मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीस मान्यता देण्याबाबत cm young Kary training
१) रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम योजना बाबतचा नियोजन विभागाचा शासन निर्णय क्र. EMP-१०७४/२-४, Secretariate, Mumbai-३२, Dated 3rd December, १९७४.
२) रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम योजना बाबतचा नियोजन विभागाचा शासन निर्णय क्र. EMP-१०७४/५६७८/P-४, Secretariate, Mumbai-३२, Dated १४th February, १९७५.
३) रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम योजना विद्या वेतनात वाढ बाबतचा उच्च व तंत्र शिक्षण आणि सेवायोजन विभागाचा शासन निर्णय क्र. ईपीपी/१०८८/३५९/सेयो-१, दि. २१ मार्च १९९५.
प्रस्तावना :-
राज्यामध्ये युवक वर्ग आपले शिक्षण पुर्ण करून दरवर्षी मोठ्या संख्येने नोकरी, व्यवसाय यांच्या शोधात बाहेर पडत आहे. अशा बहुतांश युवकांना व्यवसाय व नोकरी संबंधित अनुभवाचा अभाव असल्याने व्यवसाय सुरु करणे अथवा नोकरी प्राप्त करण्यामध्ये अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे दिसून येत आहे. या समस्येमुळे युवक वर्गामध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यासाठी अडचणी येत आहेत. विशेषतः यामध्ये १२ वी पास, विविध ट्रेड मधील आय.टी.आय., पदविकाधारक, पदवी आणि पदव्युत्तर युवकांचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील अनेक उद्योग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराची संधी उपलब्ध असली तरी असे उद्योग व बेरोजगार युवक यांना साधणारा दुव्यांचा अभाव असल्याकारणाने युवकांना शिक्षणानंतर अनुभवा अभावी पूर्णवेळ रोजगार मिळणे कठीण होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
महाराष्ट्र शासनामार्फत “रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम” ही योजना दि.३ डिसेंबर, १९७४ पासून राबविण्यात येत होती. सदर योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी व योजनेचा लाभ अधिकाधिक उमेदवारांना व्हावा यासाठी कालानुरूप सदर योजनेत सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यामुळे उमेदवारांना रोजगाराच्या अधिकाअधिक संधी उपलब्ध व्हाव्यात याकरीता सदर योजना सुधारित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय -:
राज्यातील युवकांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देवून त्यांची नोकरी मिळण्याची क्षमता (Employability) वाढविण्यासाठी “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना” सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापासून सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
१. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचे स्वरूपः
महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि मुख्यमंत्री जन-कल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना राबवली जाणार आहे. या उपक्रमांर्तगत तयार केलेल्या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून रोजगार इच्छुक उमेदवार आणि रोजगार उपलब्ध करून देणारे उद्योजक जोडले जातील. रोजगार इच्छुक उमेदवारांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव प्रशिक्षणातून मिळून त्यांची क्षमतावाढ होईल तसेच उद्योजकांना त्यांच्या उद्योगासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ कार्य प्रशिक्षण योजनेद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल. रोजगार इच्छुक उमेदवार आणि प्रशिक्षण देऊ इच्छिणारे उद्योजक विभागाचे संकेतस्थळावर सुलभतेने नोंदणी करतील.
१.१ या उपक्रमाअंतर्गत या योजनेकरिता विभागाच्या संकेतस्थळावर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. योजनेचे कामकाज उदा. उमेदवारांची नोंदणी, आस्थापनांची नोंदणी, कार्यप्रशिक्षण व्यवसाय नोंदणी, उपस्थिती नोंदविणे, विद्यावेतन अदा करणे, प्रशिक्षण रुजू व समाप्ती अहवाल, अनुभव प्रमाणपत्र इ. बाबी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येतील. यासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्याची जबाबदारी आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांची राहील.
१.२ बारावी, आय.टी.आय., पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेले रोजगार इच्छुक उमेदवार ऑनलाईन नोंदणी करतील.
१.३ लघु आणि मध्यम (SMEs) व मोठे उद्योग, स्टार्टअप्स, सहकारी संस्था, शासकीय, निमशासकीय आस्थापना/महामंडळ, सामाजिक संस्था (कंपनी कायदा, २०१३ मधील सेक्शन ८) आणि विविध आस्थापना इ. यांना आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळाची मागणी विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवतील. किमान २० रोजगार देणाऱ्या आस्थापना या कार्यप्रशिक्षणासाठी सहभागी होण्यासाठी पात्र असतील. या आस्थापना /उद्योगामध्ये सध्याच्या मनुष्यबळावर आधारित सुमारे १० लाख कार्य प्रशिक्षणच्या संधी प्रत्येक आर्थिक
वर्षात या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध होतील. या योजनेंतर्गत पात्र आस्थापना / उद्योग यांची यादी परीशिष्ट-अ मध्ये नमूद आहे.
१.४ शासकीय / निमशासकीय आस्थापना / उद्योग / महामंडळाची सबंधित तालुका /जिल्हा/विभाग/ राज्यस्तरीय कार्यालये या योजनेंतर्गत मनुष्यबळाची मागणी करू शकतील.
१.५ रोजगार इच्छुक उमेदवारांची पात्रता व उद्योगाची कुशल मनुष्यबळाची मागणी यास जोडण्याचे काम विभागाचे संकेतस्थळ करेल.
२. सदर योजनेकरीता उमेदवाराची पात्रता खालिलप्रमाणे असेल :
२.१ उमेदवाराचे किमान वय १८ व कमाल ३५ वर्ष असावे.
२.२ उमेदवाराची किमान शैक्षणिक पात्रता १२वी पास/ आयटीआय / पदविका/ पदवी/ पदव्युत्तर असावी. मात्र शिक्षण चालू असलेले उमेदवार या योजनेत सहभागास पात्र असणार नाहीत.
२.३ उमेदवार हा महाराष्ट्राचा अधिवासी असावा.
२.४ उमेदवाराची आधार नोंदणी असावी.
२.५ उमेदवाराचे बँक खाते आधार संलग्न असावे.
२.६ उमेदवाराने कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर
नोंदणी करुन रोजगार नोंदणी क्रमांक प्राप्त केलेला असावा.
३. सदर योजनेकरीता आस्थापना / उद्योगासाठीची पात्रता खालिलप्रमाणे असेल :-
३.१ आस्थापना / उद्योग महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असावा.
३.२ आस्थापना / उद्योगाने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केलेली असावी.
३.३ आस्थापना / उद्योगाची स्थापना किमान ३ वर्ष पूर्वीची असावी.
३.४ आस्थापना/उद्योगांनी EPF, ESIC, GST, Certificate of incorporation, DPIT व उद्योग आधार ची नोंदणी केलेली असावी.
४. या योजनेअंतर्गत राज्यातील उद्योगांमध्ये रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवला जाईल व त्याचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे निश्चित केले आहे.
४.१ या योजनेत सहभागी होण्यासाठी उमेदवाराने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या या योजनेसाठीच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
४.२ आस्थापना/उद्योग/महामंडळामार्फत विना अनुभवी रोजगार इच्छुक पात्र उमेदवारांना आस्थापना /उद्योग/ महामंडळ या मध्ये प्रत्यक्ष कार्य प्रशिक्षण देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत उमेदवारांना प्रशिक्षण कालावधीत कार्य प्रशिक्षणाद्वारे कुशल/अर्धकुशल प्रकारचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देणे अपेक्षित आहे.
४.३ सदर कार्य प्रशिक्षणचा कालावधी ६ महिने असेल. सदरच्या सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी उमेदवारांना या योजनेंतर्गत शासनामार्फत विद्यावेतन देण्यात येईल.
४.४ प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना संबंधित आस्थापनेकडून प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याचे विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
४.५ या योजनेच्या प्रशिक्षणा नंतर प्रशिक्षण पूर्ण केलेले उमेदवार सबंधित उद्योग/ आस्थापना यांना योग्य वाटल्यास व उमेदवाराची इच्छुकता असल्यास त्यांना रोजगार देण्याच्या दृष्टीने संबंधित आस्थापना निर्णय घेऊ शकतील.
४.६ या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण घेत असलेल्या उमेदवारांना किमान वेतन कायदा, राज्य कामगार विमा कायदा, कामगार भविष्य निर्वाह निधी कायदा, कामगार नुकसान भरपाई कायदा व औद्योगिक विवाद कायदा लागू राहणार नाही.
४.७ या कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थीना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे शासनामार्फत विद्यावेतन दिले जाईल. सदर विद्यावेतनाचे विवरण खालील प्रमाणे असेल.
