भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेंतर्गत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य बराज्य संस्थांच्या संस्थांच्या शाळांना मोठ्या बांधकामासाठी निधी वितरीत करणेबाबत (सन २०२३-२४)
प्रस्तावना :-या विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील ४८८ शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र.७ अन्वये १० शाळा या योजनेतून वगळण्यात आल्या असून आता विकसित करावयाच्या आदर्श शाळांची संख्या ४७८ इतकी आहे. संदर्भ क्र. २ अन्वये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेसाठी रु.४७९,४८,६०,०९५/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. ३ अन्वये सदर शाळांपैकी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक २९३ शाळा व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ६२ शाळा अशा एकूण ३५५ शाळांच्या लहान बाधकामांना सन २०२१-२२ मध्ये रू.५३,९७,१५,०००/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सन २०२२-२३ मध्ये संदर्भ क्र.४.५ व ६ अन्वये ३ टप्प्यात २६७ प्राथमिक व ६१ माध्यमिक अशा एकूण ३२८ शाळांना रु.१८३.६४ कोटी इतका निधी ५३-मोठी बांधकामे या उद्दिष्टांतर्गत वितरीत करण्यात आला आहे.
सन २०२३-२४ मध्ये प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांकरिता (लेखाशीर्ष ४२०२-६४९८) रु.१९९,४०,००,०००/- इतक्या अर्थसंकल्पित निधीपैकी वित्त विभागाने रु.१६५,९२,११,०८२/- इतका निधी वितरीत करण्यास सहमती दर्शविली होती. तसेच माध्यमिक शाळांकरिता (लेखाशीर्ष ४२०२-६५०४) रु.५६,१२,९९,०००/- इतक्या अर्थसंकल्पित निधीपैकी रु.२२,४५,१९,६००/- इतका निधी वितरीत करण्यास सहमती दर्शविली होती. त्यानुसार संदर्भ क्र.९ अन्वये निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. सदर निधी वितरीत करताना आतापर्यंत ज्या शाळांना कोणताही निधी प्राप्त झाला नाही त्या शाळांना प्राथम्याने निधी वितरीत करण्यात आला होता.
त्यानुसार १२१ प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शाळांना तसेच १९ माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळांना हा निधी वितरीत करण्यात आला. हा निधी वितरीत करण्यात आल्यामुळे प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आलेल्या सर्व माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळांना विहीत करण्यात आलेला संपूर्ण निधी वितरीत झाला आहे. त्याचप्रमाणे सन २०२३-२४ चा हा निधी वितरीत करताना सन २०२२-२३ मध्ये मूळ प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेच्या तुलनेत ज्या
पृष्ठ ४ पैकी १
शासन निर्णय क्रमांकः आदर्श-२०२३/प्र.क्र.८१/एसडी-६
प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शाळांना अपुरा निधी प्राप्त झाला होता त्यांना संबंधित यादीतील अनुक्रमांकानुसार निधी वितरीत करण्यात आला होता. मूळ यादीतील अनु क्रमांक ५७ पर्यंतच्या अशा शाळांना हा निधी वितरीत झाला. अनुक्रमांक ५८ पासून पुढील अशा शाळांना उर्वरित निधी वितरीत करण्यासाठी म्हणजेच या योजनेचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्यासाठी रु.५९,८२,००,०००/- इतक्या निधीची आवश्यकता होती. तथापि संबंधित लेखाशीर्षाखाली म्हणजे (४२०२ ६४९८) (कार्यक्रम) ५३-मोठी बांधकामे या अंतर्गत केवळ रु.३३,४७,८८,९१८/- इतका निधी शिल्लक असल्याने उर्वरित रु.२६,३४,११,०८२/- इतका निधी माध्यमिक शाळांच्या लेखाशीर्षाखालील तरतुदीतून म्हणजे ४२०२-६५०४ (कार्यक्रम) ५३-मोठी बांधकामे याअंतर्गत पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता.
तथापि वित्त विभागाने सुधारीत अंदाजाच्या मर्यादेत प्राथमिक शाळांच्या लेखाशीर्षाखाली ४२०२-६४९८ या अंतर्गत रु.१,५७,४८,९१८/- इतका निधी त्याचप्रमाणे उपरोक्तप्रमाणे पुनर्विनियोजनाद्वारे रु.२२,४५,००,०००/- इतका निधी असा एकूण रु.२४,०२,४८,९१८/- इतका निधी वितरीत करण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार संदर्भ क्रमांक १० अन्वये रु. २२,४५,००,०००/- इतक्या रकमेचे पुनर्विनियोजन करण्यात आले आहे. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शाळा ज्यांना सन २०२२-२३ मध्ये अपुरा निधी प्राप्त झाला होता त्यापैकी अनुक्रमांक ५७ पासून पुढील ८२ प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शाळांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
शासन निर्णय :-
या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शाळा ज्यांना स २०२२-२३ मध्ये मूळ प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेच्या तुलनेत अपुरा निधी प्राप्त झाला होता, अशा शाळां ५३-मोठी बांधकामे या उद्दिष्टांतर्गत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आदर्श शाळा योजनेतून सन २०२३-२४ या वित्ती वर्षाकरिता खालीलप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.
४. सदर निधी खर्च करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर लेखाधिकारी, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
५. सदर शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या शाळांच्या मोठ्या बांधकामांसाठीच सदर निधी खर्च करण्यात यावा.
६. सदर मोठी बांधकामे समग्र शिक्षा, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्या क्षेत्रीय स्तरावरील यंत्रणेमार्फत करण्यात यावीत.
७. आयुक्त (शिक्षण) यांनी सदर बांधकामावरील खर्चाचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा.
८. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
पृष्ठ४पैकी २
शासन निर्णय क्रमांकः आदर्श-२०२३/प्र.क्र.८१/एसडी-६
९. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुर्दीतून झालेल्या खर्चाचा लेखाशीर्षनिहाय/उपलेखाशीर्षनिहाय अहवाल,
निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती शासनास पाठवावी व निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रासह पुढील निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा.
१०. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. २८८/व्यय-५, दि.२२.२.२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या त्या विभागांच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०३१५१६५८१८२८२१ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने,
