मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची तपासणी करण्याकरिता आवश्यक मनुष्यबळ, कार्यालयासाठी जागा, फ़र्निचर, स्वतंत्र सर्व्हर यंत्रणा, संगणकीय यंत्रणा, इ. बाबींच्या अनुषंगाने प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत maratha aarakshan
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग यांनी त्यांच्या दि. २२.११.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये मराठा आरक्षणासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या सल्लागार मंडळाच्या दि.१६.११.२०२३ व दि.२१.११.२०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये मराठा आरक्षणासंदर्भात कामकाज, त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ, साधनसामग्री यावर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने नेमून दिलेल्या कामासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, कार्यालयासाठी जागा, फ़र्निचर, स्वतंत्र सर्व्हर यंत्रणा, संगणकीय यंत्रणा, इ. बाबींसाठी प्राथमिक स्तरावर मनुष्यबळ व आर्थिक तरतूदीची मागणी केली होती.
त्याअनुषंगाने मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची तपासणी करण्याकरिता, मराठा आरक्षणासंदर्भात कामकाज, त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ, साधनसामग्री यावर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने नेमून दिलेल्या कामासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, कार्यालयासाठी जागा, फ़र्निचर, स्वतंत्र सर्व्हर यंत्रणा, संगणकीय यंत्रणा, इ. बाबींसाठी एकुण रु.३६७,१२,५९,०००/- (रुपये तीनशे सदुसष्ट कोटी बारा लाख एकोणसाठ हजार फक्त) इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः-
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगास मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचे सर्वेक्षण करणे, तसेच त्याकरिता लागणारे मनुष्यबळ, बाहयस्त्रोताद्वारे आवश्यक असणारे ३१ अधिकारी/कर्मचारी, साधनसामग्री, कार्यालयासाठी जागा, फ़र्निचर, स्वतंत्र सर्व्हर यंत्रणा, संगणकीय यंत्रणा, इ. बाबींसाठी खालील प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.
1) आयोगाकडे सोपविलेले काम पूर्ण होईपर्यतच्या कालावधीसाठी कामकाज व्यवस्थेअंतर्गत शासनामार्फ़त खालील अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध करुन देण्यात येत असून त्यांचे वेतन
