मेळघाटातील जिल्हा परिषदेच्या 69 प्राथमिक शिक्षकांचे समुपदेशन न्यायालयाचा आदेश सपाटीवरील शाळेतील रिक्त जागावर पोस्टिंग अमरावती जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या शासन स्तरावरून नुकतीच ऑनलाईन जिल्हाअंतर्गत बदली प्रक्रिया पार पडली मात्र या प्रक्रियेत मेळघाट क्षेत्रात सरक तीन वर्षे सेवा दिलेल्या परंतु बदली प्रक्रियेत संधी मिळालेली नव्हती अशा 69 शिक्षकांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार सोमवारी जिल्हा परिषदेत समुपदेशन प्रक्रियेद्वारे मेळघाटातून सपाटीवरील शाळेवर पोस्टिंग घेण्यात आली आहे.
माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेब आयुष्यात आयुष्यात पांडा यांच्या उपस्थितीत 14 ऑगस्ट रोजी झेडपीच्या डॉक्टर पंजाबराव देशमुख सभागृहात समुपदेशन प्रक्रिया राबविण्यात आली त्यावेळी प्रभारी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी बुधभूषण सोनवणे उपशिक्षणाधिकारी गजाला खान विस्तार अधिकारी गंगाधर मोहने व्याधींची यावेळी उपस्थित होते .
राज्य शासनाच्या धोरणानुसार मेळघाटातील जिल्हा परिषदेच्या 69 प्राथमिक शिक्षकांची शिक्षकांनी सलग तीन वर्षे सेवा दिली त्यानुसार हे शिक्षक जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रियेसाठी पात्र होते मात्र बदली प्रक्रिया दरम्यान सपाटीवरील भागात या शिक्षकांना रिक्त जागांना दिसल्यामुळे बदलीसाठी पात्र असलेल्या वरील शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या नाहीत त्यामुळे या शिक्षकांनी न्यायालयात दाद मागितली यावर न्यायालयाने मेळघाटातील बदली अधिकार पात्र वरील शिक्षकांच्या बदल्या करण्याबाबतचे आदेश शासनाला दिले होते न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाने मेळघाटातील 69 शिक्षकांना सपाटीवरील भागात असलेल्या धारणी व चिखलदरा तालुके वगळता अन्य बारा तालुक्यातील शाळांमध्ये रिक्त जागावर पोस्टिंग देण्यात आली आहे समुपदेशन प्रक्रियेला सर्व अधिकारी उपस्थित होते.
पहा बदली मध्ये नेहमीच शिक्षकावर अन्याय होत आहे आणि प्रत्येक वेळी शिक्षकांना न्यायालयाचे जावे लागणार आहे का आता एक प्रश्न शिक्षकांमधून निर्माण होत आहे बदलीसाठी शिक्षकांना प्रत्येक वेळी न्यायालयात का जावे लागते या मागील कारणे अध्यापही समोर आलेली नाही कारण यामागील एकच कारण असू शकते की राज्य शासनाचे बदली धोरण हे चुकीचे आहे अन्यायकारक आहे राज्य शासन कोणत्याही प्रकारचे ठोस निर्णय घेत नाही त्यामुळे शिक्षकांवर अन्याय होतो आणि शिक्षक न्यायालयात जातात न्यायालयातून न्याय मिळतो परंतु तरी देखील शिक्षकांना त्यांना पाहिजे त्या ठिकाणी जाण्यासाठी पदस्थापना दिला जात नाहीत हे जाणीवपूर्वक केले जाते त्यामुळे शिक्षकांमधून तीव्र नारायणाची भावना तयार झाली आहे यावरती शासनाने ताबडतोब तोडगा काढला पाहिजे व शिक्षकांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे.
शिक्षकी व्यवसायामध्ये बदली हा महत्त्वाचा घटक आहे बदली होणे गरजेचे आहे असे अनेक शिक्षक आहेत की जय दुर्गम भागामध्ये गेली 20-20 वर्षांपासून काम करत आहेत रत्नागिरी सारख्या कोकणासारख्या भागांमध्ये देखील वीस वर्षापासून शिक्षक काम करत आहेत परंतु अद्यापही असे शिक्षकांच्या बदल्या झालेल्या नाहीत 2017 पासून ऑनलाईन बदली धोरण आणलेली आहे या बदली धोरणामुळे अनेक शिक्षकांवर अन्याय झालेला आहे कारण 2017 मध्ये ऑनलाइन बदलीचा पहिला टप्पा पार पडला आणि या बदली मध्ये अनेक शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या परंतु त्यांना कार्यमुक्तीचे आदेश मिळाले नाहीत 2017 पासून ते 2023 पर्यंत अनेक शिक्षक बदली होऊन देखील त्याच ठिकाणी कार्यरत आहेत त्याचे कारण एकच सांगितले जाते की दहा टक्के च्या वर रिक्त जागा ठेवता येत नाहीत अशा प्रकारचा आदेश काढून त्या शिक्षकांना कार्यमुक्त केले जात नाही आणि त्या ठिकाणी बदली झाली आहे ती जिल्हा परिषद पण त्यांना घेण्यासाठी तयार नाही कारण ते सुद्धा हेच सांगतात की आमच्याकडे एक्सेस शिक्षक आहेत यामुळे शिक्षकांवर होणारा अन्याय आणि शिक्षकांच्या प्रश्नावर वाचा फोडण्यासाठी कोणीही वाली राहिला नाही अनेक शिक्षक मंत्रालय मंत्रालयाचे दार देखील सोडवले आहेत परंतु तेथे देखील त्यांना न्याय मिळाला नाही तेथे न्याय न मिळाल्यामुळे अनेक शिक्षक कोर्टामध्ये गेले न्यायालयामध्ये गेले औरंगाबाद खंडपीठ नागपूर खंडपीठ मुंबई उच्च न्यायालय या ठिकाणी जाऊन शिक्षकांनी आपल्या याचिका दाखल केल्या व हा लढा चालूच ठेवला त्यामध्ये काही शिक्षकांना न्याय मिळाला व कोर्टाच्या आदेशाने त्यांना आपल्या योग्य ठिकाणी बदल देखील मिळालेले आहेत मग असे धोरण हे चुकीचे आहे कारण शिक्षकांवर अन्याय झाल्यानंतर त्याने प्रत्येक वेळी कोर्टातच जायचे का हा प्रश्न देखील त्यांच्यासमोर आहे त्यामुळे इतर शिक्षक अवस्थेमध्ये आहेत.
ही अत्यंत चुकीची बाब आहे कारण शिक्षक हे अतिशय दुर्गम भागामध्ये काम करत असताना त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारच्या सोयी सुविधा नाहीत अशा ठिकाणी ते काम करतात आणि त्याच त्याच ठिकाणी जर वीस वीस वर्षापासून रायचे म्हटले तर ते त्यांना आता शक्य राहिलेली नाही त्यामुळे शिक्षकांचा ओढा आता कोड न्यायालयामध्ये जात आहे न्यायालयाच्या मार्गातून न्याय मिळवन तो जिल्ह्यात जाण्यासाठी धडपड करत आहेत याकडे राज्य शासनाचे कोणत्याही प्रकारचे लक्ष नाही शिक्षण विभागाचे देखील याकडे लक्ष नाही 2018 मध्ये ऑनलाइन बदल्या झाल्या त्यानंतर 7 एप्रिल 2021 मध्ये नवीन जीआर आला त्या जीआर नुसार देखील 2023 मध्ये बदला झाल्या आणि पुन्हा आता नवीन धोरणानुसार 2023 मध्ये देखील जीआर बदललेला आहे नवीन धोरणानुसार तर बदलीत बंद झालेली आहे त्यामुळे शिक्षकांवर अन्याय झालेला आहे अशा परिस्थितीत अनेक शिक्षक उच्च न्यायालयात गेलेले आहेत त्यांना अशा अपेक्षा आहे की तिथे तरी आपल्याला न्याय मिळेल ही भावना त्यांच्यामध्ये आहे परंतु अद्याप पर्यंत त्यांना देखील न्याय मिळालेला नाही न्यायालयाचे आदेश असताना देखील अनेक जिल्हा परिषदा न्यायालयाचा अवमान करत आहेत आणि त्यामुळे न्यायालयाने नवीन आदेश काढले आहेत की कोणत्याही प्रकारचा कोर्टाचा अवमान होणार नाही याची दखल राज्य शासनाने घेतली पाहिजे 3 ऑगस्ट 2023 रोजी एक राज्य शासनाचे पत्र आले त्या पत्रामध्ये असे देखील नमूद केलेले आहे की कोणत्याही जिल्हा परिषदेने कोर्टाचा अवमान होईल अशा प्रकारचे कृत्य करू नये.
शिक्षकांना योग्य ठिकाणी प्रस्थापना देऊन त्यांचा सन्मान राखला पाहिजे कारण शिक्षक हा एकमेव प्राणी असा आहे की तो आपल्या कामांमध्ये व्यस्त असतो भावी पिढी घडवण्याचं काम करत असतो आणि त्याचे जर प्रश्न सुटले नाहीत तर त्याचा परिणाम त्याच्या दैनंदिन कामकाजावर होत असतो तसे तसे पाहिले तर एका ठिकाणी किती दिवस काम करायचे हा देखील प्रश्न आहे अनेक शिक्षक आपल्यासह दिल्यापासून दूरवर नोकरीवर आहेत नोकरीवर आहेत त्यांना तो जिल्ह्यात जाण्यासाठी त्यांची धडपड चालू आहे परंतु शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे त्यांच्या अन्याय अन्याय होत आहे त्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी कोणीही पुढे येत नाही व सरकार देखील त्यांच्या धोरणामुळे शिक्षकांवर अन्याय होत आहे.
कोर्ट मध्ये गेल्यावरच बदल्या मिळणार का?
कोर्ट मध्ये गेल्यावरच शिक्षकांना न्याय मिळणार का अशी देखील एक भावना शिक्षकांमध्ये तयार झालेली आहे. शिक्षकांना प्रत्येक वेळी न्याय मागण्यासाठी कोर्टातच का जावे लागते यावर देखील विचार करणे गरजेचे आहे शासनाने वेळोवेळी आणलेल्या धोरणामुळे शिक्षकांवर अन्याय होतो शिक्षकांच्या बदल्या हा मुख्य विषय बनला आहे फक्त शिक्षकांच्या बदल्यासाठी जास्तीत जास्त गोड होतो पूर्वी शिक्षकांच्या बदल्या ह्या ऑफलाइन पद्धतीने व्हायच्या त्यामध्ये अनेक अपराधपुरी झाल्या आर्थिक जवान घेऊन झाली भ्रष्टाचार झाला त्यामुळे शिक्षकांचे बदल्या ह्या ऑफलाइन पद्धतीने केल्या गेल्या त्यातून एक प्रकारे शिक्षकांमध्ये नाराजीचे भावना होती त्यामुळे शासनाने ऑनलाईन बदली धरून सुरू केले ऑनलाईन बदली धोरण 2017 पासून सुरू आहे तेव्हापासून आतापर्यंत फक्त दोन वेळेस किल्ला अंतर्गत बदल्या झालेल्या आहेत तर पाच वेळेस जिल्हा बदला झालेला आहेत अशा प्रकारची टप्पे शासनाने पूर्ण केलेली आहेत परंतु अंतर्गत बदलीचा टप्पा हा फक्त दोन वेळेस झाला असल्यामुळे अनेक शिक्षक वीस वीस वर्षापासून त्याच ठिकाणी कार्यरत आहेत त्यांना न्याय कधी मिळणार हा देखील एक चर्चेचा विषय बनला आहे आणि यामुळे शिक्षकांमधून संतप्त भावना उमट्यात आहेत अनेक शिक्षक संघटना या तीव्र आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत पारदर्शकाचे प्रश्न सुटत नसतील तर या संघटनांना देखील विचारात घेणे गरजेचे आहे कोणत्याही बदलीचे धोरण असेल तर शिक्षण संघटनांना बोलावले पाहिजे शिक्षक प्रतिनिधींना बोलावले पाहिजे व त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे अशा प्रकारच्या तुलना नुसार बदल झाल्या तर आणि तरच शिक्षकांना न्याय मिळेल नाहीतर शिक्षक पुन्हा कोर्टाच्या पायऱ्या चढतील आणि पुन्हा प्रशासन ठप्प करतील याचा निर्णय देखील शासनाने गरजेचे आह.
