शासनाने वेळोवेळी केलेल्या शैक्षणिक घोषणाचा पाडलेला पाऊस या ब्लॉगमधून पाहूया educational
पहिली घोषणा 75000 शिक्षकाची नवीन भरती करणार, शिक्षकांना पेन्शन देणार,शिक्षकांची वैद्यकीय बिले कॅशलेस करणार, शिक्षकांचे पगार 1तारखेलाच होणार, शिक्षकांना 7 व्या वेतन आयोगाचा 2रा 3रा 4था हफ्ता रोखीने देणार, शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्या करणार, निवृत्त शिक्षकांना कामावर घेणार,5 दिवसांचा आठवडा करणार, वरिष्ठ वेतन श्रेणी चे टप्पे 10,20,30 वर्षांवर करणार, पदवीधर शिक्षकांना grade pay देणार, केंद्रप्रमुख पदे परीक्षा द्वारे भरवणार , विस्तराधिकरी पदे एमपीएससी च्या धर्तीवर परीक्षेद्वारे भरणार, कला शिक्षकांना सेवेत कायम करणार, विना अनुदानित संस्थांना 100 टक्के अनुदान देणार,शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे कमी करणार, शिक्षकांना जनगणनेतून मुक्त करणार,dcps रक्कम nps मध्ये टाकणार.
मागिल 9 महिन्यात निघाली 574 परिपत्रके
राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाने गेल्या नऊ महिन्यात 574 परिपत्रके आणि सूचना देऊन शिक्षकांना शाळेविषयी माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत शिक्षकांवर कामाचा एवढा प्रचंड मारा करण्यात आल्याने शिक्षक हायर अंतर झाले आहे तेच परंतु ही सगळी माहिती देण्यात सर्व शिक्षकांचे मिळून नऊ महिन्यात दोन लाख 80 हजार कामाचे तास खर्ची पडले आहेत शालेय शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षण विभाग शिक्षण उपसंचालक यांच्यासह शिक्षण व विभागाशी संबंधित आणि विभागाकडून जून 2022 फेब्रुवारी 2023 यादरम्यान परिपत्रक सूचना आणि वेगवेगळ्या माध्यमातून 574 वेळा माहिती मागविण्यात आली विशेष म्हणजे यातील 173 सूचना आणि परिपत्रकही पुन्हा पुन्हा तीच मागणी करणारी होती यामध्ये जिल्ह्यातील शिक्षकांचे सुमारे दोन लाख 80 हजार तास खर्च पडल्याची माहिती समोर आली आहे जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाचा आढावा जिल्हा परिषद मध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष्य प्रसाद यांनी घेतला त्यामध्ये ही माहिती समोर आली शिक्षकांकडे वारंवार एकाच मुद्द्यावर माहिती सादर करण्यामध्ये त्यांचा वेळ जात असल्याने प्रत्यक्ष शिकवण्याचे तास कमी होत आहेत ही स्थिती जिल्ह्यात सरकारी आणि खाजगी शाळांमध्ये सारखीच आहे.
तीच तीच माहिती शिक्षकांकडून वारंवार विद्यार्थी संख्या, तंत्रज्ञानाचा शिक्षणात वापर ,विद्यार्थी जात निहाय या विभाजन, आधार नोंदणी, शिक्षक संख्या, रिक्त पदे, तंत्रस्नेही शिक्षक, शाळा प्रवेशित विद्यार्थी, पहिली मध्ये दाखल पात्र विद्यार्थी, मोफत गणवेश, शाळेतील भौतिक सुविधा, ग्रंथालय डीपीडीसी अंतर्गत शाळेतील कामे ,विद्यार्थी गुणवत्ता, जिल्हा पुस्तक मागणी, स्थलांतरित विद्यार्थी, मिशन आपुलकी, आणि शाळा संख्या या मुद्द्यावर माहिती मागविण्यात आली
एक माहिती 38 कॉलम
शिक्षकांसाठी माहितीचा नमुना तक्ता देण्यात आला यामध्ये विद्यार्थी जातनिहाय विभाजन हा तक्ता 38 कॉलमचा आहे, शाळा प्रवेश विद्यार्थी तक्ता अठरा कॉलम ,आणि पहिली मध्ये दाखल झालेले विद्यार्थी तेरा कॉलम ,तर शाळेतील बहुतेक सुविधा संदर्भातील माहिती सतरा कॉलम, मध्ये भरावी लागली याशिवाय विद्यार्थी गुणवत्ता आणि जिल्हा पुस्तक मागणी यांचे तक्ते देखील 40 कॉलमचे आहेत, हे कॉलम भरण्यास शिक्षकांचा सर्वाधिक वेळ खर्च पडतो
शिक्षकांना विद्यार्थ्यांची माहिती सादर करण्यासाठी पाठवण्यात येणारी परिपत्रके मर्यादित करावी लागतील वारंवार एकच माहिती पुन्हा पुन्हा भरून पाठवी लागते माहितीचा एकत्र डाटा संकलित करून शिक्षकांना वारंवार करावी लागणारे काम कमी केल्यास त्यामधून शैक्षणिक तास खर्च होण्यापासून टाळता येतील यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
अशीच एक dcps ची घोषणा आपण पाहूया नोव्हेंबर 2005 पासून शासनाने पेन्शन योजना बंद केली आणि नविन nps योजना लागू केली यामध्ये गुंतवलेले कर्मचाऱ्याचे पैसे कुठे गुतवले जातात याचे उत्तर राज्यशासनाकडे नाही तो पैसा केंद्रशासन मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये शेअर marcket मध्ये लावत आहे यातून भांडवलशाही फोफवणार आहे.nps चे खाते उघडण्यास सांगीतले गेले dcps रक्कम त्यामधे वळती करण्याचे जिल्हा परिषदांना आदेश देण्यात आले परंतु ते पैसे काही जिल्ह्यात अद्यापही nps मध्ये वळती झालेले नाहीत.जिल्हा बदली झालेले बांधवांची dcps रक्कम त्यांच्या nps account मध्ये जमा झालेली नाही अशा अनेक गोष्टींकडे शासनाने लक्ष घालने गरजेचं आहे dcps धारकांचा लढा चालूच आहे अनेक dcps धारक सेवानिवृत्त झाले आहेत परंतु त्यांना मिळणारी पेन्शन फक्त 1000रू च्या घरात आहे. खरे पाहिले तर 1000 रुपयांमध्ये आठवड्याचा बाजार सुध्दा होणार नाही मग तो आपले उदरनिर्वाह कसा चालवणार नक्कीच त्याच्यावर उपासमारीची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही. मार्च 2023 मध्ये खुप मोठे आंदोलन पेन्शन साठी उभे करण्यात आले होते परंतु शासनाने ते चिर्डवून टाकले प्रत्येक नेते मंडळी सत्तेमध्ये येईपर्यंत आश्वासन देतात परंतु पद मिळताच सर्व काही विसरून जातात त्यामूळे शिक्षकांवर नेहमी अन्यायच होत आहे. शासन फक्त वेळकाढू धोरण अवलबवत आहे 2005 नंतर शासकीय सेवेमध्ये आलेल्या कर्मचाऱ्याचे भविष्य अंधारात आहे. जर भविष्य अंधारात असेल तर नौकरी काशासाठी करायची हा पेच त्याच्यासमोर आहे. आजपर्यंत 4000हजार dcps धारकांचा मृत्यू झाला आहे त्यांच्या कुटुंबाला अध्यापर्यंत कोणत्याही प्रकारचे लाभ मिळालेले नाहीत हे शासनाच्या लक्षात आलेले नाही. दररोज नवनवीन पत्रके येत आहेत. पण खरे पाहिले तर हे मयत dcps धरकांचे कुटुंब कशे जगवणार हा प्रश्न आहे त्या dcps धरकाच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येऊ शकते त्याच्या मुलांचे शिक्षण आईवडलाचे महातरपण आशा अनेक अडचणी त्या कुटुंबामध्ये आहेत शासन तुटपुंजी रक्कम देउन अक्षदा वाटण्याचे काम करत आहे. खरंच ते कुटुंब या रक्कमेवर शेवटपर्यंत जगु शकेल का आपल्या मुलाबाळांचे शिक्षण करु शकेल का ही एक खरी शोकांतिका आहे. योजनांच्या नावात बदल करुन हा प्रश्न सुटणार आहे का? त्यामूळे शासनाकडे एकच विनंती कर्मचाऱ्याचे भविष्य आंधरात न ठेवता जुनी पेन्शन योजना सरसकट लागु करावी व कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा.
गेल्या आठ ते दहा वर्षापासून 75 हजार नवीन शिक्षकांची भरती होणार आहे. असे ऐकत आहोत पण अद्याप पर्यंत भरती झालेली नाही काल परवा शिक्षण मंत्र्यांनी घोषणा केली आहे की लवकरच 30 हजार शिक्षकांची भरती केली जाईल व दुसऱ्या दिवशी निवृत्त शिक्षकांना 20000 रू मानधन देऊन पुन्हा सेवेत घेणार असा विरोधाभास कशासाठी करत आहेत हे अद्याप कोणत्याही शिक्षकाला किंवा बेरोजगाराला समजलेले नाही. नविन भरती 6केल्यास नक्कीच फायदा होईल कारण नविन युवक शिक्षक म्हणुन या क्षेत्रात आल्यास त्यांच्या कौशल्यांचा फायदा शालेय समूहाला होईल अध्ययन अध्यापणाला मदत होईल तसेच गुणवत्ता वाढेल. तसेच बेरोजगारी काही प्रमाणात कमी होईल व सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होईल. परंतु शासनाने धोरणे बदलवणे गरजेचे आहे. सध्या आहे त्या शिक्षकांवर मोठा भार आहे अतिरिक्त ताण त्यांच्यावर आलेला आहे. कारण अनेक शाळेवर एक शिक्षक आणि 5 वी पर्यंत वर्ग आहेत तसेच कुठे 8 वी पर्यंत शाळा आहे तेथे 2 शिक्षक आहेत. कोठे 7 वी पर्यंत शाळा तेथे 3 शिक्षक आहेत. दुर्गम भागात तर यापेक्षा चित्र वेगळे आहे तेथे काही शाळावर शिक्षकच नाहीत स्थानिक शिक्षक मित्रांच्या मदतीने तेथे शाळा भरवली जाते.कुठे4रस्ते नाहीत शाळेला विद्युत पुरवठा नाही आणि शाळा digital पाहिजे.विद्युत नाही म्हटल्यावर शाळा डिजिटल कशी होणार. शासनाच्या खूप 8अपेक्षा आहेत त्या पुर्ण करण्यासाठी शासनाने भौतिक सुविधा पुरवणे गरजेच आहे तर आणि तरच आपला भारत महासत्ता होईल नाहीतर महासत्ता होण्याचे स्वप्नच राहील यासाठी मनुष्यबळ वाढवावे लागेल नविन युवकांना संधी द्यावी लागेल त्यांच्या ऊर्जेचा उपयोग करुन घ्यावा लागेल तर उद्याची उज्जवल पिढी घडेल भारताचे आधारस्तंभ हे शाळेत घडत असतात त्यांना भक्कम करण्याचे काम शिक्षक अविरत व प्रामाणिकपणे करत असतो कुठल्याही फळाची अपेक्षा न ठेवता तो हे सर्व 5करत असतो.
कमी पट असलेल्या शाळा दुसऱ्या जवळच्या शाळांना जोडणार ही घोषणा गेली 12 वर्षापासून आपण ऐकत आहोत पण यावर अजुन पर्यंत ठोस निर्णय झालेला नाही.खरे पाहता आपला भारत हा ग्रामीण भाग तसेच खेड्यात वसलेला आहे त्यामूळे प्रत्येकाला शिक्षण मिळणे हा मुलभूत हक्क आहे कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात तशी तरतुद करुन ठेवलेली आहे तसेच प्राथमिक शिक्षण हे सक्तीचे केले आहे शाळाबाह्य कोणीही राहणार नाही त्यासाठी दरवर्षी सर्वेक्षण केले जाते त्यामूळे प्रत्येक वाडी वस्तीवर प्राथमिक शाळा आहेत पण तेथे पटसंख्या अभावी तेथील शाळेला दुसरी कडे जोडण्याचे प्रयत्न चालू आहेत परंतु खरे पाहिले तर शासनाने तेथे जर चांगल्या सुविधा पुरवल्या , मुलभूत सोयी उपलब्ध करुन दिल्या पाणी असेल विद्युत असेल रस्ता असेल तर येथील मुले दुसरीकडे शिकण्यास जाणार नाहीत स्थलांतर करणार नाहीत ते वाडी वस्तीवरच राहून शिक्षण घेतील त्यामुळे उपस्थिती वाढेल पटसंख्या वाढेल व इंग्रजी शाळेकडे जाण्याचा कल कमी होईल. पर्यायाने जिल्हा परिषद शाळेचे महत्व वाढेल. व बहुजन समाजातील मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल.
शिक्षकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय बदली धोरण हे दरवर्षी राबवले पाहिजे. जिल्हा बदल्या नियमित झाल्या पाहिजेत जिल्हा अंतर्गत बदल्या नियमित व्हायला पाहिजेत त्यामूळे शिक्षकांचे गैरसोय होणार नाही. अनेक शिक्षक बाहेर जिल्ह्यात अडकले आहेत ते कित्येक वर्षापासून स्व जिल्वाह्यात जाण्याची वाट पाहत आहेत परंतु शासनाच्या काही चुकीच्या धोरणामळे शिक्षकांवर अन्याय होत आहे आंतर जिल्हा बदली झालेले हजारो शिक्षक या धोरणाचा बळी पडलेले आहेत कारण अनेक शिक्षकांच्या जिल्हा बदल्या ऑनलाईन 2017 मध्ये झालेल्या आहेत परंतु 6 वर्ष झाली त्यांना अद्याप कार्यमुक्त केलेलें नाही त्याचे कारण सांगितले जाते की त्या जिल्ह्यात 10 टक्के पेक्षा जास्त जागा रिक्त ठेवता येत नाहीत यासाठी शासनाने नविन भरती करणे गरजेचे आहे.
शाळा कुठे ग्रामपंचायत तर कुठे समाज मंदिरात पावसाच्या पाण्यात शिक्षणाचे धडे वर्गात पाणी शिकायचं कसं मैदानात चिखल ज्ञानदानाचे मंदिर म्हणून ओळख असलेल्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आता शिक्षण घेताना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहेत राज्यातील शेकू शाळांची दुरुस्त झाली असून शाळेच्या इमारती धोकादायक देखील बनले आहेत धोकादायक इमारतीमुळे विविध येताना विद्यार्थी एकाच वर्गात बसवले जात आहेत त्यामुळे शिक्षणाचा बट्ट्या भर झाल्याचा भावना देखील व्यक्त होत आहे यामध्ये मात्र विद्यार्थ्यांना पावसाच्या पाण्यात शिक्षणाचे धडे गिरवावे लागत आहेत धोकादाय इमारतीकडे कोणाचे लक्षण असल्याने विद्यार्थ्यांना ग्रामपंचायत कार्यालयात तर कुठे मंदिर समाज मंदिरात शाळा भरली जात आहे तर काही ठिकाणी धोकादाय इमारतीत शाळा भरवली जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे तिथेही वर्गात पाणी साचत असल्याची परिस्थिती आहेच स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या रिपोर्टनुसार जिल्हा परिषदेच्या शाळा धोकादायक पडले असून त्या केव्हाही कुसळू शकतात पण अनेक ठिकाणी धोकादाय इमारतीमध्ये शिक्षण घ्यावे लागत आहे कुठे प्लास्टिकचे कागद टाकून गळती थांबवण्याचा सूचना दिलेल्या जात आहेत प्लास्टिकच्या कागदापासून सुरक्षित शिक्षण कसे मिळणार असाही सवाल उपस्थित होत होतो एकीकडे डिजिटल शाळांची गोष्ट करत खाजगी शाळा सोबत स्पर्धा केली जाते तर दुसरीकडे साधी सुरक्षा सुरक्षित शिक्षण देखील मिळत नाही.
शिक्षकाकडून अनेक प्रकारचे अशैक्षणिक कामे करून घेतली जात आहेत त्यामुळे शिक्षकांना अध्यापनामध्ये अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत वेळोवेळी गोवर रूबेला कोरोना सारख्या महामारी मध्येही शिक्षकांना सामावून घेतले होते तसेच आता तर बालविवाहाची जबाबदारी देखिल शिक्षकावर टाकली आहे जनगणना, निवडणुका यामध्ये शिक्षकांना घेतलें जाते यामुळे देखिल विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. त्यामूळे आशा कामापासून शिक्षकांची सुटका करणे गरजेचे आहे.
फक्त घोषणा करण्यापेक्षा त्या पुर्ण करणे ही काळाची गरज आहे.
