अजब सरकारचे गजब निर्णय

अजब सरकारचे गजब निर्णय ajab sarkarche gajab nirnay

 राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारे कायदे रद्द करण्याची सर्वपक्षीय आमदारांची मागणी

महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील अधिकारी कर्मचारी यांना प्रशासकीय कामकाज करत असताना भारतीय दंड संहिता कलम 353 नुसार संरक्षण देण्यात आले आहेत जेणेकरून नागरिकांनी प्रशासकीय कामकाजामध्ये अडथळा आणल्यास अशा व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येत असते सदर कायद्याचे राज्य शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांच्याकडून गैरवापर होत असून सदर कायदा रद्द करण्याची मागणी सर्वपक्षीय आमदारांनी बुधवारी विधानसभेमध्ये केली आहे.

कलम 353 नेमका काय आहे

कलम 353 नुसार शासकीय कर्मचाऱ्यावर होणारे हल्ले मारहाण इत्यादी गैरप्रकार रोखण्याकरिता कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्याकरिता सन २०१७ मध्ये भारतीय दंड संहिता कलम 353 मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करून भारत शासकीय कर्मचाऱ्यावर हल्ला मारहाण किंवा प्रशासकीय कामकाजामध्ये अडथळा निर्माण करणाऱ्या गुन्हा गुन्हा साठी अजमीन पात्र ठरवण्यात आले व संबंधित गुन्हेगारास दोन वर्षे ऐवजी तीन वर्षाची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली.

या कायद्यानुसार सर्वप्रथम राज्यातील आमदारावरच सरकारी काम कामांमध्ये अडथळा निर्माण करणे या कायद्याच्या अंतर्गत सर्वात जास्त गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत यामुळे राज्यातील आमदारांकडून सदर शासकीय कर्मचारी अधिकारी यांना देण्यात येणारा संरक्षण कायदा कलम 353 रद्द करण्याची मागणी अपक्ष आमदार अशीच जयस्वाल शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव काँग्रेसचे महिला आमदार यशोमती ठाकूर अशा आमदारांनी सदर कायदा रद्द करण्याची मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आह.

या कायद्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिकाऱ्यांना संरक्षण मिळत असते हा कायदा जर रद्द केला गेला तर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण कोण करणार हा मुद्दा पण या ठिकाणी उपस्थित झाला आहे जर असे झाले तर कर्मचारी दबावाखाली काम करतील सरकार नेमकं यातून काय साध्य करत आहे हे अजून देखील कळलेले नाही.

अशा कायद्यामुळे कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळते कर्मचारी आपले काम व्यवस्थितपणे पार पाडू शकतात हा कायदा रद्द झाला तर हे पदाधिक पदाधिकारी लोक कर्मचाऱ्यांना त्रास देतील जाणीवपूर्वक त्यांना नको असलेली कामे त्यांच्याकडून करून घेतील यामुळे कर्मचारी अधिकारी वर्ग अडचणीतील आणि याचा परिणाम त्यांच्या कामावर होईल अशा प्रकारे कर्मचाऱ्यांची मानसिकता खराब होईल आणि त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे अधिकाऱ्याचे मानसिक आरोग्य पण धोक्यात येऊ शकते त्यामुळे त्यांना वेळोवेळी संरक्षण मिळणे खूप गरजेचे आहे .

हा कायदा संरक्षण कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण करत नाही तर त्याचे सर्व अधिकार अबाधित ठेवतो त्यामुळे सरकारने असं कोणतेही पाऊल उचलू नये ज्यामुळे 353 हे कलम रद्द होईल याचा जाणीवपूर्वक विचार करून कर्मचाऱ्यांना योग्य तो न्याय द्यायलाच हवा नाहीतर कर्मचारी हे पदाधिकाऱ्यांच्या हातातील बाहुले होतील आणि त्यांना जसे पाहिजे तसे जेव्हा वाटेल तेव्हा आपले काम रून कर्मचाऱ्यावर किंवा अधिकार्‍यावर दबाव टाकतील त्यामुळे हा कायदा किती महत्त्वाचा आहे हे यावरून आपल्याला स्पष्ट होत आहे त्यामुळे सरकारकडे एकच मागणे आहे की हा कायदा कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करू नये.

सरकारशी वेळोवेळी निर्णय का घेते आणि सर्व पक्ष यासाठी काय एकत्र येतात तर कर्मचाऱ्यांची बाजू असेल तर त्यासाठी कर्मचाऱ्यांसाठी हे लोक एकत्र येत नाहीत परंतु स्वतःचे वैयक्तिक फायदा असेल तर हे लोक सर्वजण एकत्र येतात आणि आपलं आपला प्रश्न सोडून घेतात.

पण कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी यांच्याकडे कधी वेळ नसतो आणि त्यांची मानसिकता पण नसते असे राजकारणी का करतात याकडे लक्ष देणे पण खूप गरजेचे आहे सरकार देखील असे वेळोवेळी असे अजब निर्णय का घेतो हे देखील कळत नाही.

त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे अधिकाऱ्यांचे ज्या कायद्याने संरक्षण होते ज्या कायद्याने कर्मचाऱ्यांना अधिकाऱ्यांना न्याय मिळतो असे कायदे रद्द करू नयेत उलट या ही कायदे जसे की 353 कलम हे रद्द न करता यामध्ये आणखीन कायदा क** बनवावा जेणेकरून कर्मचाऱ्यावर अधिकाऱ्यावर कोणत्याही प्रकारचे हल्ले होणार नाहीत.

कोणत्याही प्रकारचे गुन्हे त्याच्यावर होणार नाहीत आणि त्यांचे संरक्षण होईल आणि सर्वसामान्य जे लोक आहेत त्यांचे काम करण्यासाठी त्यांना पूर्ण अधिकार दिले पाहिजेत आणि पदाधिकाऱ्याकडून होणारी कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक कमी करून त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे हीच या लेखातून माझी विनंती सरकारकडे आहे.

तलाठी भरती शुल्क बाबत

तलाठी भरतीसाठी एकुण जागा आहेत 4640 आणि यासाठी अर्ज आलेले आहेत 13लाख आणि परीक्षा शुल्क आहे 1000 परीक्षेचा पत्ता नाही शासनाच्या तिजोरीत कोट्यवधी रू जमा झालेले आहेत यावरून सरकार काय धंदा करायला बसले आहे का आशा प्रकारचा सवाल मा. आमदार रोहित पवार यांनी सरकारला विचारला आहे.

गोष्ट आशी आहे की राज्यामध्ये सरकार मोठ्या पदांची तलाठी भरती करत आहे यामध्ये 4640 जागा आहेत शासनाचे अर्ज भरण्यासाठी 1000रु शुल्क घेत आहे तसेच मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांकडून 900 रू शुल्क आकारले जात आहे या मध्ये upsc परीक्षा शुल्क 100 रू असते मग जर collector होण्यासाठी 100 रु शुल्क तर तलाठी होण्यासाठी 1000 रु का असा विरोधाभास का असा सवाल रोहीत पवार यांनी सरकारला विचारला आहे.

सरकारने धंदा सुरु केला आहे का सरकार अशाच जाहिराती काढत आहे जागा भरण्याचा पत्ता नाही फक्त जागा दाखवायच्या भरती करायची नाही फक्त फीस आकरायची विद्यार्थ्याना आशा दाखवायची बेरोजगारी वाढवायची हा धंदा शासनाचे सुरु केला आहे

सध्या पदभरतीच्या बाजारात तलाठी भरतीसाठी 19 लाख रुपये तर सुरू असल्याची चर्चाही रंगली आहे परंतु यात काही तथ्य नाही तसेच तलाठी भरती टीसीएस कंपनीकडून होणार असून शासनाने पद भरतीसाठी कठोर पावली उचलली आहेत सुरक्षा सुरक्षेच्या दृष्टीने अनेक उपाय योजले आहेत त्यामुळे यंदा गैरप्रकार होणार नाही अशी अपेक्षा आहे मात्र काही उमेदवाराकडून कायम तलाठी भरती मध्ये 19 लाखांचा दर सुरु असल्याची चर्चा चांगलीच रंगली आहे.

परीक्षेत गैरप्रकार होत असल्याचे आरोप असलेले तीन परीक्षा केंद्र बाबत तक्रार केलेली आहे तरी याद्वारे आपणास कळविण्यात येते की आपले पत्रात नमूद केंद्राविषयी न्यायालयात दावा दाखल झाला असल्याचे किंवा पोलीस विभागात तक्रार गुन्हा दाखल असल्यास त्याबाबत कागदपत्रे या कार्यालयात सादर केल्यास माननीय शासनाचे मार्फत सदर परीक्षा केंद्राची परीक्षा काळात सर्वतोपरी तपासणी करण्याबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट आहे तलाठी परिवर्तन 2023 करिता परीक्षा केंद्र निश्चित करणे या कार्यालयाचे अधिकार क्षेत्रात नाही सर्व परीक्षा केंद्रावर मोबाईल जामर बंधनकारक करण्याबाबत टीसीएस कंपनी यांना कळविण्यात आले आहे चंद्राच्या आवारातील सुरक्षा व्यवस्था जिल्हा प्रशासनाकडून पोलीस बंदोबस्तास ठेवण्याच्या सूचना शासनाकडून देण्यात येत आहेत.

तलाठी भरती परीक्षेला राज्यातील तरुणांचा उत्कृष्ट असा प्रतिसाद मिळत आहे या आधी अनेक करून आजही अर्ज करत आहेत दरम्यान परीक्षांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांसाठी आनंदाची बातमी आहे तलाठी भरती अर्ज प्रक्रिया मुदत वाढ मिळाले आहे आता ऑनलाईन अर्ज ची लिंक सुरू झाली असून आपण त्याला दिवटीसाठी अर्ज करू शकता तसेच अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 25 जुलै 2023 आहे.

एकापेक्षा अधिक वेळा प्राप्त शुल्क करता याबाबत महसूल विभागातील तलाठी संवर्गातील रिक्त पदे भरण्या कामी दिनांक 26 6 2023 पासून होणारे नोंदणी ऑनलाईन झालेली आहे ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेमध्ये च्या उमेदवारांच्या उमेदवाराकडून जास्तीचे स्वरूप परतावा मागणी केलेली आहे त्यानुसार एकाच नोंदणी क्रमांक करिता एकापेक्षा अधिक वेळा शुल्क विभागाकडे प्राप्त झालेल्या अशा उमेदवारांची जास्तीचे जमा झालेले शुल्क विभागाकडून खात्री पडताळणी आणि परतावा करण्यात येणार आहे सदर शुल्क परतावा हा उमेदवारांच्या बँक खात्यातून सुद्धा शुल्क आदा केले आहे त्याच बँक खात्यामध्ये जास्तीत जास्त सात दिवसांमध्ये जमा करण्यात येणार आहे.

एकच एकच प्रश्नपत्रिका महत्वाची अपडेट म्हणजे तलाठी भरती परीक्षेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र्य प्रश्नपत्रिका नसेल राज्यातील सर्व जिल्ह्यातून परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसाठी एकच प्रश्नपत्रिका असणार आहे टीसीएस कडून होणार परीक्षा दरम्यान होणाऱ्या गैरवराची मागील उदाहरणे पाहता महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाची पावली उचलली आहेत त्यामुळे तलाठी भरती परीक्षा टी सीएस कंपनीच्या माध्यमातून घेतली जाणार आहे ही परीक्षा घेण्यासाठी टीसीएस कंपनीकडून 17 ऑगस्ट किंवा 12 सप्टेंबर या दोन तारकांचे पर्याय दिले आहेत.

उमेदवारांचा प्रतिसाद राज्यातील लाखो तरुण तलाठी भरती परीक्षेची तयारी करत आहेत त्यामुळे या परीक्षेला उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळणार आहे सुमारे 13 लाख उमेदवारी या परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याची शक्यता वर्तनात येत आहे.

एका जिल्ह्यातून अर्ज तलाठी भरती परीक्षेसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना एका जिल्ह्यातून अर्ज भरता येणार आहे त्यामुळे वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून अर्ज भरल्यास ते बात करण्यात येतील याची नोंद सर्वांनी घ्यावी.

तसेच नवीन टीसीएस पॅटर्न टेस्ट सिरीज वर नियमित प्रश्नसंच महाभरती एक्झाम वर प्रकाशित होत असतात.

या पद्धतीसाठी ऑनलाईन परीक्षा घेतली जाणार आहे परीक्षा घेतली जाणार आहे लक्षात ठेवा मित्रांनो एका उमेदवाराला एका जिल्ह्यातून अर्ज भरता येणार आहे साधारण गटासाठी 1000 तर आरक्षण गटासाठी 900 रुपये परीक्षा शुल्क असेल तर खुल्या गटासाठी वयोमर्यादा 38 असून राखीव उमेदवारांसाठी वयोमरगा 43 असणार आहे दोन तासाच्या परीक्षेत मराठी इंग्रजी सामान्य ज्ञान बौद्धिक गणित असा दोनशे गुणांचा पेपर असणार आहे या भरती प्रक्रियेत शैक्षणिक पात्रतेत पदवी त्याचबरोबर माध्यमिक शाळांत परीक्षेत हिंदी व मराठी विषय असणे बंधनकारक असणार आहे महसूल विभागात करता अंतर्गत राज्यात राज्यभरात तलाठी गट क संवर्गातील ४६४४ पदांची सरळ सेवा भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे सदर ऑनलाईन परीक्षा टीसीएस या खाजगी कंपनीच्या माध्यमातून देण्यात येणार.