महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षक या पदांकरिता १५ दिवसांच्या अतिरिक्त अर्जित रजा रोखीकरणाची सवलत रद्द करण्याबाबत arjit raja rokhikaran
प्रस्तावना :-राज्यातील पोलीस दलांतर्गत असलेला कामाचा व्याप, जबाबदारी इत्यादी बाबी विचारात घेऊन संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णय दिनांक ४/९/१९७९ अन्वये, पोलीस शिपाई ते पोलिस निरीक्षक या पदांकरिता प्रतिवर्षी १५ दिवस अतिरिक्त अर्जित रजा आणि सदर रजा समर्पित करुन रोखीकरणाची सवलत अनुज्ञेय करण्यात आली. तद्नंतर वित्त विभाग, शासन निर्णय दि. १५/०१/२००१ अन्वये अर्जित रजा प्रत्यार्पित करण्याची सवलत सर्व शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकरिता बंद करण्यात आली. तथापि वित्त विभागाच्या दिनांक १५/०१/२००१ च्या शासन निर्णयास अपवाद करुन शासन निर्णय दिनांक २७/०२/२००४ अन्वये, सदरहू सवलत पुर्नस्थापित करण्यात आली. तसेच संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील दिनांक ०४/०३/२०११ च्या शासन निर्णयान्वये सदरहू सवलत ६ व्या वेतन आयोगानुसार मंजूर करण्यात आली. शासन निर्णय दिनांक ०३/१०२०२२ अन्वये पोलीस दलातील पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षक यांच्याकरिता २० दिवस नैमित्तिक रजा अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या आहेत. (इतर शासकीय कर्मचा-यांना ८ दिवस नैमित्तिक रजा अनुज्ञेय आहेत.)
सातव्या वेतन आयोगानुसार पोलीस कर्मचारी तसेच इतरही शासकीय कर्मचारी यांच्या वेतनात भरीव वाढ झालेली आहे. पोलीस दलातील अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या कामाचे स्वरुप व महत्त्व विचारात घेऊन, त्यांना २० दिवसांच्या नैमित्तिक रजा आणि १५ दिवसांच्या अतिरिक्त अर्जित रजा, रोखीकरणाच्या सवलतीसह मंजूर करण्यात आल्या होत्या. वरील सर्व बाबी विचारात घेता, पोलीस दलातील अधिकारी/ कर्मचारी यांना अपवाद म्हणून मंजूर करण्यात आलेल्या सवलतीत अंशत: बदल करण्यात येत आहे. पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षक यांना प्रत्येक वर्षी १५ दिवसांची अतिरिक्त अर्जित रजा अनुज्ञेय असेल, परंतु सदर रजेचे रोखीकरण करण्याची सवलत रद्द करण्यात येत आहे.
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०९१९/३०९९/प्र.क्र.६६६/पोल-५ब
सदर आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३२६२००६/व्यय-७, दिनांक २८/७/२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२२१६०८२५६५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
