कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना रुग्णता निवृत्तिवेतन national pension scheme
परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवानिवृत्ति उपदान तसेच सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान मंजूर करणेबाबत.
वाचा :
१) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः अंनियो १००५/प्र.क्र.१२६/सेवा-४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २००५.
२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः अंनिया १००७/प्र.क्र.१८/सेवा-४, दिनांक ७ जुलै, २००७
३) शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांकः अंनियो १००६/(२३/६)/माशि २, दि.२९/११/२०१०
४) शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांकः एसएसएन २०१२/(१५४/१२)/माशि २, दि.५/२/२०१३
५) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः अंनियो-२०१२/प्र.क्र.९६/सेवा-४, दि.२७.०८.२०१४
६) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अंनियो २०१५/ (NPS)/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि.०६.०४.२०१५
७) शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. अंनियो ३४१५/प्र.क्र.२७६/टिएनटी ६, दि.१९/०९/२०१९
८) शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. अंनियो २०१८/प्र.क्र.१४४/टीएनटी-६, दि.२०/०८/२०१९
९) केंद्र शासनाचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र 0.3c / 89 / o * xi /P\&PWA) दि.०५.०५.२००९
१०) केंद्र शासनाचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र.७/५/२०१२-P&PW (F)/B, दि.२६.०८.२०१६
११) केंद्र शासनाची अधिसूचना क्र. G.S.R.२२७ (E) दिनांक ३०.०३.२०२१.
१२) केंद्र शासनाची अधिसूचना क्र. G.S.R.६५८ (E), दिनांक २३.०९.२०२१
१३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः रानियो-२०२२/प्र.क्र.३४/सेवा ४, दि. ३१ मार्च, २०२३
१४) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः रानियो-२०२२/प्र.क्र.३४/सेवा ४, दि. २० एप्रिल, २०२३
प्रस्तावना :
दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणा-या कर्मचा-यांसाठी नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये अंमलात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये ठरविण्यात आली आहे. राज्यातील मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये ठरविण्यात आली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये जिल्हा परिषदेकडील शिक्षण विभागात शिक्षकांसाठी नवीन परिभाषित अंशदान
निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. सदर योजना केंद्राच्या धर्तीवर राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत संदर्भाधीन क्र. ६ येथील शासन निर्णय अन्वये समाविष्ट केलेली आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत (NPS) समाविष्ट करण्याची कार्यपद्धती संदर्भाधीन क्र. ७ येथील शासन निर्णय अन्वये विहीत केली आहे. परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीचे लाभ अनुज्ञेय ठरत नाहीत.
तदनंतर केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.११ येथील Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, २०२१ दिनांक ३०.०३.२०२१ अन्वये केंद्र शासनाच्या सेवेतील राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना सेवेत कार्यरत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबास कुटुंब निवृत्तिवेतन अथवा रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास रुग्णता निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय केले आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.१२ येथील Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, २०२१ दिनांक २३.०९.२०२१ अन्वये केंद्र शासनाच्या सेवेतील राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंर्तगत कर्मचाऱ्याचा सेवेत कार्यरत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला मृत्यू उपदान, रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास सेवानिवृत्ती उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान अनुज्ञेय केले आहे.
केंद्र शासनाच्या वरील निर्णयाच्या धर्तीवर राज्य शासनाच्या सेवेतील परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवा उपदान तसेच सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान मंजूर करणेबाबतची कार्यपध्दती संदर्भाधीन क्र. १३ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये विहीत केली आहे. सदर तरतूद राज्यातील जिल्हा परिषदा तसेच, मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक / उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू राहील. मात्र याबाबत स्वतंत्र आदेश संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी निर्गमित करण्याबाबतची कार्यवाही त्यांच्या स्तरावरुन करावी. या सूचनेस अनुसरुन राज्यातील जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक / उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत स्वतंत्र आदेश करण्याची बाब शासनाच्या
विचाराधीन होती.
शासन निर्णय –
दिनांक ०१.११.२००५ रोजी व त्यानंतर राज्यातील जिल्हा परिषदा तसेच, मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी जो परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा सदस्य आहे अशा –
(अ) शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याचा सेवेत असतांना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान,
(ब) रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान लागू करण्यात येत आहे.
त्यानुसार सदर कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकास व रुग्णता निवृत्तिवेतनधारकास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील तरतुदीप्रमाणे कुटुंब निवृत्तिवेतन / रुग्णता निवृत्तिवेतन लागू होईल.
(क) तसेच १००% अनुदानित शाळेतील सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान लागू करण्यात येत आहे.
वरील निर्णयानुसार प्रदान करण्यात येणाऱ्या सेवानिवृत्ती उपदान व मृत्यु उपदानाच्या प्रयोजनार्थ सद्यःस्थितीत महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील तरतूदी लागू राहतील.
२. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. अंनियो २०१८/प्र.क्र.१४४/टीएनटी-६, दि.२०/०८/२०१९ अन्वये लागू करण्यात आलेली सानुग्रह अनुदान योजना ही वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१३ येथील शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून बंद करण्यात आली आहे. सानुग्रह अनुदानासाठी प्राप्त झालेले अर्ज विचारात घेण्यात येऊ नयेत. तसेच, प्रलंबित प्रकरणे बंद करण्यात यावीत.
३.
दिनांक ०१.११.२००५ ते या निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत मृत्यू पावलेल्या शिक्षक / शिक्षकेत्तर
कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबास मृत्यू उपदान, कुटुंब निवृत्तिवेतनाची थकबाकी तसेच नियमित कुटुंब
निवृत्तिवेतन मिळण्यासाठी सदर शासन निर्णयासोबतचा नमुना-३ मधील विकल्प कार्यालय
प्रमुखाकडे सादर करावा लागेल. त्यानुसार कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकास त्याला मिळालेल्या सानुग्रह
अनुदानाची रक्कम व परिभाषित निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत शासनाच्या
अंशदानाची व्याज / लाभांशासह रक्कम समायोजित करण्याच्या अटीवर कुटुंब निवृत्तिवेतनाचा लाभ
अनुज्ञेय होईल. सदर रक्कम समायोजित झाल्यानंतर कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकास नियमितपणे कुटुंब
निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय राहील.
४. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत सध्या कार्यरत असलेल्या व यापुढे सेवेत नियुक्त होणारा शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास किंवा रुग्णता सेवानिवृत्त झाल्यास, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ प्रमाणे कुटुंब निवृत्तिवेतन किंवा रुग्णता निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय करण्याबाबत अथवा राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत त्याची कायम निवृत्तिवेतन लेखा क्रमांक (PRAN) मध्ये जमा असलेली संचित रक्कम निवृत्तिवेतन निधी विनियमक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार अनुक्रमे कुटुंबास किंवा त्याला मिळण्याबाबतचा सोबतचा नमुना-२ मध्ये विकल्प कार्यालय प्रमुखाकडे सादर करावा.
५. जे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत सध्या कार्यरत असलेल्या व यापुढे सेवेत नियुक्त होणारा शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ प्रमाणे कुटुंब निवृत्तिवेतन किंवा रुग्णता निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय करण्याबाबतचा विकल्प सादर करतील, त्यांनी नमुना-१ प्रमाणे कुटुंबाचा तपशील सादर करणे अनिवार्य आहे.
६. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या सर्व शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत वरील परिच्छेद क्र. ४ प्रमाणे विकल्प देणे बंधनकारक राहील. तसेच यापुढे १००% अनुदानित शाळेतील सेवेत १००% अनुदानित पदावर नियुक्त होणाऱ्या शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी उपरोक्तप्रमाणे विकल्प शासन सेवेत १००% अनुदानित पदावर नियुक्त झाल्यावर ८ दिवसाच्या आत सादर करणे आवश्यक राहील.
७. या अनुषंगाने वित्त विभागाकडून वेळोवेळी देण्यात येणारे आदेश व सुधारणा लागू राहतील.
८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६१४१८३४४६५५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
