राज्यांतील सर्व विद्यार्थिनींना मोफत उच्च शिक्षण राज्य शासनाचा स्तुत्य निर्णय free higher education for girls

मुंबई वृत्तसंस्था :-येत्या जून 2024 पासून महाराष्ट्रातील एकाही विद्यार्थिनीला उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमासाठी कुठलेही शैक्षणिक शुल्क भरावे लागणार नाही

800 अभ्यासक्रम मोफत

Free higher education जवळजवळ 800 अभ्यासक्रमांसाठी ही सवलत लागू करण्यात आलेली आहे घोषणा व तंत्रशिक चंद्रकांत दादा पाटील यांनी केली आहे.

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ योगशास्त्र अभ्यास क्रमाचे आणि शिक्षण शास्त्र विभागाच्या इमारतीचे उद्घाटन प्रसंगी माननीय चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या हस्ते त्यावेळी ही घोषणा केलेली आहे.

उत्पन्न अट 8 लाखाच्या आत

पालकांचे जवळजवळ आठ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आणि राज्यातील कला विज्ञान वाणिज्य त्याचबरोबर वैद्यकीय अभियांत्रिकी फार्मसी आदी व्यवसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थिनींच्या शंभर टक्के शुल्काचा परतावा राज्य सरकार भरणार आहे.

सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून ही योजना लागू करण्यात येणार आहे.

राज्यातील वीस लाखाहून अधिक विद्यार्थिनींना याचा फायदा मिळणार आहे लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत या संबंधात शासन निर्णय अपेक्षित आहे.

उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मात्र आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण अर्धवट सोडाव्या लागणाऱ्या विद्यार्थिनींना याचा मोठा लाभ होणार आहे गेल्या वर्षी अभिमत विद्यापीठांमधील राखीव जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क परताव्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

आता पालकांचे उत्पन्न आठ लाखांच्या आत असलेल्या मुलींचे शंभर टक्के शुल्क सरकार भरणार आहे सध्या शुल्क पर्तव्यापोटी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर जवळ जवळ 300 कोटींचा भार येणार आहे.

1000 कोटींचा शासनाला भार

मुलींच्या शंभर टक्के शुल्क परताव्याचा निर्णय झाल्यास राज्याच्या तिजोरीवर 1000 कोटींचा भार येईल याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच प्रस्ताव आणला जाईल अशी माहिती माननीय चंद्रकांत दादा पाटील उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे.

परभणीतील एका विद्यार्थिनीच्या आत्महत्या नंतर मुख्यमंत्री यांनी मुलींच्या शुल्क माफी विषयी चर्चा केली होती त्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला असून अभियांत्रिकी वैद्यकीय विधी अशा विविध प्रकारच्या सध्याच्या 642 आणि नव्याने सुरू होणाऱ्या दोनशे अभ्यासक्रमांसाठी महाराष्ट्रात एकाही विद्यार्थिनींना शुल्क भरावे लागणार नाही.

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला स्थापनेनंतर शिक्षकांची नवीन पदे मंजूर झालेली नाहीत ही परिस्थिती लक्षात आणून दिल्यानंतर चंद्रकांत दादा पाटील यांनी येत्या मंगळवार पर्यंत मंत्रालयात तातडीची बैठक घेऊन आजवर विद्यापीठाने शिक्षक पदासाठी दिलेले प्रस्ताव आणि त्यांची स्थिती याबाबत वस्तूस्थिती जाणून घेतली जाईल अशा आश्वासन दिले.

माजी प्राचार्य अनिल राव यांनी याबाबत पुढाकार घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले या विद्यापीठात प्लेसमेंट साठी सातत्याने मोठ्या कंपन्या यासाठी आपण स्वतः काही कंपन्याशी बोलू असेही ते म्हणाले.

गेल्या दीड ते दोन वर्षात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविण्यात देशात महाराष्ट्र राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे या शैक्षणिक धोरणात प्रात्यक्षिक व अधिक भर देण्यात आला आहे विद्यार्थ्यांना internships बंधनकारक आहे अगदी ग्रामीण भागातील विद्यालयात शिकणारे विद्यार्थी देखील ग्रामपंचायत कार्यालयात इंटरशिपचा अनुभव घेत घेऊ शकतील.

या धोरणात 70 टक्के अभ्यासक्रम हा विषयाशी निगडित असला तरी 30 टक्के अभ्यासक्रम curriculum हा व्यक्तिमत्व विकासाला पूरक ठरणारा आहे असे सांगून माननीय चंद्रकांत दादा पाटील यांनी जर्मन देशाला कौशल्य असलेले चार लाख मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे.

त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने जर्मन भाषा शिकण्यापासून ते थेट जर्मनीत जाण्यापर्यंत खर्च घेण्याची जबाबदारी उचललेली आहे त्यामुळे जर्मन भाषा शिकण्यावर विद्यार्थ्यांनी भर द्यावा असेही ते म्हणाले नवीन 2000 प्राध्यापकांची भरतीला परवानगी मिळाली त्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे ते म्हणाले.