प्रस्तावना: पर्यावरण संवर्धन व संरक्षण यांचे महत्व शालेय स्तरावर बालवयात विद्याथ्यांमध्ये प्रत्यक्ष
कृतीद्वारे बिंबविण्यासाठी तसेच प्रत्यक्ष सहभागातून काम करताना मुलांच्या मनात जागृती व चैतन्य निर्माण करून पर्यावरण संवर्धनासाठी भविष्यात आधारस्तंभ तयार करण्यासाठी पर्यावरण सेवा योजना सेंटर फॉर एन्हायर्नमेंट एज्युकेशन (CEE) या राज्य संनियंत्रण संस्थांमार्फत राज्यातील १२ जिल्ह्यांमधील ५० शाळांमध्ये राबविण्यात येत होती. सदर योजनेची व्याप्ती वाढवून येत्या ५ वर्षात ७५०० शाळांमध्ये राबविण्याची आता, माननीय उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांनी सन २०२३ रोजीच्या अर्थसंकल्पिय भाषणात घोषणा केलेली आहे. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन क्र.१ दिनांक २९ सप्टेंबर, २०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार नियुक्त केलेल्या राज्य संनियंत्रण संस्था सेंटर फॉर एन्हायर्नमेंट एज्युकेशन (CEE) यांना योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबत निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय-
पर्यावरण सेवा योजना शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये राज्यभरात ३६ जिल्हयातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत) हद्दीतील एकूण १५०० निवडलेल्या इच्छुक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची प्रपत्र “अ” जोडण्यात आली आहे..
सबब, सदर योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यसनियंत्रण संस्था “पर्यावरण शिक्षण केंद्र, पुणे” (Centre for Environment Education (CEE), Pune) यांना खालील नमूद बाबींसाठी रुपये ५,८७,४७,१६४/- इतक्या अंदाजपत्रकास मंजूरी तसेच मंजूर निधीपैकी पहिला हप्ता म्हणून एकूण
रु.२,८०,००,०००/- (अक्षरी-रुपये दोन कोटी ऐंशी लक्ष फक्त) निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
सन २०२३-२४ मध्ये राज्यभरात ३६ जिल्हयात १,५०० शाळांमध्ये राबविण्यासाठी एकूण रु.५,८७,४७,१६४/- (अक्षरी-रुपये पाच कोटी सत्याऐंशी लक्ष सत्तेचाळीस हजार एकशे चौसष्ट फक्त) एवढी रक्कम मंजूर करण्यास तसेच मंजूर निधीपैकी पहिला हप्ता म्हणून एकूण रु.२,८०,००,०००/- (अक्षरी-रुपये दोन कोटी ऍशी लक्ष फक्त) निधी वितरित करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे.
१. उपरोक्त मुक्त करण्यात आलेली रक्कम ही शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०२४/प्र क्र.२९/तां.क.१, दिनांक १४ मार्च, २०२४ मध्ये नमूद सर्व अटींच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे.
२. हे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करावे. योजनेंतर्गत मंजूर विशिष्ट कामासाठी अदा केलेली वा मान्य केलेली रक्कम त्याच कामासाठी राज्य शासनाने घालून दिलेल्या अटी व शर्तीप्रमाणे व विहित कालमर्यादेत मान्य केलेल्या खर्चाच्या मर्यादेत खर्च करणे आवश्यक आहे, ही रक्कम इतर दुसऱ्या कोणत्याही कामासाठी वापरता येणार नाही किंवा वळती करता येणार नाही.
३. पर्यावरण शिक्षण केंद्र, पुणे यांनी प्रत्येक आर्थिक वर्षाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वर्ष संपल्यानंतर एप्रिल महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागास सादर करावे. उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करतेवेळी वा खात्यावर झालेल्या व्यवहाराच्या नोंदी दर्शविणाऱ्या पासबुकाची साक्षांकित प्रत सोबत जोडण्यात यावी. सहायक अनुदानामधून करण्यात येणांऱ्या खर्चाच्या रकमेचे लेखे प्रचलित लेखा संहितेनुसारच ठेवण्यात यावे व त्याचे लेखापरिक्षण करण्यात यावे व त्याचा अहवाल पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागास पाठविण्यात यावा.
२. सदर रक्कम अधिदान व लेखा अधिकारी यांच्यामार्फत कोषागारातून काढून “पर्यावरण शिक्षण केंद्र, पुणे” यांना अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून श्री. किशोर सोईतकर, कक्ष अधिकारी, (रोखशाखा), पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग व नियंत्रण अधिकारी म्हणून श्री. सु.कि. निकम, सह सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी “पर्यावरण शिक्षण केंद्र, पुणे” (Centre for Environment Education, Pune) यांना मंजूर निधीपैकी पहिला हप्ता म्हणून एकूण रु.२,८०,००,०००/- (अक्षरी-रुपये दोन कोटी ऐंशी लक्ष फक्त) निधी अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून स्वतंत्र अदाता प्रमाणपत्र प्राप्त बँक खात्यात वितरीत करण्याची
कार्यवाही करावी.
३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. यु-४,३४३५-परिस्थितीकी व पर्यावरण, ०४, प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण १०३, वायू व जल प्रदूषण प्रतिबंध, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०२)
पर्यावरण प्रतिबंध (०२) (१३) पर्यावरण विषयक जनजागृती, शिक्षण व वातावरण बदल कृती योजना (३४३५ १३०२) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या मुख्य लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व तो सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मुख्यलेखाशिर्षा अंतर्गत तरतुद करण्यात आलेल्या एकत्रित अनुदानातून भागविण्यात यावा आहे.
४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२३/प्र क्र ४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ मधील परिच्छेद क्र.४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२३/प्र क्र ४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ मधील परि. क्र. ७ ते ९ मधील सर्व अटींची पूर्तता होत आहे.
५. याशिवाय, वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक अर्थसं २०२३/प्र क्र ४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ सोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र. ९ अन्वये खालील बाबींची पूर्तता होत आहे.
१) योजनेस प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे.
२) “पर्यावरण शिक्षण केंद्र, पुणे” (Centre for Environment Education. Pune) यांना रु.५,८७,४७,१६४/- पैकी पहिला हप्ता रु.२,८०,००,०००/- (अक्षरी-दोन कोटी ऐंशी लक्ष फक्त) इतका निधी मुक्त करण्यास प्रस्तुत शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे.
३) यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. तसेच मागील तीन महिन्यात कोणाताही निधी मुक्त करण्यात आलेला नाही.
४) मागणी क्रमांक-क्र.यु-४,३४३५-परिस्थितीकी व पर्यावरण, ०४, प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण १०३, वायू व जल प्रदूषण प्रतिबंध, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०२) पर्यावरण प्रतिबंध (०२) (१३) पर्यावरण विषयक जनजागृती, शिक्षण व वातावरण बदल कृती योजना (३४३५ १३०२) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या मुख्य लेखाशिर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही.
५) तसेच परिच्छेदातील ४,५,६,७,८,१० या बाबी लागू नाहीत.
६. पर्यावरण सेवा योजना राज्यभरात पाच वर्षात ७,५०० शाळांमध्ये राबविण्यासाठी रु.२,८०,००,०००/- (रुपये दोन कोटी ऐंशी लक्ष फक्त) इतका निधी प्रस्तुत शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात येत आहे. सदरनुसार देण्यात येणारे अनुदान सशर्त आहे. त्यानुसार सदर वितरित केलेला निधी खर्च झाल्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विभागास सादर केल्यानंतर निधीचा पुढील हप्ता वितरित करण्याच्या शर्तीसह वितरित करण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१४१२४४४०७७०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
