शासन निर्णय :-महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट ब (प्रशासन शाखा) मधील उप शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर कार्यरत असणाऱ्या खालील नमूद अधिकाऱ्यांना शासनाने मान्य केलेल्या निवडसूचीनुसार महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट अ (प्रशासन शाखा) मधील शिक्षणाधिकारी व तत्सम, या पदावर वेतन पे बँड एस- २०: रु.५६१००-१७७५०० अशा सुधारित वेतन संरचनेत ज्येष्ठतेनुसार व गुणवत्तेनुसार रिक्त असलेल्या पदांवर खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरती पदोन्नती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :-
२. सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आलेल्या विशेष अनुमती याचिका २८३०६/२०१७ च्या अंतिम निकालाच्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्त पदे दिनांक २५.०५.२००४ स्थित सेवा ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग /१६-ब कार्यासनाच्या दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार देण्यात येत आहेत. तसेच दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून तसेच रिट पिटीशन स्टॅप नंबर १०८७६/२०२१ व रिट पिटीशन स्टॅप नं 90 angle19 angle/2029 मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक २५.०५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सदर रिट याचिकेत होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत आहे.
३. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट अ व गट ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई
येथे दाखल रिट याचिका स्टँप ६८१९/२०२१ व इतर याचिकांवर मा. उच्च न्यायालयाने
दि.२९.०६.२०२१, दि.०८.०७.२०२१ व दि.२२.०७.२०२१ रोजी दिलेल्या आदेशांच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे.
४. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही.
५. तात्पुरत्या निवडसूचीतील सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या तथापि, पदोन्नती नाकारलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १२.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी.
६. सदर पदोन्नतीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यास देण्यात आलेली पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि. १४.०७.२०२१ मधील विभागीय संवर्ग वाटपाच्या तरतूदीनुसार करण्यात आली आहे.
७. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १५.१२.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार वरील अधिकाऱ्यांपैकी शिस्तभंग विषयक कार्यवाही सुरू झाली असल्यास अथवा फौजदारी प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यास अथवा विभागीय चौकशी प्रकरणांत दोषी आढळल्यास अशा अधिकाऱ्यास पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येऊ नये.
८. आयुक्त (शिक्षण), पुणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांस पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरीता तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच संबंधित अधिकारी यांनी पदोन्नती आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत पदोन्नतीच्या पदावर रुजू व्हावे व संबंधित अधिकारी रुजू झाल्याचा दिनांक आयुक्त (शिक्षण) यांनी शासनास कळवावे.
९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाला www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२४०२२६१६१०२१६३२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
