मराठवाडा विभागातील मराठा समाजातील व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे कुणबी
जातीसंदर्भात सादर केलेल्या निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसूली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणीअंती मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी मा. न्यायमुर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली वाचा क्र.७ येथील सा.प्र.वि. च्या दि.७.९.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
२ वरील वाचा क्र.७ येथील दि.७.९.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये समितीस आपला अहवाल शासनास सादर करण्यास १ महिन्याचा अवधी देण्यात आला होता. तथापि, मराठवाडा विभागातील सर्व ८ जिल्ह्यांचा जिल्हानिहाय दौरा, जूने निजामकालीन मोडी, उर्दू व फारशी लिपीतील अभिलेख तपासणे, तपासणीसाठी मोडी, उर्दू व फारशी लिपीतील जाणकार कर्मचारी उपलब्ध करुन घेऊन नोंदी तपासणे, सर्व ८ जिल्ह्यांचे दौरे व अभिलेख तपासणीअंती मराठवाड्यातील सर्व ८ जिल्ह्यांचा जिल्हानिहाय अहवाल, त्यांचे विश्लेषण, तुलनात्मक अभ्यास, कायदेविषयक बाबी, गरजेनुसार अतिरिक्त बैठका इ. याबाबतचा एकत्रित अहवाल शासनास सादर करण्याकरिता किमान दोन महिन्यांचा कालावधी आवश्यक असल्याने वाचा क्र.८ येथील शासन निर्णय, दि.२७.१०.२०२३ अन्वये समितीस आपला अहवाल शासनास सादर करण्यास दि. २४.१२.२०२३ अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. समितीने सादर केलेला पहिला अहवाल दि.३१.१०.२०२३ रोजी मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे.
३ वाचा क्र.९ येथील शासन निर्णय, दि.०३.११.२०२३ अन्वये मा.न्या. श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) सामितीची कार्यकक्षा संपूर्ण राज्यभर करण्यात आली असून यापूर्वी मराठवाडा विभागासाठी देण्यात आलेल्या सूचना संपूर्ण राज्यभर देण्यात आल्या आहेत. त्याअनुषंगाने समितीने सर्व महसूली विभागांचे विभागनिहाय दौरे करण्यात आले आहेत. त्याअनुषंगाने समितीने आपला दुसरा अहवाल दि.१८.१२.२०२३ रोजी नागपूर येथे शासनास सादर केला आहे.
४ आता, समितीस हैद्राबाद (तेलंगणा राज्य) येथील मराठवाड्याशी संबंधित जून्या निजामकालीन अभिलेखांची विस्तृतपणे तपासणी करावयाची आहे. त्याअनुषंगाने तेलंगणा राज्य सरकारशी आवश्यक तो पत्रव्यवहार करुन संबंधित अभिलेख/कागदपत्रांचे महाराष्ट्र राज्यात हस्तांतरण करुन घ्यावयाचे आहे. तसेच कुणबी नोंदींसंदर्भातील उपलब्ध जुने अभिलेख प्राप्त करुन आवश्यकतेनुसार पुराभिलेख विभागाकडे मराठी लिप्यांतर करुन जतन करण्यासाठी पाठविण्याची कार्यवाही करावयाची आहे. समितीस मराठवाडा विभाग व आवश्यक त्या ठिकाणी दौरा करावयाचा आहे जेणेकरुन अधिकच्या अभिलेखांची तपासणी करुन कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदी शोधण्यास मदत होईल. तसेच कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदी आढळलेल्या मोडी, उर्दू व फारशी लिपीतील अभिलेखांचे मराठी लिपीत भाषांतर/लिप्यांतर करणे सुरु असून अद्याप बहुतांश अभिलेखांचे भाषांतर/लिप्यांतर करावयाचे बाकी आहे. समितीच्या दि.०१.१२.२०२३ च्या पत्रान्वये नोंदी आढळलेले अभिलेख स्कॅन करुन ते सार्वजनिक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याबाबत सर्व जिल्हाधिकारी यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. तथापि, नोंदी आढळलेले बहुतांश अभिलेख स्कॅन करुन संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावयाचे अद्याप बाकी आहे. तसेच ज्या गावांत कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा नोंदी कमी प्रमाणात आढळल्या आहेत तिथे खातरजमा करून नोंदी शोधण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणे प्रस्तावित आहे. समितीस जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी पाठपुरावा करुन वरील कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करावयाची आहे. समितीस वरीलप्रमाणे कार्यवाही पूर्ण करण्याकरिता साधारणपणे आणखी १ महिन्याचा कालावधी लागणार आहे.
उपरोक्त सर्व बाबी विचारात घेवून शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
2/3
शासन निर्णय :
मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी वाचा क्र.७ येथील सा.प्र.वि. च्या दि.७.९.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये गठित मा. न्यायमुर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखालील समितीच्या कार्यकाळास दि.२९ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२४१५३७४१६९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
