गुरुजींना पदवीधर वेतनश्रेणी देण्यावर निर्णय कधी घेता ?न्यायालयाने मागितले १२ जूनपर्यंत उत्तर padvidhar vetanshreni
लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : राज्यातील उच्च प्राथमिक
(इयत्ता सहावी ते आठवी) शाळांमधील सर्व पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या मागणीवर किती दिवसांत निर्णय घेता, असा परखड सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला विचारला आहे. यावर येत्या १२ जूनपर्यंत ठोस उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
संबंधित मागणीसाठी बुलडाणा, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्हा परिषद शाळांमधील पदवीधर शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अविनाश घरोटे व मुकुलिका जवळकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सरकारने या मागणीच्या अभ्यासासाठी २७ जून, २०२२ रोजी समिती स्थापन केल्याची माहिती दिली. शिक्षकांच्या वकिलांनी प्रत्युत्तर देताना समिती स्थापन झाली असली, तरी मागणीवर अद्याप काहीच निर्णय घेतला नाही, याकडे लक्ष वेधले.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे, भेदभाव करणारा निर्णय
■ राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर, उच्च प्राथमिक शाळा शिक्षकांच्या शैक्षणिक पात्रतेत बदल केला. आता हे शिक्षक किमान पदवीधर, त्यांच्याकडे डी.टी.एड. किंवा बी.एड. पदवी असणे अनिवार्य आहे.
■ असे असले, तरी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने सेवाज्येष्ठतेच्या आधारावर केवळ एक तृतीयांश शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू केली आहे. या संदर्भात १३ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी एक परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. हा निर्णय भेदभाव करणारा आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
