Dress code मुंबई : शिक्षकांना नावाआधी लोकमत न्यूज नेटवर्क लावून सन्मान मिळणार नाही, इथपासून ते पेहरावाबाबतचे नियम मूलभूत स्वातंत्र्यावर गदा असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षकांमधून व्यक्त होत असतानाच शाळांमध्ये शिक्षकांनी पेहरावाबाबत पथ्ये पाळणे आवश्यकच आहे, असा वेगळा सूरही काही शिक्षकांकडून लावला जात आहे.
शिक्षकांनी शाळेत काय पेहराव करावा याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने शुक्रवारी काढलेल्या आदेशाची सर्वस्तरातून खिल्ली उडवली जात असली तरी काही शिक्षकांनी याचे स्वागत केले आहेत. शिक्षकांना ड्रेस कोड असावा ही सूचना २२ वर्षांपूर्वी महापालिकेला व राज्य सरकारला करण्यात आली होती. त्यावेळी शिक्षकांनी दागिने घालू नये, असेही म्हटले होते. मुळात अनेक शाळांमध्ये पेहरावाबाबत काही पथ्ये आधीपासूनच पाळली जात आहेत. त्यामुळे नियमांची गरज नव्हती, असाही एक सूर आहे.
आमच्या शाळेत साडी, दुपट्टा असलेला सलवार कमीज, स्कार्फ किवा स्टोलसह वेस्टर्न फॉर्मल हा ड्रेस कोड आहे. थोडक्यात आधीपासूनच औपचारिक (फॉर्मल) पेहराव अनिवार्य आहे. बीएड करतानाही आम्हाला साडी नेसून वर्गावरील प्रात्यक्षिके घ्यावी लागतात. अनेक शाळांमध्ये पेहरावाबाबतचे पथ्य पाळले जाते. त्यामुळे सरकारने ड्रेसकोड ठरवून दिला तर त्यावर गहजब का ?
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे शिवनाथ दराडे यांच्या मते जागतिकीकरणाच्या युगात विशिष्ट प्रकारचा पोशाखच शिक्षकांनी करावा, अशी जबरदस्ती करता येत नाही. रंग, पेहराव अशा कुठल्याच बाबत सक्ती करू नये.
नियमांचा भंग
शिक्षण हक्क कायदा आणि शिक्षकांच्या सेवाशर्ती नियमावलीतील नियुक्तीच्या आदेशात दिलेल्या अटींमध्ये पेहरावाचा कोणताही उल्लेख नाही. पेहरावाबाबतचे राज्य सरकारचे आदेश या नियमांचा भंग करून शिक्षकांना अपमानित करणारे असल्याने ते मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी राज्य शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष ज. मो. अभ्यंकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे.
• शिक्षक नेहमी विद्यार्थ्यांना कसे राहायचे, वागायचे हे शिकवत असतात. त्यामुळे शिक्षकांनी कसे कपडे घालावे या भानगडीत सरकारने पडू नये.
■ याऐवजी सरकारने गुणवत्तावाढीसाठी आवश्यक असणारी शिक्षकांची भरती करावी. प्रत्येक विषयाला आवश्यक शिक्षक पुरवावेत. अशैक्षणिक कामांचे ओझे काढून टाकावे, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे कार्याध्यक्ष जालिंदर सरोदे यांनी घेतली.
वर्षानुवर्षे शिक्षक पेहरावासंदर्भातल्या सूचनांचे पालन करत आलेले आहेत. कोणी काय घालावे, हा व्यक्तीचा मूलभूत स्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे. केवळ नावापुढे टी लावून शिक्षकांना सन्मान मिळणार नाही. त्यासाठी शासनाने शिक्षणसेवक आणि कंत्राटीकरण रद्द करून वेतन, पेन्शन, कॅशलेस आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
