मराठा आरक्षणाचा संघर्ष खऱ्या अर्थाने 1981 मध्ये माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी सुरू केला 1982 मध्ये अण्णासाहेब पाटील यांनी आत्महत्याचा आक्रोश केला तेव्हा मराठ्यांनीही आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन केले होते मात्र ते आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारे आरक्षणासाठी होते मंडळ आयोगानंतर जातीच्या आधारावर मराठा आरक्षणाची मागणी सुरू झाली 1997 मध्ये मराठा संघ आणि मराठा सेवा संघाने या मागणीसाठी प्रथम मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली 2009 पर्यंत माजी मुख्यमंत्री शरद पवार आणि विलासराव देशमुख यांनीही पाठिंबा दिला होता 2013 मध्ये मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कॅबिनेट मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती त्यांनी मराठा सर्वेक्षण करून मराठा हा मागासवर्गीय असल्याचा निष्कर्ष काढला तर यापूर्वीच्या राष्ट्रीय आणि राज्य सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष उलट होते नऊ जुलै 2014 रोजी राज्यपालांना महाराष्ट्र राज्य आरक्षण शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासवर्ग बी एस बी सी अध्यादेश 2014 पास करण्याचा सल्ला देण्यात आला
त्यात मराठ्यांना सार्वजनिक नोकरी आणि उच्च शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण दिले गेले डॉक्टर मोहम्मद रमान समितीच्या 2013 च्या अहवालावर आधारित काही मुस्लिम समुदायासाठी पाच टक्के देखील राखीव ठेवण्यात आले होते या अध्यादेशाला तातडीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले याचे प्रकार त्यांनी असा युक्तिवाद केला की हे सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा सहानी बणाम भारत सरकारत निर्धारित केलेल्या आरक्षणाच्या 50% मर्यादेपेक्षा जास्त आहे आणि मागासने पण दर्शविणारा परिणाम वाचक डेटा प्रदान करण्यात येईल 14 नोव्हेंबर 2014 रोजीच्या अंतरीम आदेशात न्यायालयाने पूर्ण युक्ती पर्यंत अध्यादेशाला अंशतः स्थगिती दिली महाराष्ट्रात अडीच 52 टक्के आरक्षण होते
या कार्यवाही दरम्यान राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांमुळे सरकार बदलले आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तातडीने पावले उचलली 9 जानेवारी 2015 रोजी कायदा म्हणून अध्यादेश काढण्यात आला मात्र मुस्लिम समाजासाठी असलेल्या तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या एप्रिल 2016 मध्ये मुंबई हायकोर्टाने कायद्याचे अध्यादेशाची साम्य असल्यामुळे त्याला स्थगिती दिली
त्यानंतर सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी कायदेशीर आयोगाची स्थापना केली याच नावाच्या 2005 च्या कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाला सर्वेक्षण करण्यास सांगण्यात आले त्याचे नेतृत्व मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांची गायकवाड यांनी केले पंधरा नोव्हेंबर २०१८ रोजी अहवाल सादर केला या अहवालात उच्चन शिक्षणात 12 टक्के आणि सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली आहे लगेचच पुन्हा एकदा 30 नंबर रोजी महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षण कायदा 2018 करण्यात आला तथापि एकूण सोळा टक्के आरक्षण दिले
दरम्यान 11 ऑगस्ट 2018 रोजी संसदेने 102 वा घटनात्मक दुरुस्ती कायदा 2018 स*** मंजूर केला होता या कायद्याने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला तथापि असे करताना कलम 324 A देखील लागू केले या लेखात राष्ट्रपतींना सामाजिक आणि शैक्षणिक गोष्ट मागासलेल्या वर्गांची केंद्रीय यादी अधिसूचित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे या समितीची कायदा 2018 ला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले तेव्हा एक नवीन किंवा सादर करण्यात आला याचिकाकर त्यांनी असा युक्तिवाद केला की नवीन कलम 342 ये मुळे एसीबीसी ओळखण्याचे राज्यांचे अधिकार काढून घेतले आहेत आणि त्यामुळे त्यांना आरक्षणासाठी मराठ्यांसारखा नवीन समाज ओळखता आला नाही
न्यायालयाने या प्रकरणावर सुमारे 40 दिवस सुनावणी केली आणि सत्तावीस जून 2019 रोजी कायदा कायम ठेवला गायकवाड आयोगाच्या अहवालात आरक्षणावरील 50 टक्के मर्यादेला अपवाद म्हणून अपवादात्मक परिस्थितीचे अवचित सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा डेटा असल्याचे मान्य केले 102 वेळा घटनादुरुस्तीने सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांना ओळखण्याच्या राज्यांच्या अधिकारांवर परिणाम केला नाही असेही मान्य केले गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीनुसार न्यायालयाने आरक्षणाची टक्केवारी 16 टक्के वरून बारा टक्के आणि १३ टक्के केली त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने कायद्यात सुधारणा केली
या निर्णयावर अपील करण्यात आली 12 जुलै 2019 रोजी नोटीस जारी करण्यात आली आणि खटला मान्य करण्यासाठी युक्ती वाढ करण्यात आला हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आल्यानंतर महाराष्ट्र राज्याने नवा व्यक्तीवर मांडला त्यांनी असा नियुक्तीवाद करण्याचा प्रयत्न केला की 50 टक्के मर्याद्रीच्या पुनर्विचार केला पाहिजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हा नियम घातला गेला होता जेणेकरून तेच न्यायालय शक्तीची कारणे आहेत का याचा पुनर्विचार करू शकतील
न्यायमूर्ती नागेश्वर राव हेमंत गुप्ता आणि रविंद्र भट्ट यांच्या खंडपीठाने प्राथमिक युक्त ऐकला 9 सप्टेंबर 2020 रोजीच्या त्यांच्या आदेशात 50 टक्के मर्यादा आणि नवीन कलम 342 ये च्या अर्थासंबंधी कायद्याच्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला तसेच या प्रकरणाची सुनावणी होईपर्यंत कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली 2019 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एकदा बदलली बदलले होते ज्याचे नेतृत्व आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करत होते
वरील तीन न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या समवेत एक घटनापीठ स्थापन करण्यात आली कायदेशीर बाबींचा सर्व राज्यावर परिणाम होणार असल्याने त्या सर्वांना नोटिका बजावून त्यांचे म्हणणे मांडण्यात आले महामारीच्या काळात ऑनलाईन पद्धतीने दहा दिवसांच्या सुनावणीनंतर खंडपीठाने पाच ऐवजी निकाल दिला मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने सुप्रीम कोर्टाने फेटाळलो कारण इंद्र सहानी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा आखली होती ती ओलांडण्यास पाच मे सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला होता
यापूर्वी म्हणजेच ८ मार्च 2021 रोजीच्या सुनावणी वेळी सुप्रीम कोर्टाने देशात आरक्षणावर 50% च्या मर्यादेच्या मुद्द्यासंदर्भात सर्व राज्यांना नोटीस जारी केली होती त्यावेळी 102 व्या घटना दुरुस्ती संदर्भात राज्य सरकारचा म्हणणं काय आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाला जाणून घ्यायचं होतं
आता ही सर्व माहिती घेतल्यानंतर इंद्रा सहानी घटल्याचाच दाखला देत मराठा आरक्षण देत असताना 50% ची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वेळ आधार नव्हता असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात नोंदवलो आहे शिवाय तीन जसे दोन मताने 102 वेळा दुरुस्तीने एसीबीसी ओळखण्याचे राज्यांचे अधिकार काढून घेतले
निकालानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना मराठा आरक्षण देण्याची विनंती केली केंद्र सरकारने यापूर्वीच पुनर्विवाह याचिका दाखल केली आहे त्यांनी 102 व्या घटना दुरुस्तीच्या न्यायालयाच्या अन्वयार्थाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली या निर्णयामुळे आता मराठा आरक्षण देण्यात एक नव्हे तर दोन कायदेशीर अडथळे निर्माण झाले
महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये मागासवर्गीयांसाठी एकूण 52 टक्के आरक्षण दिले आहे ज्यामध्ये ओबीसींना 32 टक्के आरक्षण दिले गेले आहे तर अनुसूचित जातींना 13 टक्के आणि अनुसूचित जमातींना सात टक्के आरक्षण दिले आह
आर्थिक दृष्टीने मागासवर्ग 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण आहे महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शासकीय नोकऱ्यात अनाथ व्यक्तींसाठी एक टक्के आरक्षण लागू केले आहे
मुस्लिमांमधील 37 जातींचा ओबीसी मध्ये समावेश आहे
राज्यघटना तयार होताना संविधान सभेचे सदस्य टी टी कृष्णामाचारी यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मागासवर्ग म्हणजे नक्की काय असा प्रश्न विचारला होता त्याच्या उत्तरा दाखल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते अनुसूचित जाती आणि जमाती शिवाय अनेक राज्यात असे घटक आहेत की जय त्यांच्या इतकेच मागासलेले आहेत मात्र त्यांचा समावेश अनुसूचित जाती जमातीमध्ये करण्यात आलेला नाही
सन 2014 मध्ये आघाडी सरकारने 16 टक्के मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश आणून आरक्षण लागू केले परंतु तो अध्यादेश विधिमंडळात पारित होऊ शकला नाही नव्याने मराठा आरक्षणाचा कायदा आणताना उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार व राणे उपसमितीच्या शिफारशीने नोव्हेंबर डिसेंबर २०१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण दिले होते त्यात पूर्वी राज्यात एकूण 52 टक्के आरक्षण होत
मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण द्यावे अशी मागणी महाराष्ट्रात मराठा समाजातर्फे केली जात होती यासाठी मराठा समाजातील लोकांनी आंदोलन केली छत्रपती शिवाजी महाराजांची वंशज उदयनराजे भोसले व युवराज छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी मराठा आरक्षणासाठी पुढाकार घेतला होता मराठा आरक्षणासाठी राज्याच्या सर्व विभागात परिषदा घेतल्या गेल्या संभाजीराजे भोसले यांच्या उपस्थितीत 28 ऑक्टोबर रोजी नांदेड येथे डॉक्टर शंकरराव चव्हाण सभागृहात मराठवाड्याची परिषद झाली भारतीय रिपब्लिकन पक्ष अध्यक्ष रामदास आठवले यांनीही मराठा आरक्षणास पाठिंबा दिला आहे
30 ऑक्टोबर रोजी रिपाईच्या वतीने मुंबईत प्रभादेवी मधील रवींद्र नाट्य मंदिरात मराठा आरक्षण परिषद झाली या परिषदेला युवराज संभाजीराजे भोसले यांची उपस्थिती होती मराठा समाजाला 25 टक्के आरक्षण मिळावे यासाठी संसदेत कायदा करा अशी मागणी रामदास आठवले यांनी या परिषदेत केली नोव्हेंबर ते डिसेंबर इसवी सन 2018 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 15 टक्के असलेल्या मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण दिले होते तत्पूर्वी राज्यात 52 टक्के आरक्षण होते
मराठा आरक्षणाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात एडवोकेट डॉक्टर जयश्री पाटील यांनी याचिका दाखल केली तर ती केस त्यांचे पती एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी यशस्वीपणे लढली होती मात्र पाच मे 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय रद्द केला आणि मराठा आरक्षण हे असवैधानिक असल्याचे सांगितले व त्यास अवैध ठरवले पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमेका एकमताने हा निर्णय दिला
मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करताना कोर्टाने खालील काही मुद्दे मांडले होते
गायकवाड समितीचा अहवाल फेटाळला
मराठा समाजास मागास असल्याचे नाकारली
त्यामुळेच मराठा आरक्षण लागू करणे गरजेचे नाही
9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत चे वैद्यकीय प्रवेश व ठरवले
आरक्षण अंतर्गत झालेले प्रवेश व भरती रद्द नाही
इंद्रा सहानी केसच्या पुनर्विचाराची मागणी चुकीची ठरवली
आरक्षणाची सीमा 50 टक्के होऊन अधिक असू नये
मराठा समाजाचा एसीबीसी प्रवर्गात समावेश चुकीचा म्हटलं
संविधानाची 102 वी घटनादुरुस्ती वय ठरवली
मराठा समाजाला सामाजिक दृष्ट्या आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीय समजणे हे समानतेच्या सिद्धांताचे उल्लंघन आहे
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी संभाजी राजे छत्रपती यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापुरात 16 जून 2019 रोजी मराठा क्रांती मूक आंदोलन करण्यात आले होते या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने संभाजीराजेंसह मराठा समाजांना चर्चेसाठी बोलावले होते
