Maratha Caste Survey Teachers: राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या आदेशाने मराठा जात व खुल्या प्रवर्गातील जातींच्या सर्वेक्षणातील माहिती शिक्षकांकडून भरली जात आहे. काही ठिकाणी ही माहिती चुकीची भरली जात असल्याचा आक्षेप नोंदवला आहे. अशा शिक्षकांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा काही लोकप्रतिनिधींनी दिला आहे.
यामुळे शिक्षक संघटनांकडून त्याचा मोठ्या प्रमाणात निषेध नोंदविण्यात येत आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील प्राथमिक शिक्षक वेगवेगळ्या प्रकारच्या अशैक्षणिक कामामुळे आधीच त्रस्त आहे. यामुळेच “विद्यार्थ्यांना शिकू द्या, शिक्षकांना शिकवू द्या…” अशा प्रकारची शिक्षकांची आर्त मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने सातत्याने शासनाकडे केली आहे.
परंतु शिक्षकांना शिकवण्याच्या कामाशिवाय कोणतेही काम देऊ नये अशा प्रकारची मागणीला कोणीही समर्थन देत नसल्याचा आरोप शिक्षकांचा आहे. उलट जी अशैक्षणिक कामे प्राथमिक शिक्षकांकडून करून घेतल्या जात आहे त्या कामाची कोणतीही माहिती न घेता त्यातील त्रुटीसाठी शिक्षकांनाच जबाबदार धरण्याची लोकप्रतिनिधींची भूमिका कष्टदायक असल्याची भावना शिक्षकांमध्ये आहे. Maratha reservation
कुटुंब प्रमुखांकडून दिली जाणारी माहिती खरी किंवा खोटी आहे याची पडताळणी शासनाच्या गाव, तालुका व जिल्हा स्तरावर असलेल्या संस्था ग्रामपंचायती, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महसूल विभाग, जिल्हा विकास यंत्रणांकडे असलेल्या अभिलेखाच्या आधारे करता येईल. परंतु, सर्वेक्षण करणारे शिक्षक खोटी माहिती लिहितात अशा प्रकारचा घेतला जाणारा आरोप कोणत्याही वस्तुस्थितीस धरून नसल्याचे महाराष्ट्र शिक्षक समितीने म्हटली आहे.
सर्वेक्षणाचे काम शिक्षक योग्य तन्हेने करत नसल्याची लोकप्रतिनिधींची खात्री असल्याने हे काम शिक्षकांना देऊच नये ही मागणी शासनाकडे करावी, अशी विनंतीही महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे.
शासनाच्या प्रश्नावलीनुसारच माहिती भरण्याचे काम
मराठा जात व खुल्या प्रवर्गातील सर्वेक्षणाची प्रश्नावली शासनानेच तयार केली आहे. त्या प्रश्नांची उत्तरे कुटुंब प्रमुखांकडून दिली जातात तीच उत्तरे नोंदविण्याचे आदेश प्रशिक्षण वर्गातून दिलेले आहे. कुटुंबाकडे असलेली संपत्ती, सुविधा, शेत जमिनीची माहिती जी कुटुंब प्रमुखांकडून सांगितल जाते तीच प्रगणक असणारे शिक्षक नोंदवतात. सदर माहिती व प्रश्न वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचे आहेत. दिलेली माहिती खरी असल्याबाबत एका वेगळ्या रजिस्टर वर कुटुंबप्रमुखाची स्वाक्षरी घेण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. घरी असलेल्या- नसलेल्या सुविधा पडताळणी करण्याचे कोणतेही अधिकार प्रगणक असणाऱ्या शिक्षकांना नाहीत व तसे आदेश स्वीकारणे सुद्धा शिक्षकांना शक्य नाही. (Latest Marathi News)
राज्यात आरक्षणाच्या मागणी संबंधाने सुरू असलेले आंदोलन आणि राज्यातील सध्याचे वातावरण लक्षात घेता प्राथमिक शिक्षकांनी त्रास होत असताना सुद्धा अनिश्चेने सर्वेक्षणाचे काम स्वीकारले आहे. मात्र, या कामामुळे शिक्षकांना होत असलेल्या वैयक्तिक त्रास आणि शाळेतील विद्यार्थ्यांकडे होणारे दुर्लक्ष लक्षात घेऊन अशा प्रकारचे कोणतेही अशैक्षणिक काम शिक्षकांना देऊच नये यावर सर्व राजकीय पक्षांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.
– विजय कोंबे, राज्याध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक
