला तोंड द्यावे लागते परंतु तशाही परिस्थितीमध्ये ते शिक्षक त्या ठिकाणी आपले कर्तव्य बजावत असतात खरे पाहता शासकीय धोरण शासकीय धोरण जर पाहिले तर बदलीचे धोरण जर घेतलं तर ते अतिशय अन्यायकारक झालेला आहे बदली हा शिक्षकांचा असेल कर्मचाऱ्यांचा असेल तो हक्क आहे आणि तो हक्क आता शासन हिराव पाहत आहे कारण आता तर शासनाने बदली धोरणावर बंदी चाललेली आहे जिल्हा बदला जर बंद केल्या तर हे शिक्षक 20 वर्षापासून बाहेर जिल्ह्यामध्ये काम करणारे आपल्या घरापर्यंत कधीपर्यंत पोहोचणार हा ही एक प्रश्न आहे खरे तर या गोष्टीकडे शासनाने जास्त लक्ष द्यायला पाहिजे त्या शिक्षकांचे प्रश्न सोडायला पाहिजेत खऱ्या अर्थाने ही समस्या फक्त शिक्षकांची नाहीये तर अनेक दुसऱ्या विभागातील देखील अशी समस्या आहे जसा की कृषी विभाग असेल स्वच्छता विभाग असेल आरोग्य विभाग असेल विद्युत महामंडळ विभाग असेल अशा अनेक विभागांमध्ये हाच प्रश्न अहिराणी वर आलेला आहे अशा प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी खरेतरी आमदार महोदयांनी समोर यायला पाहिजे परंतु अशा प्रकारचे प्रश्नांना समोर आणता इतर प्रश्नांना कसे फाटा देता येईल हेच आमदार पहात आहेत.

प्रामाणिकपणे जर विचार केला तर शिक्षकांच्या समस्या जर आपण सोडवल्या वेळोवेळी त्यांना त्रासातून मुक्त केले असेच अनेक कामातून त्यांना मुक्त केले तर त्या शिक्षकांना आपले शैक्षणिक काम करण्यासाठी नक्कीच मदत होईल अशा प्रकारचे यशस्वी कामे म्हणजे बीएलओ असेल मतदारांची यादी बनवणे असेल तसेच गोवर रूबेला ची संरक्षण करणे असेल निरक्षरता संरक्षण करणे असेल त्यानंतर कोरोनाचे सर्वेक्षण करणे असेल हे सर्व सर्वेक्षणी असतील असे अनेक प्रकारचे सर्वेक्षण शिक्षकांना करावी लागतात आणि यामुळे शिक्षकांचा वेळ देखील वायाला जातो आणि त्यातून गुणवत्तेच्या अपेक्षा करणे म्हणजे कठीण आहे ही अशीच कामे पहिल्यांदा बंद केली पाहिजेत आणि शिक्षकांना फक्त अद्यापनाचे काम ठेवले पाहिजे त्यामुळे गुणवत्ता देखील वाढेल आणि पटसंख्या पटनांनी देखील वाढेल आणि मराठी शाळा देखील इंग्रजी शाळांपेक्षा पुढे जातील हा एक आणि भारत महासत्तेकडे गेल्याशिवाय राहणार नाही.

आता महाराष्ट्र राज्यामध्ये पेन्शनचा मुद्दा देखील गाजत आहे जुनी पेन्शन ही कर्मचाऱ्यांना लागू केली पाहिजे नवीन पेन्शननुसार कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार नाहीत 2000 पेन्शन मध्ये तो भविष्यामध्ये काय करू शकतो जेथे आमदार खासदारांना दोन दोन लाखाच्या पुढे पेन्शन आहेत अनेक आमदार खासदार चार चार पाच पाच निवडून येतात तर अशा आमदारांना देखील पेन्शन मिळते म्हणजे आणि आमदार खासदारांचे जे प्रश्न असतील ते ताबडतोब सुटले जातात परंतु कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाकडे कोणीही लक्ष देत नाही त्यामुळे कर्मचाऱ्यावर अन्याय होतो

Leave a Comment