Earned leave 2023

Join Now
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Earned leave
Earned leave

Earned leave 2023

 

Earned leave 2023 वित्त विभागाच्या पत्रानुसार अर्जित रजेची रक्कम cash देणे नाही त्यामुळे आपण संबंधित शिक्षकांच्या अर्जित रजेचे रोखेपर्यंत टाळले होते या संदर्भात वेळोवेळी शासन स्तरावर पाठपुरावा केला वित्त विभागाच्या निदर्शनासहित ही बाब आणून दिली यानंतर संचालक लेखा कोषागार कार्यालय मुंबईने यासंदर्भात एक पत्र काढले असून दीर्घ सुट्टी असलेल्या अर्जित रजेचे रोखीकरण देत नसल्याचे नमूद केले आहे.

 

 

17 फेब्रुवारी 2017 मध्ये आदिवासी adivasi विभागाने एक परिपत्रक काढली यामध्ये अर्जित रजेच्या रोखीकरणाचा लाभ घेता येतो असे उल्लेख आहे.

मात्र या परिपत्रकाला वित्त विभागाचा संदर्भ नव्हता याच पत्राच्या भरोशावर राज्यभरातील अनेक शिक्षकांना अर्जित रजेचे सेवानिवृत्तीनंतर पैसे मिळाले आहे .

मात्र शासनाच्या नव्या पत्रामुळे letter ज्यांना अर्जित रजेची रक्कम मिळाली त्यांच्याकडून वसूल होण्याची शक्यता आहे.

पेपरचे कात्रण पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👉 download

 

दीर्घ सुट्टी असणाऱ्या शिक्षकांना earned leave अर्जित रजेचे रोकीकरण मिळत नाही मात्र आदिवासी विभागाच्या एका परिपत्रकामुळे या विभागातील शिक्षकांना आशा लागली होती.

तर काही शिक्षकांना देईके मिळाले ही आहेत चंद्रपुरातील आदिवासी विभागातील department तत्कालीन लेखा अधिकारी दीपक जेऊरकर यांनी शासन आदेशाचा आधार घेत शिक्षकांना अर्जित रजेचे रोखीकरण रोखले होते.

त्या संदर्भात शासनाने नुकताच एक आदेश काढला असून शिक्षकांना अर्जित रजेचे रोखीकरण देणे नसल्याचे म्हटले आहे.

चंद्रपुरातील दोन सेवानिवृत्त retirement शिक्षकांनी या संदर्भात लोक आयुक्तांसह शासनाकडे तक्रार केली होती मात्र जेऊरकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे शासनाचे कोट्यावधी रुपय वाचले असून आज पर्यंत अर्जित रजेची दिलेली कोट्यावधी रक्कम आहे.

 

आता संबंधितांकडून वसूल करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आदिवासी विभाग चंद्रपूर येथे 2018 मध्ये सहाय्यकassistant लेखाधिकारी म्हणून दीपक जेऊरकर कार्यरत होते .

यावेळी आरती कुंभारे आणि एम एल चुनारकर या शिक्षकांनी अर्जित रजेचे रोखीकरण मिळण्यासंदर्भात अर्ज application केला होता मात्र जेऊरकर यांनी शासन आदेशाचा आधार देत सदर वकीकरण देणे टाळले होते.

पेपरचे कात्रण पाहण्यासाठी येथे click करा 👉 download

 

त्यानंतर न्याय justice मिळवण्यासाठी शिक्षकांनी लोक आयुक्तांकडे तक्रार केली होती जेऊरकर यांनी वित्त विभागाच्या आदेशाचा आधार घेत प्रशासकीय स्तरावर वेळोवेळी पाठपुरा केला होता.

त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून वित्त financial विभागाने नुकतेच एक पत्र काढून शिक्षकांना अर्जित रजेचे रोखीकरण देत नसल्याचे नमूद केले आहे.

Leave a Comment