इयत्ता १ ली ते इयत्ता १२ वी पर्यंतच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सवलती बाबत शासन निर्णय disability students facilities
इयत्ता १ली ते इयत्ता १२वी पर्यंतच्या विशेष गरजा असणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन शैलीनुसार मूल्यांकनाबाबत व शैक्षणिक सवलती संदर्भात मार्गदर्शन सूचना.
संदर्भ : १) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण २०२१/ (१५/०१)/प्राशि-५, १३.११.२००१.
२) शासन परिपत्रक, शालेय शिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण १०२१/ (१५/०१)/प्राशि-५, दि.२३.०६.२००३.
३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग एसएससी १०१९/ (१५१/९९)/उमाशि-२, दि.२८.११.२०००.
४) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग क्र. संप्रप २००६/(२३१/०६)/प्राशि-५, दि.०७.०९.२००६.
५) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग क्र. शैगुवि-२०१५/ (८०/१५)/एसडी-६, दि. २२.०६.२०१५
६) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग क्र. संक्रीर्ण २०१५/ (११९-अ)/एसडी-६, दि.०८.०१.२०१६
७) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग क्र. संक्रीर्ण २०१५/ (११९-अ)/एसडी-६, दि.१५.०२.२०१६
८) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग क्र. संक्रीर्ण २०१६/प्र.क्र. १९५-अ)/एसडी-६, दि.११.०१.२०१७
९) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. अप्रवि-२०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-६ दि.१४.०९.२०१८
प्रस्तावना :-
दिव्यांग व्यक्तींचा अधिकार अधिनियम, २०१६ (Right of Person With Disability Act (RPWD) संदर्भात केंद्र शासनाने दि.२८ डिसेंबर, २०१६ रोजी अधिसूचना निर्गमित केली आहे. या अधिनियमातील प्रकरण ३, शिक्षण, कलम १६ व १७ व प्रकरण ६ कलम ३१ व ३२ मध्येही RTE Act, २००९ चा संदर्भ नमूद करुन विशेष शैक्षणिक गरजा असणाऱ्या बालकांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता समावेशित शिक्षणाद्वारे सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याबाबत नमूद केले आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार, अधिनियम, २००९ व भारतीय संविधान कलम ४५ नुसार शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत हक्क आहे. वय वर्षे ६ ते १४ वर्षांच्या प्रत्येक बालकास व विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वयाच्या १८ वर्ष वयोगटापर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण विषयक सुविधा देणे आवश्यक आहे. शिक्षण विभाग अध्ययनार्थी दृष्टीकोनातून सर्वच बालकांकडे बघत असून त्यांच्याकडून अपेक्षित बदल व अध्ययन निष्पत्ती येणे आवश्यक असते यासाठी काम करत असते. त्यानुषंगाने समावेशित शिक्षणाची संकल्पना, तत्त्वानुसार व काळानुरूप होणाऱ्या बदलानुसार समावेशित शिक्षणाकडून सामान्यीकरणाकडे वाटचाल करण्यासाठी ही संकल्पना भविष्यात विकासात्मक परिवर्तनानुसार निरंतर सुरु राहणे ही काळाची गरज आहे.
त्यानुषंगाने विशेष गरजा असणाऱ्या (दिव्यांग) विद्यार्थ्यांचे अध्ययन, अध्यापन पध्दती व मूल्यमापनाची तंत्रे ही देखील विविध अध्ययन शैलीनुसार श्रवण, दृष्य, स्पर्श, बहु अध्ययन शैली (Audio Learner, Visual Learner, Kinaesthetic Learner, Multi Learner) इ. अध्ययन शैलीनुसार असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अध्ययन शैलीनुसार Facilitator म्हणून वर्ग शिक्षकांनी अध्यापन करण्याची गरज आहे. विशेष गरजा असणाऱ्या (दिव्यांग)
म्हणजे अंशतः अंध/पूर्णतः अंध, कर्णबधीर, भाषा व वाचादोष, अस्थिव्यंग, मानसिक आजार, अध्ययन अक्षम, सेरेब्रल पाल्सी, स्वमग्न, बहुविकलांग, कुष्ठरोग निवारित, शारिरीक वाढ खुंटणे, बौध्दिक अक्षम (मतिमंद), स्नायूंची विकृती, मज्जासंस्थेचा तीव्र आजार, मल्टीपल स्क्लेरॉसिस (Multiple Sclerosis), थैलस्सेमिया, हिमोफेलिया, सिकल सेल आजार, अॅसिड अॅटॅक व्हिक्टिम, पार्किनसन्स आजार इ. २१ प्रवर्गातील व इतर आव्हानात्मक परिस्थितीत आढळून आलेल्या विद्यार्थ्यांना नजिकच्या शाळेत शिक्षण देताना सुयोग्य अध्ययन शैलीचा उपयोग करतांना गोष्टींचा सखोल अभ्यास होणे आवश्यक आहे. म्हणून वेगळ्या अध्ययन शैलीच्या गरज असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे इतर सामान्य विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने प्रत्येक घटकामध्ये मूल्यमापन न करता त्यांच्या अध्ययन शैलीनुसार ज्ञानाच्या, भाषेच्या मूल्यमापनाच्या पध्दती विकसित असणे अपेक्षित आहे.
संदर्भित शासन निर्णयाव्दारे विशेष गरजा असणाऱ्या (दिव्यांग) विविध बहु अध्ययनशैलीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांना असलेल्या परिक्षा योजनेप्रमाणे मूल्यांकन न करता परीक्षा पध्दतीमध्ये अनुकूलन (Adaptive Approach) करुन देणे आवश्यक आहे. परिणामी Facilitator / शिक्षक यांनी अध्यापन केलेल्या व उपयोगात आणलेल्या मूल्यांकन पध्दतीमध्ये विद्यांर्थ्यामध्ये प्रगती चांगली दिसून येईल व शिक्षकांमध्ये आनंद, विश्वास व स्वयंप्रेरणा दिसून येईल. या विद्यार्थ्यांना नवनवीन अभ्यास क्षेत्रांची ओळख होणे, बुध्दी कौशल्य,
उद्यमशीलता या सर्व बाबींचा म्हणजेच सर्वंकष अभ्यास होणे आवश्यक आहे.
याकरिता या विशेष शैक्षणिक गरजा असणाऱ्या (दिव्यांग) बहु अध्ययन शैलीच्या विद्यार्थ्यांना नजिकच्या शाळेत सर्व मुलांबरोबर एकत्रित शिक्षण घेता यावे, याकरिता प्राथमिक स्तरावर इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी करिता सर्व शिक्षा अभियान (दिव्यांग) समावेशित शिक्षण (IED Inclusive Education for Disabled) व इयत्ता ९ वी ते इयत्ता १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांकरिता राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (दिव्यांग) समावेशित शिक्षण माध्यमिक स्तर (IEDSS-Education for Disabled at Secondary State) सुरु करण्यात आलेले होते. या सर्वाचा विचार आता एकत्रितपणे समग्र शिक्षा अभियानातंर्गत पूर्व प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत समतात्मक दृष्टीकोनातून
गुणात्मक समानता साध्य करण्यासाठी होत आहे. या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन व परीक्षा पध्दती अध्ययन शैलीनुसार (Learning Style) असणे आवश्यक आहे. यासाठी विशेष गरजा असणाऱ्या (दिव्यांग) विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन व परीक्षा पध्दतीमध्ये समतात्मक दृष्टीकोनातून अध्ययन शैलीनुसार अनुकूलन Adaptation करुन समाजातील उत्पादनशील घटक म्हणून समान पातळीवर आणणे हा देखील यामागील मुख्य उद्देश आहे. विशेष गरजा असणाऱ्या (दिव्यांग) विद्यार्थ्यांना अध्ययन अध्यापन व मूल्यमापनामध्ये गरजेनुसार अध्ययनार्थी दृष्टीकोनातून अध्ययनशैलीनुसार अध्यापन व अनुकूलित (Adaptive) मूल्यांकन पध्दतीचा उपयोग करण्यासंदर्भात शासन स्तरावरुन समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार इयत्ता १ली ते इयत्ता १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना अध्ययन शैलीनुसार सुलभ अध्ययन व अध्यापन व अनुकूलित (Adaptive) मूल्यांकन पध्दतीचा
व शैक्षणिक सवलतींचा उपयोग करण्यात यावा ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुसार खालील निर्णय
घेण्यात येत आहे.
शासन निर्णयः-
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे दिनांक ८ जानेवारी, २०१६, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१६ व दिनांक ११ जानेवारी, २०१७ रोजीचे शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून या सर्व शासन निर्णयातील तरतूदींचा विचार करुन सर्व समावेशक एकच शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.
समावेशित शिक्षण संकल्पनेनुसार अध्ययनार्थी दृष्टीकोनातून ग्रामीण, दुर्गम, अतिदुर्गम, निमशहरी व शहरी भागांतील इयत्ता पूर्व प्राथमिक ते १२वी पर्यंतच्या विशेष गरजा असणाऱ्या अंशतः अंध/पूर्णतः अंध, कर्णबधीर, भाषा व
वाचादोष, अस्थिव्यंग, मानसिक आजार, अध्ययन अक्षम, सेरेब्रल पाल्सी, स्वमग्न, बहुविकलांग, कुष्ठरोग निवारित, शारिरीक वाढ खुंटणे, बौध्दिक अक्षम (मतिमंद), स्नायुची विकृती, मज्जासंस्थेचा तीव्र आजार मल्टीपल स्क्लेरॉसिस (Multiple Sclerosis), यॅलस्सेमिया, हिमोफेलिया, सिकल सेल आजार, अॅसिड अॅटॅक व्हिक्टिम, पार्किनसन्स आजार इ. २१ प्रवर्गातील व इतर आव्हानात्मक परिस्थिती आढळून आलेली बालके शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत. तसेच त्यांना सर्वांसोबत शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी नजिकच्या सर्व व्यवस्थापनांच्या नियमित शाळेतच प्रवेश, आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांना अध्यापन सहाय्यभूत सेवा, अनुकूलित परिक्षा / मुल्यांकन पध्दती व शिक्षकांना मार्गदर्शन तसेच क्षेत्रीय यंत्रणा व समुदायाचे सक्षमीकरण करणे, हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
इयत्ता पूर्व प्राथमिक ते १२ वी पर्यंतच्या विशेष शैक्षणिक गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे इतर सामान्य विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने प्रत्येक घटकामध्ये मूल्यमापन / मूल्यांकन न करता त्यांच्या अध्ययन शैलीनुसार ज्ञानाच्या, भाषेच्या / विषयवार अनुकूलित अध्यापन मूल्यमापनाच्या पध्दती उपयोगात आणणे अपेक्षित आहे. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तरावर (इयत्ता १ली ते ८वी) पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या शाळांमधील सर्व प्रकारच्या परिक्षांचे / मूल्यांकनासाठी, सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील (इयत्ता ९वी ते १२वी) पर्यंतच्या परीक्षा पध्दतीमध्ये अनुकूलित मूल्यमापन / मूल्यांकन पध्दतीचा उपयोग करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्यासाठी अध्ययन शैलीनुसार अनुषंगीक व्यवस्था व शैक्षणिक सवलतींचा उपयोगास देखील मान्यता देण्यात येत आहे.
समावेशनामध्ये केवळ विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा समावेश नसून इतर घटकातही शिक्षणात आव्हाने येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे ज्या ज्या बालकांना शिक्षणात आव्हाने येतात, त्यांची आव्हाने कमी करुन त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी मानवी अधिकारानुसार प्रत्येक व्यक्तीमध्ये सार्वत्रिक मानवता भाव निर्माण करणे व सर्व मुले शिकू शकतात, ही भावना दृढ करण्यासाठी समावेशनाबाबतची संकल्पना “समतेतून समानता” आणण्यासाठी या शासन निर्णयानुसार पुढील काही उद्दिष्टे निश्चित करण्यात येत असून, त्यानुषंगाने सूचना देण्यात येत आहेत.
१. उद्दिष्टे
१.१ शिक्षण हक्क कायद्यानुसार १८ वर्षे वयोगटापर्यंतच्या विशेष गरजा असणारे बालकांचे समतेतून समानता व गुणवत्ता वाढविणे. १०० टक्के अध्ययनार्थी कोणत्या तरी एक शब्दामध्ये / संकल्पनामध्ये अडतात, त्यांना आव्हाने येतात अशा वेळी प्रत्येक विद्यार्थ्याला कोठे ना कोठे मार्गदर्शनाची गरज असते, ते विशेष मार्गदर्शन त्यांना दिले गेले नाही तर ते तेथेच थांबतात व त्यांच्या पुढील संकल्पना स्पष्ट न झाल्याने पर्यायाने शाळाबाह्य / समाजबाह्य होतात. त्यामुळे कोणत्याही बालकांना असमर्थाचे लेबल न लावता सर्व मुले शिकू शकतात, अशा प्रकारची भावना सर्व शिक्षकांमध्ये दृढ
करणे.
१.२ दिव्यांग विद्यार्थ्यांची क्षमता गरज विचारात घेऊन उपलब्ध अध्ययन शैलीची निश्चिती वर्गशिक्षकांनी करावी. उपयुक्त शैलीची शास्त्रीयदृष्ट्या येणारे नवीन बदल समजून घेऊन शिक्षकांनी दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आधुनिक अध्ययन अध्यापन पध्दतीचा वापर करणे.
१.३ दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करून ते आपल्या पाल्यांना शाळेत शिकण्यास प्रोत्साहन करतील. आपले मूलही शिकू शकते, असा आत्मविश्वास पालकांमध्ये निर्माण करणे.
१.४ शाळा व्यवस्थापन समित्या गरजाधिष्ठित विद्यार्थ्यांला सुलभ अध्ययनासाठी लागणाऱ्या साहित्याची उपलब्धता समाज सहभागातून करतील. तसेच सर्व उपलब्ध शैक्षणिक / वैद्यकिय सुविधा / सवलतींची माहिती दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांना देतील.
१.५ रिसोर्स टिचर, यांच्या सहकार्याने वर्गशिक्षकांने दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे अध्ययन योग्यरित्या होईल यासाठी प्रयत्न करावेत.
(२) प्रपत्र “अ” मध्ये नमूद दिव्यांग प्रवर्गातील विद्यार्थ्याकरिता आवश्यक अध्ययन / शैक्षणिक सवलती / सुविधा शासन निर्णयान्वये लागू राहतील. या दिल्या गेलेल्या सवलतींचा गरजेनुसार वापर करण्यात यावा. या सवलतींचा वापर अध्ययनास पूरक म्हणून वापरण्यात याव्यात. जेणेकी, तो स्वयं अध्ययनाकरीता देखील प्रोत्साहित होईल. इयत्ता १ ली ते ८ वी तील विदयार्थ्यांचे सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन करताना नमूद केलेल्या ८ तंत्रांपैकी विद्यार्थ्यांची क्षमता पाहून योग्य तंत्र निवडून मूल्यमापन करावे. तसेच महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने / महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांनी निर्धारित केलेल्या विषयांपैकी कोणतेही मुख्य विषय / ग्रेडड विषय निवडण्याचे अधिकार दिव्यांग विद्यार्थ्यांना राहतील.
(३) शाळा स्तरावर त्यांच्या पालकांच्या अर्जाच्या विचार करुन, विषयांची मुभा देण्याचे अधिकार शाळांच्या मुख्याध्यापकांना राहतील.
(४) सदर शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने विषय योजनेबाबत आवश्यक पुढील सूचना महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने / महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे याच्यातर्फे सर्व शाळांच्या मुख्यध्यापकांना देण्यात याव्यात.
(५) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या परिक्षेस बसणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या दिव्यांग प्रकाराचे सांकेताक कोडिंग त्यांच्या उत्तर प्रत्रिकेवर होणे गरजेचे आहे. त्यानुसार आवश्यक कार्यवाही महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे यांच्यातर्फे करण्यात यावी.
(६) दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरीता दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक सवलती / सोयी सुविधा या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना व त्यानुषंगाने आवश्यक नियोजन महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे येथील समता विभागामार्फत करण्यात येतील. दिव्यांगत्वाच्या प्रकारानुसार उपयुक्त अध्ययनशैलीच्या माहितीबाबतच्या सूचना महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्या मार्फत देण्यात याव्यात.
(७) दिव्यांग विद्यार्थ्यांची नोंदणी सरल या संगणक प्रणालीमध्ये (दिव्यांग प्रकारानिहाय) करण्यात यावी.
(८) वैद्यकिय प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत शालेय स्तरावर मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी मूल्यमापन करून त्यांना योग्य त्या शैक्षणिक सुविधा (प्रपत्र “अ” व “ब”) त्यांच्या अधीन राहून द्याव्यात.
(९) दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकिय तपासणी व मूल्यमापन व प्रमाणपत्राकरीता आवश्यक निकष सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या क्र. अप्रवि-२०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-६ दि. १४ सप्टेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नमूद करण्यात आले आहे. तसेच रुग्णालयाची नावे नमूद करण्यात आली आहेत. त्यानुसार
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/(११८/१७)/एस.डी-६,
(१०) प्रपत्र “अ” व “ब” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या शैक्षणिक सवलती / सुविधा शालेय विद्यार्थी व १० वी व १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षांपासून लागू राहतील.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८१०१६१८०६४६८३२१ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
