Adoptive school scheme राज्यातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी दत्तक शाळा योजना राबविणे बाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय
Adoptive school schemeराज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील सर्व स्तरातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण मिळवण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे .
यासाठी विविध योजना व उपक्रम शासनामार्फत राबविण्यात येतात मात्र महाराष्ट्र सारख्या अधिक लोकसंख्येच्या राज्यात सर्व उपक्रमांचे अंमलबजावणी करावयाची झाल्यास शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यास काही मर्यादा येऊ शकतात केंद्र शासनाच्या शिक्षण व साक्षरता मंत्रालयाने शालेय शिक्षणाचा विस्तार व्हावा म्हणून सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील संस्था तसेच लोकसहभाग यांचे योगदान प्राप्त करून घेण्यासाठी विद्यांजली हा उपक्रम राबविला आहे .
केंद्र शासनाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण NEP 2020 यामध्ये त्यातील लक्ष साध्यतेच्या दृष्टिकोनातून लोकसहभागाची तसेच खाजगी सक्रिय सहभागाची आवश्यकता विशेष केलेली आहे .
केंद्र शासनाच्या या भूमिकेशी सुसंगत धोरण राज्यात राबवून त्या माध्यमातून राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागामध्ये समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट ऑफिसेस यांच्या सहयोगाने पायाभूत सुविधा व आवश्यक संसाधनांची उपलब्धता सुनिश्चित करून त्या माध्यमातून गुणवत्ता पूर्ण व दर्जेदार शिक्षणाच्या प्रसारासाठी शाळा दत्तक योजना ही नवीन योजना राबविण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता त्यानुसार खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील केवळ शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी दत्तक शाळा योजना लागू राहील.
2. Adoptive school schemeदत्तक शाळा योजनेची उद्दिष्टे
शाळांच्या इमारतीची दुरुस्ती देखभाल व रंगरंगोटी करण्यासाठी व्यवस्था विकसित करणे.
महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता व दर्जा उंचावण्यास मदत करणे.
विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीचे प्रमाण वाढवून त्यायोगे शिक्षणाचा सर्वदूर प्रसार करणे.
दर्जेदार शिक्षणाच्या सर्व दूर प्रचारासाठी आवश्यक संस्थांची जुळवणी करने.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाबरोबरच आरोग्य स्वच्छता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर क्रीडा कौशल्य इत्यादी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करणे.
3. Adoptive school scheme दत्तक शाळा योजनेच्या समन्वयासाठी समन्वय समितीचे गठन
शिक्षण आयुक्त – अध्यक्ष
संचालक -सदस्य
4. जिल्हा परिषदांच्या शाळांबाबत
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद- अध्यक्ष
प्राचार्य जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था- सदस्य
5. Adoptive school schemeसमन्वय समितीचे कार्य
तीन महिन्यातून किमान एकदा समन्वय समितीची बैठक आयोजित करण्यात येईल राज्यस्तरीय समन्वय समिती बाबत ही जबाबदारी आयुक्त शिक्षण यांची तर क्षत्रिय समन्वय समितीची बाबत ही जबाबदारी प्रकरण परत्वे आयुक्त महानगरपालिका जिल्हाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांची असेल
प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची सखोल छाननी करून प्रस्ताव मान्य अथवा अमान्य करणे.
प्रस्ताव स्वीकृती बाबत सर्वसाधारण निकष निश्चित करणे.
स्वीकृत करण्यात आलेल्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने करावयाच्या करारनाम्यात सर्वसाधारण मानके विचारात घेऊन अटी व शर्तींची निर्धारण करणे.
समन्वय समितीला या योजनेच्या प्रशासकीय व तांत्रिक बाबींवर निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल.
स्वीकृत करण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने करारनाम्यावर स्वाक्षरी करण्यासाठी योग्य त्या अधिकाऱ्यास अधिकृत करणे.
दत्तक घेण्यात आलेल्या शाळांचे डायट मार्फत मूल्यमापन करणे.
शाळा दत्तक योजनेत अधिकारी देणगीदार सहभागी व्हावेत म्हणून या योजनेस व्यापक प्रसिद्धी देण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणे क्षेत्रीय समितीच्या प्रमुखांनी जबाबदार अधिकाऱ्यांनी तसेच त्या त्या शाळेच्या प्रशासनाने स्थानिक वर्तमानपत्रातnewspaper जाहिराती पत्रके समाज माध्यमांचा प्रभावी वापर इत्यादी मार्गांचा अवलंब करून योजनेची पुरेशी प्रसिद्ध देणे आवश्यक राहील.
6. Adoptive school scheme दत्तक शाळा योजनेचे स्वरूप
समाजातील दानशूर व्यक्ती सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील उपक्रम प्रशासकीय स्वयंसेवी संस्था कॉर्पोरेट ऑफिसिअस इत्यादी घटक यापुढे त्यांचा उल्लेख देणगीदार असा करण्यात आला आहे राज्यातील कोणतीही एक अथवा त्यापेक्षा अधिक शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनस्त शाळा पाच वर्षे अथवा दहा वर्षे या कालावधीसाठी दत्तक घेऊ शकतील.
देणगीदारांनी दत्तक घेतलेल्या शाळेचे पालकत्व त्यांना स्वीकार करावे लागेल व निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीसाठी त्या त्या शाळेच्या गरजेनुसार वस्तू व सेवा यांचा पुरवठा करावा लागेल.
या योजनेअंतर्गत देणगीदारांना रोख रकमेच्या स्वरूपात देणगी देण्यास परवानगी नसेल केवळ वस्तू व सेवा या स्वरूपातच देणगी देता येईल शाळांच्या गरजा नुसार त्यांना आवश्यक वस्तू व सेवांची प्रतिनिधी यादी प्रशिष्ट्य म्हणून या शासन निर्णयासोबत जोडण्यात येत आहे ही यादी प्रतिनिधी स्वरूपाची असून त्यात समाविष्ट नसलेल्या व शाळेच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असलेल्या इतर नाविन्यपूर्ण व काल अनुरूप आवश्यक वस्तू व सेवांचा पुरवठा देखील देणगीदारांना करता येईल.
7. Adoptive school scheme देणगीदारांची पात्रता
सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील उपक्रम कार्पोरेट ऑफिसेस यांनी सामाजिक दायित्व या माध्यमातून देणगीदार म्हणून या योजनेत सहभागी व्हायचे असल्यास त्यांच्याकडे सीएसआर प्रमाणपत्र असणे आवश्यक राहील अशा देणगीदाराची एसीबीआय या संस्थेकडे शेअर बाजारातील नोंदणी करून संस्था म्हणून नोंद असणे आवश्यक राहील त्याचप्रमाणे सीएसआर संदर्भात कंपनी अधिनियम 2013 मध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या तरतुदींचे त्याने पालन केलेले असावे.
अशासकीय संस्था स्वयंसेवी युवा सेवाभावी संस्था यांना सदर योजनेत सहभागी होण्यासाठी धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंदणी केलेली असणे आवश्यक असेल.
खाजगी दानशूर व्यक्तीसह सर्व प्रकारच्या देणगीदारांना आयकर लेखापरीक्षण इत्यादी बाबतच्या लागू असलेल्या सर्व वैधानिक तरतुदींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील.
गंभी स्वरूपाची गुन्हेगारी यासारखी पार्श्वभूमी असलेल्या सामाजिक घटकांना देणगीदार म्हणून सहभागी होता येणार नाही.
8. Adoptive school scheme देणगीनुसार पालकत्वाचे प्रकार
सर्वसाधारण पालकत्व:-योजनेत सहभागी होणाऱ्या देणगीदारांना संबंधित शाळेचे पालकत्व पाच अथवा दहा वर्ष इतक्या कालावधीसाठी स्वीकारावे लागणार आहे या कालावधीत शाळेच्या गरजा नुसार त्यांना वस्तू व सेवांचा पुरवठा करावा लागणार आहे अशा प्रकारच्या पालकत्वास सर्वसाधारण पालकत्व असे संबोधण्यात येईल.
नामकरण आधारित विशिष्ट पालकत्व:-वरील प्रमाणे योजनेत सहभागी झालेल्या देणगीदारांनी विहित केलेल्या कालावधीत पुरविलेल्या वस्तू व सेवांचे मूल्य खालील प्रमाणे विचारात घेऊन त्यांनी इच्छा व्यक्त केल्यास त्या कालावधीसाठी देणगीदारांनी सुचविलेले नाव शाळेत देण्यात येईल सदर नाव शाळेच्या सध्याच्या नावाच्या पूर्वी किंवा नंतर लावता येईल सध्याच्या प्रचलित नावात बदल करता येणार नाही कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर देणगीदाराने सुचविलेले नाव शाळेत लावता येणार नाही याबाबत विविध देऊन पुन्हा नंतरच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ घेता येईल.
9. Adoptive school scheme योजनेची कार्यपद्धती
इच्छुक देणगीदार संबंधित शाळेशी संपर्क साधून त्यांच्या घरचा विचारात घेऊन विहित कालावधीत पुरवायच्या वस्तू व सेवा यांची निर्धार निर्धारण करतील त्यानंतर या वस्तू व सेवांचे बाजारभावानुसार अंदाजे मूल्य निश्चित करून सदर शाळा दत्तक घेण्यास आपण इच्छुक असल्याचा प्रस्ताव या शाळेच्या प्रशासनास सादर करेल सदर प्रस्तावास शाळा पाच वर्षे किंवा दहा वर्षे यापैकी कोणत्या कालावधीसाठी दत्तक घेण्यात येणार आहे याचा स्पष्ट उल्लेख असेल प्रस्तावासोबत उपरोक्त मध्ये नमूद पात्रता धारण करीत असल्याबाबतचे आवश्यक प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
संबंधित शाळेचे प्रशासन आपल्या अभिप्राय सदर प्रस्ताव योग्य त्या मार्गाने समन्वय समिती सादर करतील जर विहित करण्यात आलेल्या कालावधीत पुरावाच्या वस्तू व सेवांचे मूल्य रुपये एक कोटीहून अधिक असेल असे प्रस्ताव आयुक्त शिक्षण यांच्यामार्फत राज्यस्तरीय समन्वय समिती सादर करण्यात येतील रुपये कोटीहून कमी मूल्य असलेले प्रस्ताव शाळेच्या प्रशासनास विहित मार्गाने क्षेत्रीय समन्वय समिती सदर सादर करता येतील.
समन्वय समितीच्या बैठकीत प्रस्तावा बाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येईल प्रस्तावाची सखोल छाननी केल्यानंतर प्रस्ताव स्वीकारायचा किंवा कसे याबाबत समिती निर्णय घेईल समितीने घेतलेला निर्णय अंतिम असेल.
प्रस्ताव शिव करावयाचा निर्णय घेण्यात आल्यास समिती त्याबाबतचा सामंजस्य करार संबंधित त्यांची जराशी करेल हा करार करण्यासाठी समिती कोणत्याही अधिकाऱ्यास प्राधिकृत करू शकेल.
घरातील अटी व शर्तीचे पालन करणे दोन्ही पक्षांना बंधनकारक असेल याबाबत कोणत्याही तरतुदीचा भंग झाल्यास सक्षम न्यायालयात मागता येईल.
सर्वसाधारण पालकत्व स्वीकारलेल्या देणगीदारास सामंजस्य करार सहा महिने कालावधीची पूर्व सूचना देऊन रद्द करता येईल तथापि शैक्षणिक सत्व चालू असलेल्या कालावधीत कोणत्याही परिस्थितीत करार रद्द करता येणार नाही नामकरण आधारित विशिष्ट पालकत्व स्वीकारलेल्या देणगीदारास मात्र विहित कालावधी पूर्ण पूर्वी करार रद्द करता येणार नाही.
10. Adoptive school scheme योजनेच्या अटी व शर्ती
देणगीदार अस त्यांनी दत्तक घेतलेल्या शाळेचे व्यवस्थापन प्रशासन सनियंत्रण व प्रचलित कार्यपद्धती कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करता येणार नाही.
देणगीधारा मार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या वस्तू व सेवांच्या पुरवठ्यानंतर त्यावर त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या स्वामी व हक्काचा दावा करता येणार नाही.
देणगी धारामार्फत करण्यात येणाऱ्या वस्तू व सेवांच्या पुरवठ्यामुळे शाळेच्या प्रशासनावर कोणत्याही प्रकारचे दायित्व निर्माण होणार नाही. देणगीदारांनी केलेल्या कामाची सोय मूल्यांकन करून द्यावे सदर मूल्यांकनाची पडताळणी क्षेत्रीय समन्वय समितीमार्फत करण्यात येईल
सहभागी देणगीदाराचे सनदी लेखापालामार्फत दरवर्षी लेखापरीक्षण करून तो अहवाल क्षेत्रीय समन्वय समिती सादर करावा लागेल.
देणगीदाराने पुरवठा केलेल्या वस्तू व सेवांचा खर्च आवृत्ती स्वरूपाचा असल्यास कराराच्या कालावधीपर्यंत असा खर्च त्यांना भागवावा लागेल.
वस्तू व सेवांचा दर्जा उत्तम राहील याची दक्षता देणगीदारास घ्यावी लागेल त्याबाबतच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी उत्पादकांसोबत करण्याची जबाबदारी व त्याचा खर्च हा देविची दाराकडे असेल.
देणगीदारांनी आयकर अधिनियम अंतर्गत सवलतीची मागणी केल्यास त्याबाबतचे प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची जबाबदारी संबंधित शाळेच्या प्रशासनाची असेल.
सदर शाळांना सद्यस्थितीत विविध योजना लेखापरी लेखाक्षर्षकाखाली प्राप्त होणारा निधी अनुज्ञ असेल तथापि दत्तक शाळा योजनेअंतर्गत विविध कामाचे अंदाजपत्रक विचारात घेऊन आवश्यक असणारा अतिरिक्त निधी देणगीदार होऊ शकेल तसेच
11. Adoptive school schemeदत्तक शाळा योजना याकरिता आयुक्त शिक्षण यांचेमार्फत राज्य शासनाचे एक संकेतस्थळ बनविण्यात यावे .
इच्छुक वैयक्तिक देणगीदार स्वयंसेवी संस्था कार्पोरेट ऑफिस यांनी सादर प्रणालीवर नोंदणी करावी त्यापुढील सर्व प्रक्रिया शासकीय यंत्रणेमार्फत पूर्ण करून आवश्यक ती माहिती भरावी अद्यावत करावी.
सदर संकेतस्थळ केंद्र शासनाच्या विद्यांजली संकेतस्थळावर जोडण्यात यावी.
राज्य शासनाचे संकेतस्थळ कार्यरत होईपर्यंत आयुक्त शिक्षण यांचेमार्फत तात्पुरत्या स्वरूपात ऑफलाइन पद्धतीने कार्यवाही करण्यात यावी.
12. Adoptive school scheme सदर शासन निर्णय दिनांक 16 सप्टेंबर 2023 रोजी संपूर्ण झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
13. Adoptive school schemeसदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने चला
