बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणे.
केंद्र शासनाच्या बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या धर्तीवर महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ तयार करण्यात आलेले आहेत. सदर नियम संपुर्ण महाराष्ट्र राज्याला लागू असतील. सदर नियमातील कलम एक (m) नुसार नजिकची शाळा म्हणजे राज्यातील वय वर्षे ६ ते १४ या वयोगटातील जात, वर्ग, लिंग मर्यादा ओलांडून सर्व बालकांना मोफत शिक्षण मिळावे या हेतूने उपरोक्त नियम तयार करण्यात आलेले आहेत.
राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमाच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी, अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे
त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करण्यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक १ अन्वये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय दि. २८.०८.२०१५ निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये दि.०८.०१.२०१६, दि.०२.०७.२०१६ आणि दि.०१.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि सदर शासन निर्णयान्वये करण्यात येणाऱ्या पदनिश्चतीच्या प्रचलित निकषांमध्ये अधिक सुस्पष्टता आणण्याच्या अनुषंगाने, सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करण्याकरिता तत्कालीन अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांनीदि. ११.०८.२०२० रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीच्या बैठकींमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार मा.आयुक्त (शिक्षण) यांनी विविध शिक्षक संघटना आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याशी संच मान्यता निकषाबाबत चर्चा केल्यानंतर दि.०७.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये संच मान्यता निकषाबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे, नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे, शाळांमध्ये संरचनात्मक बदल करणे इ. बाबत निकष विहीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
उपरोक्त सर्व बाबी विचारात घेऊन राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे, नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे, शाळांमध्ये संरचनात्मक बदल करणे इ. बाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय आणि या पूर्वी अस्तित्वात असलेले या आधीचे सर्व शासन निर्णय जे या निर्णयाशी विसंगत असतील ते अधिक्रमित करण्यात येत असून शासन आता पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे :-
शासन निर्णय :- बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील तरतूदी विचारात घेऊन राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे मंजूर करणे, एकाच वर्गात अधिक विद्यार्थी असल्यास शिक्षक पदे मंजूर करणे इ. बाबचे निकष पुढील प्रमाणे विहीत करण्यात येत आहेत :-
