कंत्राटी कर्मचारी शासकीय सेवेत नियमित होणार ?राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!

Contract employees:

कंत्राटी कर्मचारी शासकीय सेवेत नियमित होणार? राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!

Contract employees: राज्यातील विविध विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत नियमित करण्याबाबत वारंवार संघटने कडून मागणी होत आहे नुकतेच सरकारने आदिवासी भागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय(Government) सेवेत कायम केले तसेच इतर काही विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे आता राज्यातील कंत्राटी निदेशक कर्मचाऱ्यांना (Contract employees) शासकीय सेवेत नियमित / कायम करण्याबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिनांक 12 जुलै 2023 रोजी घेण्यात आला आहे.

सविस्तर पाहूया

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्यासंदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय

राज्यामध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरिता विविध विभागांमध्ये कंत्राटी तत्त्वावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे मात्र वर्षानुवर्षीही कर्मचारी अल्प मानधनावर काम करत असून एकीकडे समक्ष पदांच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कंत्राटी कर्मचारी यांच्या वेतनात मोठा फरक आहे तसेच महागाईचा वाढता दर लक्षात घेता हे कर्मचारी अल्प मानधनावर कार्यरत आहेत विविध विभागातील कंत्राटी तसेच रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी वेळोवेळी शासन दरबारी आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत त्यात काही कर्मचाऱ्यांना यश मिळाले तर इतर कर्मचाऱ्यांचा लढा सुरू आहे.

नुकतेच सरकारने आदिवासी भागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवक नियमित केले आहे तसेच ठोक मानधनावर कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असणाऱ्या महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे आता कंत्राटी निदेशक संघर्ष समितीने केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने शासकीय अध्यायिक प्रशिक्षण संस्थांमधील कार्यरत कंत्राटी शिल्प निदेशक यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबत शासनाने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतलेला आहे.

कंत्राटी निदेशक यांना शासन सेवेत नियमित करण्याबाबत घेतला निर्णय 

राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी आणि उर्वरित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी पाळी आगस्ट 2010 17 पासून सुरु करण्यासाठी दुसऱ्या व तिसऱ्या पाळीत १२३९ व्यवसाय तुकड्यांसाठी आवश्यक असलेल्या 1239 शिल्प निदेशक 57 घटनेतक 204 गणित आणि चित्रकला निर्देशक अशा कंत्राटी एकूण पंधराशे शिक्षकीय पदांच्या निर्मिती सरकारने मंजुरी दिली आहेत.

सदर कंत्राटी निदेशक संघर्ष समिती यांनी शासनाला दिलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी साठी कंत्राटी तत्त्वावर घेण्यात आलेल्या शिल्प निदेशकांचे शासन सेवेत नियमित करणे बाबत मागणीच्या अनुषंगाने राज्यमंत्री मंडळाच्या दिनांक 16/ 5 /2018 रोजी झालेल्या बैठकीत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील कार्यरत कंत्राटीतील पुणेदेशक यांच्याकडून वेळोवेळी शासन सेवेत नियमित करणे बाबत मागणी करण्यात येत येते त्या अनुषंगाने माननीय मंत्री कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती घोषित करून योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा.

कंत्राटी कर्मचारी संदर्भात मध्य प्रदेश सरकारचा मोठा निर्णय

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये कार्यरत कंत्राटी शिल्प निदेशक यांच्याकडून वेळोवेळी शासन सेवेत नियमित करण्याबाबत केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने माननीय मंत्री कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील प्रमाणे समिती आली आहे शासन निर्णय पहा.

देशभरामध्ये विविध विभागांतर्गत राज्य व केंद्र शासनाच्या राज्य सरकारच्या विविध योजना अंतर्गत कार्यरत असणारे कंत्राटी कर्मचारी आणि रोजंदारीवरील काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवित नियमित करावे लागणार आहे या प्रमुख मागणीकडे शासनाने वेळोवेळी लक्ष दिले नाही आग्रहाची मागणी कर्मचारी करत आहेत कर्मचाऱ्यांचे मागणी संदर्भात सध्या विविध राज्यांमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे तीव्र आंदोलन होत असून याची दखल शासनाने घ्यायला हवी आहे सामान्य प्रशासन विभागाने एक महत्त्वाचे परिपत्रक काढले आहे काय आहे ते सविस्तर पाहूया कर्मचारी शासकीय सेवेत नियमित करणार केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने कंत्राटी तत्वावर विविध प्रकारचे कर्मचारी तसेच रोजंदारी तत्त्वावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली होती गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत नियमित सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जमा कक्ष पदाप्रमाणे अल्प मानधनावर अल्पमुदतींच्या पगारावर ते काम करत आहेत परंतु त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्या सारखेच काम देखील करावे लागत आहे परंतु वेतन पाहिले तर शासकीय कर्मचाऱ्यांपेक्षा कमी मिळते त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली होती एकीकडे शासकीय सेवेत नियमित करण्यात असणारे कर्मचारी तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्या सातवा वेतन आयोगाच्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळत आहे तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मानधन मिळत आहे यामुळे कंत्राटी कर्मचारी आणि सरकारी कर्मचारी यांच्यामध्ये एक तरी निर्माण झालेली आहे मात्र कंत्राटी कर्मचारी हे वर्षानुवर्ष सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या समक्ष आहेत सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून ते काम करत आहेत परंतु त्यांना म्हणावे तेवढे मानधन मिळत नाही त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्यांची नाराजी वाढली आहे आणि तीव्र आंदोलनाचा इशारा त्या संघटनाने दिलेला आहे अशा कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याबाबत पण सरकार विचार करत आहे परंतु सध्या त्यांना विविध मानधनावर देऊन त्यांच्यावर दिवाळी साजरी करण्याची वेळ आता आलेली आहे कर्मचाऱ्यांच्या समक्ष पदाप्रमाणेच काम करत असताना देखील अगदी अल्प आणि तूप पुजा मानधनावर त्यांना काम करावे लागत आहे इतर सुविधा पासून देखील त्यांना वंचित राहावे लागत आहे अशा विविध प्रकारच्या सुविधा शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळत असतात परंतु या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना या सुविधा पासून अल्प करावे लागते त्यामुळे त्यांच्यामध्ये एक तीव्र भावना नाराजीची भावना व्यक्त झालेली आहे आणि या संघटना सर्व एकत्रित होणार असून या संघटनांमार्फत मोठे तीव्र देश पातळीवर आंदोलन करण्यात येईल व तीव्र आंदोलन करून संघर्ष पेटवला जाणार आहे अशा या प्रकारच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी सर्व संघटना एक वाटलेले आहेत आणि शासनाकडे दाद मागण्यासाठी त्या विविध ठिकाणी आपल्या स्तरावर आंदोलन करत आहेत कर्मचाऱ्यांच्या समक्ष पदाप्रमाणेच काम करत असताना अगदी अल्पमान झाडावर काम करत करता करत असून इतर सुविधा पासून ते वंचित राहिलेले आहेत देशभरातील विविध राज्यामध्ये विविध अंतर्गत ही कर्मचारी कार्यकर्ते आहेत शासकीय सेवित नियमित करावे लागणार आहेत अशा कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेमध्ये नियमित करावे लागणार आहे या त्यांच्या प्रमुख मागणी आहे त्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये शासकीय सेवेत नियमित करणे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एवढेच पगाराचे मानधन मानधन वाढवणे तसेच कामाचा ताण देखील त्यांच्यावर जास्त पडत आहे कारण ती कंत्राटी कर्मचारी असल्यामुळे त्यांना विशेषता असे प्रकारचे वेगळे काम दिले जात आहे अशा या क्रमांका कर्मचाऱ्यांची रोजंदारीची कर्मचाऱ्यांची त्या देशातील काही राज्यांमध्ये काही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत नियमित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय देखील त्या त्या राज्याने घेतलेला आहे जसे की असा निर्णय घेणारी राज्य म्हणजे ओडिसा राज्यातील प्रशासनाने देखील अशा कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे त्यांचे मानधन वाढण्याचा निर्णय धोरणात्मक निर्णय घेतलेला आहे त्यामध्ये आंध्र प्रदेश देखील आहे आंध्रप्रदेश या राज्यामध्ये देखील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नेहमीच व मानधन तसेच वेतन देण्यासंदर्भात या ठिकाणी निर्णय घेतलेला आहे पंजाब राजाने ही अशा कर्मचाऱ्यांना नेहमीच आणि मानधन वाढवण्याचा तसेच वेतन देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे त्याचप्रमाणे आपल्या महाराष्ट्र राज्यात देखील या राज्यांचा समावेश होत आहे आताच एका राज्याने म्हणजे मध्य प्रदेश सरकारने देखील राज्यातील सर्व विभागातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात एक धोरण निश्चित करण्यात आलेली आहे त्यानुसार त्यांना कंत्राटी कर्मचारी कर्मचारी यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समकक्षेप पदाप्रमाणे वेतन आयोग तसेच आरोग्य सुविधा विमा पोलीस पॉलिसी पेन्शन अनुकंप भरती चा लाभ दरवर्षी पगार वाढ या विविध योजनेचा सरकारने निर्णय घेतलेला आहे मध्ये मध्यप्रदेश या सरकारने हा निर्णय लागू करण्यात आलेला आहे

आंध्र प्रदेश सरकारने देखील या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना विविध योजना पुरवलेल्या आहेत आणि त्यांना नियमित करण्याचा तसेच सेवेमध्ये कायम करण्याचा आणि मानधन वाढवण्याचा वेतन वाढवण्याचा सातवा वेतन आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांना मानधन देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे अशा कर्मचाऱ्यांची सेवा ही पाच वर्षे पूर्ण झालेली आहे अशा राज्यातील जवळपास दहा ते पंधरा हजार कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याबाबतचा निर्णय आंध्र प्रदेश सरकारने देखील घेतलेला आहे आणि त्यांना विविध सुविधा देखील मिळणार आहेत जसे की विमा पॉलिसी असेल मानधन असेल वेतन व आयोग असेल तसेच त्यांना पेन्शन योजना असेल अशा विविध प्रकारच्या योजना लागू करण्यात आलेले आहेत.

पंजाब राज्याने देखील पंजाब राज्यांमध्ये देखील वेतन आयोग आणि त्यांना नियमित करण्यासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठीचा निर्णय घेतलेला आहे पंजाब राज्य सरकारने राज्यातील 14 हजर राहून अधिक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवा नियमित करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे असे प्रशासनाने आदेश देखील काढलेले आहेत तसेच महाराष्ट्र सरकारने देखील आदिवासी विभागातील कंत्राटी व रोजंदारी तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत नियमित करण्याचे धोरणात्मक निर्णय घेतलेला आहे.

राज्यातील दहा वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा सामान्य प्रशासनाने विभागाने काढलेले पत्र छत्तीसगड राज्यामध्ये कंत्राटी कर्मचारी आंदोलन करत असून नुकतेच राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना पगारात सत्तावीस टक्के ची वाढ करून देण्याचे ठरवलेले आहे परंतु शासकीय सेवेत नियमित करावी ही प्रमुख मागणी कर्मचाऱ्यांनी रेटून धरलेले आहे त्यामुळे राज्य शासनाने कडे प्रसामान्य प्रशासन विभागाने एक महत्त्वाचे परिपत्रक देखील 25 जुलै २०२३ रोजी काढलेले आहे अशा या परिपत्रकानुसार राज्यातील कंत्राटी रोजंदारी तत्त्वावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मागणी मागवण्यात आलेली आहे त्यानुसार 2004 ते 2018 पर्यंत आणि 2019 ते 2023 पर्यंत कालावधी नियुक्त झालेले कर्मचारी आणि अधिकारी यांना मिळत असलेले वेतन व संदर्भातील माहिती प्रत्येक विभागांनी पदनिहाय सामान्य प्रशासन सात दिवसाच्या आत मागवलेली माहिती करिता हे प्रशासनाने काढलेले आहे.

हा एक महत्त्वाचा लोकप्रिय मिळण्या रूपा रिपोर्टनुसार सूत्रांच्या माहितीनुसार सध्या लोकसभा निवडणूक आणि राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेले तीव्र आंदोलन पारशी वर कंत्राटी छत्तीसगड राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवा नियमित करण्याचा निर्णय दिनांक 15 ऑगस्ट 2023 रोजी घेऊ शकते अशी शक्यता वर्तवण्यात आलेली येत आहे त्या सामान्य प्रशासन विभागाने देखील काढलेल्या पत्रिका परिपत्रकामुळे त्यातील कचऱ्यातील कर्मचाऱ्यांच्या अशा पल्लवी झाले असून सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे