जालना जिल्ह्यात 101 सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी शिक्षक म्हणून नियुक्ती
जालना जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये 858 शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत या प्राथमिक शिक्षकांसह पदवीधर शिक्षकांचा समावेश आहे या रिक्त जागावर सेवानिवृत्त शिक्षकांची भरती प्रक्रिया सुरू झाली असून जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात शिक्षकांची निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली असून अंतिम निर्णय या आठवड्यात होणार आहे जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करण्यासाठी शाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात सेवानिवृत्ती शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या वतीने घेण्यात आला होता या निर्णयाला शिक्षक संघटना कडून विरोध ही झाला मात्र शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषद शाळा व खाजगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळांमधील सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून वीस हजार रुपये मानधनावर कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरूपाची सेवानिवृत्ती शिक्षक भरती करण्याची प्रक्रिया जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून सुरू केली आहे जिल्ह्यात ८५८ शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत त्यानुसारही कंत्राटी भरती सुरू झाली आहे पहिल्या टप्प्यात 187 सेवानिवृत्त शिक्षकांचे अर्ज प्राप्त झाले होते त्यापैकी कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी 127 सेवांवर ते शिक्षकांना बोलण्यात आले होते त्यापैकी 104 सेवानिवृत्त शिक्षक कागदपत्र पडताळणीला उपस्थित राहिले यात 101 शिक्षकांची निवड शिक्षण विभागाकडून करण्यात आली आहे.
कंत्राटी तत्त्वावर शाळात काम करण्यासाठी तयार असणाऱ्या जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त 103 शिक्षकांच्या अर्ज आले होते पहिल्या टप्प्यात त्यातील 127 जणांना नियुक्ती दिली जाणार आहे त्यासाठीचा प्रस्ताव वरिष्ठांकडे सादर करण्यात आला आहे वरिष्ठांची मंजुरी मिळतात संबंधित शिक्षकांना शाळांवर नियुक्ती दिली जाणार आहे माननीय कैलास दातकीळ शिक्षण अधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद जालना यांनी सांगितले आहे.
शासन निर्देशानुसार सेवानिवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया जिल्हा परिषदेच्या वतीने सुरू करण्यात आली आहे अर्ज आलेल्या 183 सेवानिवृत्त पैकी 127 जणांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने सामान्य प्रशासन विभागामार्फत सिंहाकडे पाठवण्यात आला आहे शिवांची स्वाक्षरी होतात संबंधित सेवानिवृत्ती शिक्षकांना शाळावर नियुक्ती दिली जाणार आहे जिल्हा परिषदेच्या 1502 शाळा जिल्ह्यात असून त्यात एक लाख 47 हजारांवर मुले ज्ञानार्जन करीत आहेत परंतु जिल्हा परिषदेअंतर्गत शिक्षण विभागातील शिक्षकांची तब्बल 625 पदे रिक्त आहेत यात मराठी माध्यमाची 567 उर्दू माध्यमाची 58 पदे रिक्त आहेत शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याने अनेक शाळा एकच शिक्षकावर चालविला जात आहेत इतर शाळा वरही शिक्षकांची पदरक्त असून उपलब्ध शिक्षकांवरच शिक्षणाची शिक्षणाचा गाडा हाकला जात आहे याचा परिणाम मुलांच्या शैक्षणिक जीवनावर होत आहे मुलांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान पाहता शासनाने सेवानिवृत्ती शिक्षकांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती देण्याचे निर्देश दिले आहेत शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या वतीने सेवानिवृत्त शिक्षकांनी अर्ज करण्याबाबत आव्हान करण्यात आले होते त्यानुसार तब्बल 183 सेवानिवृत्त शिक्षकांनी ज्ञानमंदिरात जाऊन मुलांना ज्ञानदान करण्याची तयारी दर्शवली होती पहिल्या टप्प्यात प्राप्त 183 अर्जापैकी १२७ सेवानिवृत्त शिक्षकांना नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया जिल्हा परिषदेच्या वतीने सुरू करण्यात आली आहे शिक्षण विभागाच्या वतीने तसा प्रस्ताव जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासनाकडे पाठविण्यात आला आहे सामान्य प्रश्न शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर सिओ वर्षा मीना यांनी त्यांची स्वाक्षरी होताच त्या 104 शिक्षकांना जिल्हाभरातील वेगवेगळ्या शाळात नियुक्त केले जाणार आहे नियुक्तीनंतर हे कंत्राटी सेवानिवृत्त शिक्षक मुलांना ज्ञानदानाचे काम करणार आहेत.
जिल्ह्यात हजारो डीएड धारक बेरोजगार आहेत नोकरी मिळत नसल्याने कोण शेतात कोणी खाजगी नोकरी तर कोणी स्वतःचा व्यवसाय करीत आहे शासनाने या डीएड धारक बेरोजगारांचा विचार करून कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती देणे अपेक्षित होते असा सूर सुशिक्षित बेरोजगार मधून निघत आहे. 2010 पासून शिक्षण सेवक भरती झालेली नाही त्यामुळे अनेक डीएड धारक हे डीएड करून गेली दहा वर्ष घरी बसलेले आहेत अशा शिक्षकांना अशा डियर धरकांना खऱ्या अर्थाने संधी देणे गरजेचे होते परंतु शासनाने या डीएड धारकांवर उपासमारीची वेळ आणलेली आहे कारण डियर झाल्यानंतर ते गेले दहा वर्षापासून बेरोजगार आहेत त्यांना रोजगार उपलब्ध नाही त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली असताना शासनाने या नवीन जीआर नुसार सेवानिवृत्त शिक्षक भरती कंत्राटी पद्धतीने व वीस हजार रुपये मानधन देऊन अशा शिक्षकांना पुन्हा सेवेत घेणं घेणार असल्याचे या ठिकाणी शासनाचे पत्र आहेत यामुळे जे सुशिक्षित बेरोजगार आहेत ज्यांनी प्रशिक्षण घेतलेले आहे जे दोन वर्षात दोन वर्ष डीएड केलेले आहे काहींनी बीएड केलेले आहेत अशा शिक्षकांना खऱ्या अर्थाने सेवेत घेणे गरजेचे आहे परंतु शासनाने त्यांचा विचार न करता जे शिक्षक सेवानिवृत्त झालेले आहेत अशा शिक्षकांना पुन्हा सेवेत घेणे म्हणजे ही चुकीची गोष्ट आहे कारण सेवानिवृत्त शिक्षक हे वयाने सेवानिवृत्त झालेले आहेत त्यांना आता या वयामध्ये आपले शरीर साथ देईल याची कोणतीही प्रकारची गॅरंटी नाही अशा शिक्षकांकडून काम करून घेणे म्हणजे हा एक प्रशासनाचा वेगळा हेतू आहे कारण वीस हजार रुपयांवर मानधनावर हे लोक काम करणार आहेत परंतु असे न करता खऱ्या अर्थाने शिक्षकांना संधी द्यायला पाहिजे डीएड धारकांना संधी द्यायला पाहिजे या डीएड धारकांना रोजगार उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे शासनाने मोठी भरती करून सर्व शिक्षकांना सर्व या डीएड धारकांना नोकरीमध्ये सामावून घ्यायला पाहिजे व त्यांचा रोजगाराचा प्रश्न सोडवायला पाहिजे परंतु शासन असे न करता वेगवेगळ्या प्रकारचे जीआर आणून वेगवेगळ्या योजना आणून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आणत आहे.
शिक्षण क्षेत्रामध्ये जर गुणवत्ता वाढवायचे असेल सर्व शाळा डिजिटल करायचे असतील तसेच त्यासाठी मनुष्यबळ देखील लागणार आहे परंतु अशा सेवानिवृत्त शिक्षकाकडून कोणते काम होऊ शकते याचा देखील विचार करण्यासारखे आहे खऱ्या अर्थाने नवीन उमेदीच्या डीएड धारकांना शिक्षण सेवेमध्ये सांगून घ्यायला पाहिजे व त्यांच्याकडून दर्जेदार कामे करून घ्यायला पाहिजेत परंतु असे न करता शासन या सेवानिवृत्त शिक्षकांना पुन्हा संधी देत आहे. आज हे डियर धारक शिक्षक जे आहेत बी एड झालेले शिक्षक आहेत अशा शिक्षकांना बीएड धारकांना खऱ्या अर्थाने रोजगार उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे कारण हे खूप संघर्ष करून यांनी शिक्षण मिळवलेले आहे डीएड पूर्ण केलेले आहे प्रशिक्षण पूर्ण केलेले आहे अशा प्रशिक्षण केलेल्या शिक्षकांचा या शिक्षण क्षेत्रामध्ये उपयोग झाला तर गुणवत्ता वाढीसाठी पट नोंदणीसाठी पट उपस्थिती वाढवण्यासाठी टिकवण्यासाठी यांचा खऱ्या अर्थाने उपयोग होणार आहे अशा शिक्षकांना खऱ्या अर्थाने संधी देणे ही काळाची गरज आहे व डिजिटल शाळा ही जी संकल्पना आहे ती पूर्ण करायची असेल तर नव्या उमेदीच्या शिक्षकांना सेवेत सामावून घेणे गरजेचे आहे.
अनेक तरुणांनी डीएड धारक तरुणांनी सीईटी परीक्षा दिलेली आहे काहींनी स्टेट परीक्षा पण दिलेली आहे तेच परीक्षा देणारे विद्यार्थी हे अनेक वर्षापासून भरतीची वाट पाहत आहेत गेली दहा वर्षे झालं मोठ्या प्रकारची शिक्षण क्षेत्रामध्ये भरती झालेली नाही तर 2010 पासून हे शिक्षक हे डीएड धारक विद्यार्थी भरतीची वाट पाहत आहेत शासन देखील वेळोवेळी मोठी भरती करणार आहे असे सांगत आहे परंतु प्रत्यक्षात कोणतीही प्रकारची मोठी भरती झालेली नाही त्यामुळे शिक्षण क्षेत्राकडे डीएड आणि बीएड कॉलेज कडे मुले पाठ फिरवत आहेत नवीन ऍडमिशन होत नाहीत अनेक कॉलेजेस बंद पडलेली आहेत त्याचे कारण असे आहे की 2011 च्या नंतर कोणत्याही प्रकारची भरती शिक्षण क्षेत्रामध्ये झालेली नाही त्याचा परिणाम हा डीएड आणि बीएड कॉलेजवर देखील झालेला आहे त्यामुळे अशा शिक्षकांना खऱ्या अर्थाने संधी देणे गरजेचे आहे व राज्यातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.
राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री माननीय दीपक केसरकर जी यांनी पंधरा दिवसांपूर्वीच सांगितले आहे की राज्यामध्ये तीस हजार शिक्षकांची मोठी भरती होणार आहे परंतु अद्याप कोणतीही प्रक्रिया सुरू झालेली नाही त्यांनी सांगितले आहे की संच मान्यता पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्यामध्ये शिक्षकांची मोठी भरती केली जाईल परंतु प्रत्यक्षात कोणत्याही प्रकारची भरती झालेली नाही किंवा भरतीसाठी हालचाली सुरू झालेल्या नाहीत त्यामुळे डीएड धारकांच्या आणि बीएड धारकांच्या नजराच्या भरतीवर लागलेले आहेत ते वाट पाहून आहेत की कधी भरती होते आणि कधी आम्ही शिक्षक होतो आणि कधी आम्हाला शिक्षण क्षेत्रामध्ये सामावून घेतले जाते अशातच आता शासनाने नवीन जीआर काढून त्यांच्या आशेवर पाणी फिरण्याचे दिसत आहे कारण या जीआर मध्ये असा उल्लेख आहे की कंत्राटी शिक्षक भरती म्हणजे जे शिक्षक सेवेमध्ये होते ते नंतर न्यू सेवानिवृत्त झाले अशा सेवानिवृत्त शिक्षकांना पुन्हा एकदा सेवेमध्ये सामावून घेण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या हालचाली सुरू आहेत परंतु ही अत्यंत दुर्दैवी आणि चुकीची गोष्ट आहे कारण नव्या दमाच्या तरुणांना या शिक्षण क्षेत्रामध्ये संधी देणे गरजेचे आहे परंतु शासनाने चुकीचा घाट घातल्याचे दिसत आहे त्यामुळे त्याचा परिणाम राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार होणार आहे त्यांच्यावर अन्याय होणार आहे व बेरोजगारीचे प्रमाण आणखीनच दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे. यामुळे राज्यातला तरुण बेरोजगार होईल त्याच्या हाताला काम मिळणार नाही त्यामुळे त्याच्यावर उपासमारीची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही.
शासनाने खऱ्या अर्थाने या गोष्टीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे त्यामुळे जे डीएड आणि डीएड धारक तरुण आहेत त्यांना ताबडतोब सेवेमध्ये घेऊन व ताबडतोब मोठी भरती काढून शिक्षकांना या शिक्षण क्षेत्रामध्ये येण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी व राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारी कमी करावी ही एक राज्य शासनाला संधीच आहे असे मानावे लागेल.
