न्यायालयीन याचिका दाखल करणेसाठी विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करणेबाबत यापुढे थेट न्यायालयात जाता येणार नाही court petition
पुणे जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व कर्मचारी (स्थायी अस्थायी) शासन व जिल्हा परिषदेच्या विरुध्द मे. न्यायालयामध्ये परस्पर याचिका दाखल करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या वाढत आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम १९६७ मधील नियम ६ (१) मध्ये नमूद केलेनुसार जिल्हा परिषद कर्मचारी त्याला निकट दुय्यम असलेल्या प्राधिकरणाखेरीज अन्य कोणत्याही वरिष्ठ प्राधिकरणाशी कोणताही थेट पत्रव्यवहार करणार नाही.
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचेकडील परिपत्रक संकिर्ण ५०१७/प्र.क्र.४१६/आस्था-९, दिनांक ५/१०/२०१७ नुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील विहित अधिकारानुसार, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा १९६७ नुसार सेवेच्या विहित अटी शर्ती मधील रजा, सेवानिवृत्ती, निवृत्तीवेतन, प्रवासभत्ता, शिक्षा, वेतनवाढ, ज्येष्ठता, पदोन्नती या सर्व बाबी संदर्भात निर्णय घेण्यास नियुक्ती प्राधिकारी सक्षम आहेत. तसेच मानीव दिनांक देण्याबाबतचे अधिकार मा. विभागीय आयुक्तांना प्रदान आहेत. मा. विभागीय आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अखत्यारीतील बाबीविषयी थेट न्यायालयात जाणे ही बाब सर्व थैव अयोग्य असून नियमोचित नाही.
उपरोक्त नमूद बाबींवर नियुक्ती प्राधिकारी यांनी दिलेला निर्णय अमान्य असलेस मा. विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागता येईल. मा. विभागीय आयुक्त यांचे निर्णयाने समाधान न झालेस राज्य शासनाकडे अर्ज करता येईल व राज्य शासनाकडे दाद मागूनही अपिलार्थी शंकित असलेस न्यायालयात दाद मागता येईल. त्याचप्रमाणे विहित प्रचलित प्रशासकिय कार्यपध्दतीचा अवलंब केल्याशिवाय न्यायालयात याचिका दाखल करता येणार नाही.
सबब यापुढे न्यायालयात याचिका दाखल करताना उपरोक्त विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करणेत यावा. थेट न्यायालयात याचिका दाखल केलेस संबंधित कर्मचारी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, जिल्हा सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९६४ मधील तरतुदीनुसार प्रशासकिय कारवाईस पात्र ठरेल.
