खरीप हंगाम-२०२३ मधील दुष्काळामुळ झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता बाधित शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान देण्यासाठी निधी वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबत…
प्रस्तावना:अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात मदत देण्यात येते. तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि.२७.०३.२०२३ अन्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे निकष व दर विहित करण्यात आले आहेत. वर नमूद क्र.५ येथील दि.०९.११.२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार जून ते ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीतील नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत अनुज्ञेय करण्यात आली आहे. दुष्काळ व्यवस्थापन
संहिता २०१६ मधील तरतूदी विचारात घेवून जिल्हास्तरावर तालुकानिहाय दुष्काळाचे मुल्यांकन करण्याबाबत शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७/म-७, दि.०७.१०.२०१७ व दि.२८.६.२०१८ अन्वये सुधारित निकष व कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. त्यामधील तरतुदीनुसार वर अनुक्रमांक ४ येथे नमूद दि.३१.१०.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये खरीप २०२३ हंगामाकरिता दुष्काळ जाहिर करण्यात आलेला आहे. या शासन निर्णयाच्या परिच्छेद ४ मधील तरतूदीनुसार सदर तालुक्यातील खातेदारांना कृषि विषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे दुष्काळ घोषित केलेल्या ४० तालुक्यांमधील खातेदारांना कृषि विषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान वाटप करण्याकरिता ३३ टक्केपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने ३ हेक्टर मर्यादेत निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त, पुणे, नाशिक, छ. संभाजीनगर व अमरावती यांना देण्यात आल्या होत्या. खरीप हंगाम-२०२३ मधील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळामुळे झालेल्या शेतिपिकांच्या नुकसानीकरिता वर नमूद अ.क्र.६ ते ११ येथील पत्रांव्दारे विभागीय आयुक्त यांचेकडून निधी मागणीचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेले आहेत.
शासन निर्णयः
खरीप हंगाम-२०२३ करिता दुष्काळ जाहिर केलेल्या ४० तालुक्यांमधील खातेदारांना कृषि विषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान वाटप करण्याकरिता वर नमूद क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या दरानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच राज्य शासनाच्या निधीमधून एकूण रु.२४४३२२.७१ लक्ष (अक्षरी रुपये दोन हजार चारशे त्रेचाळीस कोटी बावीस लक्ष एकाहत्तर हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे.
२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात लेखाशीर्षनिहाय दर्शविल्याप्रमाणे वर अ.क्र.१ येथे नमूद शासन निर्णय दि. २४.०१.२०२३ अन्वये सूचित केल्यानुसार आवश्यकतेनुसार पुर्नविनियोजनाव्दारे अथवा अन्यथा तरतुद उपलब्ध करुन घेऊन कार्यासन म-११ यांनी हा निधी वितरित करावा. सर्व जिल्हाधिकारी यांनी वर अ.क्र.१ येथे नमूद दि. २४.०१.२०२३ अन्वये सूचित केल्यानुसार या प्रस्तावाअंतर्गत असलेल्या सर्व लाभार्थ्याची माहिती विहित नमुन्यात तयार करुन ती संगणकीय प्रणालीवर भरावी. ही कार्यवाही एक महिन्याच्या आत पूर्ण करावी. ही माहिती भरतांना खालील बाबी
विचारात घ्याव्यात. – अ) एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येत असल्याची खात्री करावी.
ब) तसेच, सन- २०२३ च्या पावसाळी हंगामामध्ये यापूर्वी अतिवृष्टी व व पूर यामुळे झालेल्या ज्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता मदत दिली आहे त्याच क्षेत्रातील त्याच शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता या शासन निर्णयाव्दारे पुन्हा मदत अनुज्ञेय नाही. त्यामुळे व्दिरुक्ती होणार नाही याची खात्री करण्यात
यावी. क) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि.२७.०३.२०२३ व दि.०९.११.२०२३ नुसार जिरायत पिके, बागायत पिके व बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी मदतीच्या विहित दरानुसार पावसाळी हंगाम- २०२३ मध्ये सर्व प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जास्तीत जास्त ३ हेक्टरच्या मर्यादेत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी.
३. वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा. ही मदत देताना केंद्र / राज्य शासनाने चक्रीवादळ, पूर इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीकरिता विहित केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत असल्याची खात्री सर्व संबंधितांनी करावी.
४. लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या आदेशाव्दारे तसेच यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाव्दारे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना दिलेला मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात अथवा अन्यथा वसुलीसाठी वळती करु नये याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील.
५. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आंहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच राज्य शासनाच्या निधीमधून उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून एकत्रितरित्या शासनास सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्त यांची राहील.
६. वरील प्रयोजनासाठी प्रधान लेखाशीर्ष २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, ०१ अवर्षण इत्यादी अंतर्गत सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून खर्च करण्यात यावा.
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२९१३५७३२५५१९ असा आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने,
