प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांना अखेर ब्रेक लागला आहे……
मागील सहा वर्षांपासून शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत व अंतर जिल्हा बदली आहे ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येत होत्या २०१७ पासून ऑनलाईन बदलांचे धोरण महाराष्ट्र राज्यांमध्ये राबवण्यात आले परंतु या धोरणामध्ये अनेक शिक्षकांना बदलीपासून वंचित राहावे लागले तर अनेक शिक्षकांच्या बदल्या होऊन तो जिल्ह्यात परतण्यास त्यांना मदत झाली परंतु आजही असे पाहिले तर बदल्या गेली सहा वर्षांपासून फक्त दोन वेळेस शिक्षकांच्या बदल्यात झालेले आहेत जिल्हा अंतर्गत बदलांमध्ये खूप मोठ्या अडचणी निर्माण होत आहेत अशा अडचणीमुळे शिक्षकांवर अन्याय होत आहे अशा परिस्थितीत शिक्षकांनी काय करावे हा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे कारण गेल्या 20 वर्षापासून शिक्षक हे आपल्या जिल्ह्यामध्ये काम करत आहेत परंतु त्यांना आपल्या सहज जिल्ह्यात जाण्यासाठी खूप प्रयत्न मेहनत करावी लागत आहे जर या बदल्यांना ब्रेक मिळाला तर त्या शिक्षकावर अन्याय होईल आणि अशा शिक्षकांवर जर अन्याय झाला तर ते शिक्षक न्यायालयात मागल्याशिवाय राहणार नाहीत याची दखल शासनाने घ्यायला हवी आहे तर अशा प्रकारचे शासनाने पत्र काढून शिक्षकांच्या बदल्यांवर कायम ब्रेक लावला आहे अशा प्रकारची एक भावना सर्व शिक्षकांच्या मनामध्ये निर्माण झाली आहे तर या पद्धतीने बदला जर केल्या नाही तर अनेक शिक्षक हे आपल्या सह जिल्ह्यामध्ये जाण्यास त्यांना अडचणी निर्माण होतील खऱ्या अर्थाने दरवर्षीप्रमाणे पाच ते दहा टक्के बदलायला ऑफलाइन पद्धतीने व्हायला पाहिजे होत्या परंतु सरकारने हे ऑनलाइन बदली धोरण आणल्यापासून अनेक शिक्षकांवर अन्याय झालेला दिसून आले आहे कारण शिक्षक हे दुर्गम भागामध्ये काम करत असताना आदिवासी भागामध्ये काम करत असताना त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो अशा परिस्थितीमध्ये शिक्षकांना त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त दिवस काम करावे लागते त्यामुळे शिक्षक नाराज निराश होतात या निराशेतून अध्यापनावर देखील याचा परिणाम होतो आणि जर शिक्षकाचे प्रश्न सुटले नाही तर त्याचा परिणाम त्याच्या अध्ययना व अध्यपनावर नक्कीच झाल्याशिवाय राहणार नाही.
21 जून 2023 शासन निर्णय
पहा 21 जून 2023 रोजी शासनाने शासन निर्णय केलेला आहे या निर्णयानुसार शिक्षकांना बदली धोरणामध्ये आता कायमचा ब्रेक लागणार आहे अशा प्रकारची भावना शिक्षकांमध्ये झालेली आहे त्यामुळे शिक्षकांची तीव्र नाराजी सरकारच्या या धोरणाविषयी आहे कारण अनेक शिक्षक गेली वीस वर्षापासून वेगवेगळ्या जिल्हा परिषदांमध्ये काम करत आहेत वेगवेगळ्या आदिवासी भागांमध्ये काम करत आहेत दुर्गम भागामध्ये काम करत आहेत अशा शिक्षकांना मायदेशी परतण्याची सर्व दरवाजे बंद होणार आहेत हा या प्रकारचा अतिशय वाईट निर्णय शासनाने शिक्षकाविषयी घेतलेला आहे तो शासन निर्णय ताबडतोब मागे घेऊन शिक्षकांवरील होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करायला हवेत अशी शिक्षकांमधून ओरड निर्माण झालेली आहे.
ऑनलाइन जिल्हा अंतर्गत बदली धोरण
शिक्षकांच्या बदल्याचा विषय कायम चर्चेचा ठरलेला आहे यापूर्वी देखील वरली प्रक्रियेत भ्रष्टाचार होत असल्यामुळे ओरड केली जात होती त्यामुळे शासनाने जिल्हा बदली असेल आंतरजिल्हा बदली असेल किंवा जिल्हा अंतर्गत बदली असेल यामध्ये शासनाने ऑनलाईन धोरण आणले होते कारण भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी हे धोरण चांगले होते परंतु या धोरणामुळे देखील शिक्षकांवर अन्याय दिसून येत आहे कारण गेल्या सहा वर्षांमध्ये शिक्षकांची फक्त दोन वेळेस बदली प्रक्रिया झालेली आहे आंतरजिल्हा फक्त दोन वेळेस झालेली आहे जिल्हांतर्गत बदल्या या दोन वेळेस झालेल्या आहेत त्यामुळे शिक्षकांवर आहे त्या ठिकाणी काम करण्याची वेळ आलेली आहे तरी शासनाने याची दखल घेणे गरजेचे आहे परंतु शासन यामध्ये दखल न घेता या शिक्षकांचा तीव्र संताप या ठिकाणी व्यक्त केलेला आहे.
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी हे ऑनलाईन धोरण शासनाने राबवलेले आहे कारण 2017 पूर्वी अनेक बदलांमध्ये खूप मोठा भ्रष्टाचार झाला त्या ठिकाणी आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आला अनेक शिक्षकांनी आपले आर्थिक देवाणघेवाणीतून आपल्या बदल्या करून घेतल्या हे ज्यावेळेस शासनाच्या लक्षात आले आणि समाजामध्ये ही बातमी पसरली त्यावेळेस शासनाने अशा प्रकारचे ऑनलाइन जिल्हाअंतर्गत बदली व ऑनलाईन जिल्हा बदली धोरण 2017 मध्ये राबवण्यासाठी तेव्हापासून सुरुवात केली आणि या भ्रष्टाचाराला एक प्रकारे आळा बसला परंतु खऱ्या अर्थाने आळा जरी बसला असला तरी शासनाने जे धोरण आणले आहे त्या धोरणानुसार शिक्षकांची बदली होणे ही काळाची गरज आहे परंतु या 2017 पासून जर विचार केला तर जिल्हाअंतर्गत बदलाया फक्त दोन वेळ झालेल्या आहेत आणि जिल्हा बदल्या ह्या पाच वेळेस झालेले आहेत अशा प्रकारे एकूण पाच टप्पे जिल्हा बदल्याचे झाले आहेत आणि जिल्हांतर्गत बदलीचे टप्पे फक्त दोनच झाले आहे त्यामुळे जिल्हा अंतर्गत बदलीसाठी जे शिक्षक वाट पाहत होते अशा शिक्षकांवर अन्याय झाला आहे आणि तो अन्याय दूर करण्यासाठी शासनाने पुरेपूर याची दखल घेतली पाहिजे आणि शिक्षकांवर होणारी अडचण संघर्ष कमी केला पाहिजे यासाठी सरकारने उपाययोजना असल्या पाहिजेत परंतु आता नवीन प्रकारचा जीआर आणून शासनाने पुन्हा बदली धोरण बंद केली की काय असा गैरसमज शिक्षकांमध्ये पसरलेला आहे तो गैरसमज पहिला शिक्षका शासनाने दूर केला पाहिजे. यापूर्वी बदली प्रक्रियेत भ्रष्टाचार होत असल्याची ओरड केली जात होती त्याला पदाधिकारी ही तितके जबाबदार होते मात्र 2017 पासून शासनाने जिल्हा परिषद शिक्षकांची बदली ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात यावेत ही धोरण अवलंबले आहे ही प्रक्रिया भ्रष्टाचार मुक्त करण्यात आल्याने सर्वसामान्य शिक्षकांमध्ये समाजाचे व्यक्त करण्यात आले होते त्यानुसार बदलांची प्रक्रिया आतापर्यंत रावेली जात होती ऑनलाईन धोरणामुळे आजवर 15000 शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या झालेल्या आहेत आणि ते आपल्या सोयी जिल्ह्यात कार्य करण्यासाठी गेलेले आहेत मात्र शासनाकडून आता आंतरजिल्हा बदलीसाठी सुधारित धोरण तयार करण्यात ही सूचना देण्यात आली असून त्याचा कल हा ऑफलाइन कडे जास्त जात असल्याचे शिक्षण संघटनांचे म्हणणे आहे त्यामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे 23 ऑगस्ट शासन निर्णयानुसार ऑनलाईन बदलांवर संक्रांत आणण्याचा घाट शासनाने घातला आहे असा आरोप शिक्षक संघटना कडून केला जात आहे या विरोधात राज्यस्तरावर देखील आंदोलनाची तयारी चालू झालेली आहे आणि तीव्र आंदोलन या ठिकाणी करण्यात येणार आहे शासनाच्या विरोधातील रोष या ठिकाणी व्यक्त करण्यात आला आहे तरी शासनाने वेळीच जात घेऊन शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी समोर यायला पाहिजे आहे.
सर्व शिक्षक संघटन कडून यासाठी तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आलेला आहे शिक्षकांच्या ऑफलाईन बदल्यामुळे भ्रष्टाचार आळा बसला होता मात्र पुन्हा ऑफलाईन धोरणामुळे भ्रष्टाचाराला मिळणार आहे शिक्षकांच्या बदलीचे धोरण ऑनलाईन नो राबविल्यास राज्यस्तरावर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा प्रहार शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष महेश ठाकरे यांनी दिला आहे.
आता दहावीची आणि बारावीची परीक्षा वर्षातून दोनदा होणार:-
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत शालेय शिक्षणाचा अंतिम आराखडा राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने प्रसिद्ध केला आहे त्यानुसार दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा वर्षातून दोन वेळेस घेतल्या जाणार आहेत तर अकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना किमान दोन भाषा शक्तीने शिकाव्या लागणार आहेत त्यातील एक स्थानिक भाषेत असेल.
एनसीईआरटीने एप्रिलमध्ये शालेय शिक्षणाचे आराखड्याचा मसुदा जाहीर केला होता त्यातून हरकती सूचना मागवण्यात आले होत्या त्यानंतर आता अंतिम आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे.
एप्रिल मध्ये जाहीर केलेला मसुदा आणि अंतिम आराखडा यातील काही शिफारशी वगळता फारसा बदल झालेला नाही शालेय शिक्षणाचा आराखडा तयार करण्यासाठी केंद्रीय सरकारने नियुक्त केलेल्या सुखानू समितीचे जेष्ठ शास्त्रज्ञ डॉक्टर केस कस्तुरी रंगन अध्यक्ष आहेत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात भारतीय भाषांमध्ये शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे तसे नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणाची रचना पाच तीन तीन चार अशी असेल आणि तीन ते आठ आठ ते 11 11 ते 14 आणि 14 ते 18 असे वयोगटानुसार चार स्तर निश्चित करण्यात आलेली आहेत.
नव्या आराखड्यानुसार बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना एक भारतीय भाषा शिक्षणाचे माध्यम म्हणून उपलब्ध करून द्यावी अकरावी बारावीच्या विद्यार्थ्यांना किमान दोन भाषा शिकवायला लागणार आहेत.
अकरावी बारावीला कला वाणिज्य विज्ञान यांच्यात भेदभाव केला जाऊ नये तसेच सत्र पद्धतीच्या शिफारस करण्यात आली आहे येत्या काळात सर्व शिक्षण मंडळांनी सत्र पद्धतीचा अवलंब करावा जेणेकरून विद्यार्थ्यांना विषयाचा अभ्यास पूर्ण झाल्यावर लगेच परीक्षा देता येईल.
त्यामुळे एका परीक्षेतून मूल्यमापन होण्याचा ताण कमी होईल असे नमूद करण्यात आले आहे दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा वर्षातून दोनदा घेतल्यास विद्यार्थ्यांना चांगली कामगिरी करण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि संधी सुद्धा मिळू शकेल.
वर्षातून दोन वेळा परीक्षा घेण्यासाठी सर्व समावेशक प्रश्नसंच आणि सुयोग्य सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील शिफारशीनुसार भविष्यात मागणीनुसार परीक्षा पद्धतीकडे जाणे सोयीचे होईल असेही आराखड्यात सांगण्यात आले आहे.
आराखड्यात पाच विषयांचे एकूण चार गट करण्यात आले आहेत त्यातील पहिल्या गटात भाषा दुसऱ्या गटांमध्ये कलाशिक्षण व शारीरिक शिक्षण व्यावसायिक शिक्षण तिसऱ्या गटांमध्ये समाजशास्त्र अंतरविद्या शाखा शाखीय क्षेत्र चौथ्या गटात गणित आणि विज्ञान या शाखांतील विषयांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
शाळांनी विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या तिसऱ्या आणि चौथ्या गटापैकी किमान दोन गटातील विषय तातडीने उपलब्ध करून देण्याची तयारी करावी असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
पहिल्या पाच वर्षांमध्ये सर्व गटातील विषय दहा वर्षात सर्व गटातील सर्व विषय उपलब्ध करून विद्यार्थ्यांना शिकण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत आराखड्यात नमूद करण्यात आले आहे.
