केंद्र सरकारच्या नोकऱ्या तसेच केंद्रीय शिक्षण संस्थांच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपरफुटीची प्रकरणे मागील काही काळापासून वाढली आहेत. त्यामुळे याला आळा घालण्यासाठी विद्यार्थी, युवकांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या माफियांविरोधात कठोर कायदा आणण्यासाठी केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या असून, यासंबंधीचे विधेयक सोमवारी (उद्या) संसदेत मांडले जाणार आहे.
यामध्ये कायदा कठोर करण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलण्यात येत असून,
यामध्ये पेपर फोडणाऱ्यांना १० वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा आणि १ कोटीच्या दंडाची तरतूद केली आहे.
सरकारी नोकऱ्यांसाठी प्रयत्न करणारे विद्यार्थी आणि उमेदवारांच्या हिताच्या रक्षणासाठी हा कायदा फायद्याचा ठरणार आहे. पेपरफुटीच्या वाढत्या प्रकाराने विद्यार्थ्यांना नाहक नुकसान सहन करावे लागत आहे. अनेकदा पेपर फुटल्यानंतर परीक्षा पुढे ढकलणे, रद्द होणे यासारख्या गोष्टींना विद्यार्थ्यांना समोरे जावे लागते. त्यामुळे जेईई, नीट, सीयूईटीसह सर्व स्पर्धा परीक्षांसंबंधी हे विधेयक आहे.
यासोबतच यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी आणि इतर सरकारी संस्थांच्या माध्यमातून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांचाही यामध्ये समावेश असेल, असेही सांगण्यात आले.
अनुचित साधनांना आळा बसणार
सरकार सार्वजनिक परीक्षांमध्ये अनुचित साधनांवर बंदी घालणारे विधेयक उद्या संसदेत मांडणार आहे. हे विधेयक आधी लोकसभेत मांडले जाईल. एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार या विधेयकात पेपर मिळवणारे आणि ते पेपर उमेदवारांपर्यंत पोहोचवण्याच्या साखळीत सहभागी असलेल्या सिंडिकेटवर वचक बसवण्यासाठी हा कायदा अंमलात आणला जात आहे.
