जि.प.शाळांमध्ये कंत्राटी तत्वावर भरण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या मानधनावरील खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत contract base teachers
संदर्भ :-१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांचे क्र. प्राशिसं २०२३/कंसेवावेतन/अंदाज/२०१/००३९५. दिनांक १२.०१.२०२४,
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे क्रमांकः वेतन-१२२३/प्र.क्र.५२/टीएनटी-३, दिनांक १३.०३.२०२४,
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे क्रमांकः पुनर्वि-२८२३//प्र.क्र.१०२/अर्थसंकल्प, दिनांक २१.०३.२०२४.
प्रस्तावना:-
राज्यामध्ये पवित्र प्रणालीमार्फत नियमित शिक्षक भरती मधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षक कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती करण्याबाबत शासनाकडून दिनांक ०७.०७.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर बाब कंत्राटीसेवा याखाली लाक्षणिक पुरवणी मागणीद्वारे विधानमंडळाच्या निदर्शनास आणून त्यास मान्यता प्राप्त झाली आहे.
२. रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, बुलढाणा, जालना, सांगली व कोल्हापूर या जिल्हयामध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांना जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या मानधनाकरिता शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये रक्कम रु.११,४०,९०००/- एवढया निधीची आवश्यकता असल्याचे कळविले आहे. सदर निधीपैकी रु. ३,४०,०९,०००/- इतका निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, बुलढाणा (अंशतः) या जिल्हयांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कंत्राटी तत्वावर नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्या मानधनाकरिता संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये वितरीत केले असून उर्वरीत बुलढाणा (उर्वरित), जालना, सांगली व कोल्हापूर या जिल्हयांकरिता रु. ८,००,००,०००/- इतका निधी पुनर्विनियोजनेद्वारे उपलब्ध झाला असून सदर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती करण्यात आली असून, सदर शिक्षकांचे मानधनाकरिता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध तरतूदीमधून बुलढाणा (उर्वरित), जालना, सांगली व कोल्हापूर या जिल्हयामध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांना पुढे नमूद केल्यानुसार रु. ८,००,००,०००/- (रुपये आठ कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे.
२. सदर खर्च “मागणी क्रमांक ई-२, २२०२-(०१) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यांच कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना संप्रयोजन अनुदाने (अनिवार्य) (२२०२०१७३) १० कंत्राटी सेवा” या लेखाशिर्षांतून भागविण्यात यावा.
३. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
contract base teachers
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३८९/व्यय-५, दिनांक १८.०३.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे.
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२२१२०३४७३४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
