मा.न्यायमुर्ती श्री.संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखालील गठीत समितीस मुदतवाढ देण्याबाबत maratha reservation
संदर्भ :१) महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण व समाज कल्याण विभागाचा दि. १३ ऑक्टोबर, १९६७ रोजीचा शासन निर्णय
२) महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २०००
३) महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभागाचा दि. १ जून, २००४ रोजीचा शासन निर्णय
४) महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची दि. १ सप्टेंबर, २०१२ रोजीची अधिसूचना
५) महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे दि. २८ फेब्रुवारी, २०१८ रोजीचे परिपत्रक
६) समक्रमांकीत दि. २९ मे, २०२३ रोजीचा शासन निर्णय
७) समक्रमांकीत दि. ७ सप्टेंबर, २०२३ रोजीचा शासन निर्णय
८) समक्रमांकीत दि. २७ ऑक्टोंबर, २०२३ रोजीचा शासन निर्णय
९) समक्रमांकीत दि. ०३ नोव्हेंबर, २०२३ रोजीचा शासन निर्णय
१०) समक्रमांकीत दि. २४ जानेवारी, २०२४ रोजीचा शासन निर्णय
११) महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे दि. २५ जानेवारी, २०२४ रोजीचा शासन निर्णय
प्रस्तावना :-
मराठवाडा विभागातील मराठा समाजातील व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी मा. न्यायमुर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली संदर्भ क्र.७ येथील सा.प्र.वि. च्या दि.०७.०९.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
२. वरील संदर्भ क्र.७ येथील दि.०७.०९.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये समितीस आपला अहवाल शासनास सादर करण्यास १ महिन्याचा अवधी देण्यात आला होता. तथापि, मराठवाडा विभागातील सर्व ८ जिल्ह्यांचा जिल्हानिहाय दौरा, जूने निजामकालीन मोडी, उर्दू व फारशी लिपीतील अभिलेख तपासणे, तपासणीसाठी मोडी, उर्दू व फारशी लिपीतील जाणकार कर्मचारी उपलब्ध करुन घेऊन नोंदी तपासणे, सर्व ८ जिल्ह्यांचे दौरे व अभिलेख तपासणीअंती मराठवाड्यातील सर्व ८ जिल्ह्यांचा जिल्हानिहाय अहवाल, त्यांचे विश्लेषण, तुलनात्मक अभ्यास, कायदेविषयक बाबी, गरजेनुसार अतिरिक्त बैठका इ. याबाबतचा एकत्रित अहवाल शासनास सादर करण्याकरिता किमान दोन महिन्यांचा कालावधी आवश्यक
असल्याने संदर्भ क्र.८ येथील शासन निर्णय, दि.२७.१०.२०२३ अन्वये समितीस आपला अहवाल शासनास
सादर करण्यास दि.२४.१२.२०२३ अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.
३. संदर्भ क्र.९ येथील शासन निर्णय, दि.०३.११.२०२३ अन्वये मा.न्या. श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) सामितीची कार्यकक्षा संपूर्ण राज्यासाठी करण्यात आली असून यापूर्वी मराठवाडा विभागासाठी देण्यात आलेल्या सूचना संपूर्ण राज्याकरीता देण्यात आल्या आहेत. त्याअनुषंगाने समितीचे सर्व महसूली विभागांचे विभागनिहाय दौरे करण्यात आले आहेत. त्याअनुषंगाने समितीने आपला दुसरा अहवाल दि.१८.१२.२०२३ रोजी नागपूर येथे शासनास सादर केला आहे.
४. आता, समितीस हैद्राबाद (तेलंगणा राज्य) येथील मराठवाड्याशी संबंधित जून्या निजामकालीन अभिलेखांची विस्तृतपणे तपासणी करावयाची आहे. त्याअनुषंगाने तेलंगणा राज्याकडून मराठवाड्याशी संबंधित जुन्या निजामकालीन अभिलेखांचे / कागदपत्रांचे महाराष्ट्र राज्यात हस्तांतर करुन घेण्यासाठी हैद्राबाद (तेलंगणा राज्य) येथे पुन्हा एकदा दौरा करावयाचा आहे. त्याबाबत तेलंगणा राज्य सरकारशी बोलणे करुन आवश्यक तो पत्रव्यवहार करुन संबंधित अभिलेख/कागदपत्रांचे महाराष्ट्र राज्यात हस्तांतरण करुन घ्यावयाचे आहे. तसेच, राज्यातील पुराभिलेख कार्यालयातील अभिलेखात कुणबी जातीच्या नोंदी आढळून येत असून राज्यातील सर्व पुराभिलेख कार्यालयातील अभिलेखांची तपासणी करुन कुणबी जातीच्या नोंदी शोधण्याच्या अनुषंगाने आढावा घेणे आवश्यक आहे.
५. तसेच समितीस मराठवाडा विभागात दौरा करावयाचा आहे जेणेकरुन अधिकच्या अभिलेखांची तपासणी करुन कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदीची संख्या वाढण्यास मदत होईल. राज्यात आतापर्यंत आढळलेल्या नोंदीचे अभिलेख स्कॅन करुन ते प्रमाणित करून संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावयाचे काम बाकी असून सदर काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने नोंदीच्या अभिलेखांचे स्कॅनिंग आणि त्याचे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याच्या कार्यवाहीचा सविस्तर आढावा घेणे आवश्यक आहे. कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या संदर्भात जात प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी वंशावळ सिध्द करण्यात येत असलेल्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर सदर वंशावळ सिध्द करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.२५.०१.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. त्यानुषंगाने सदर समितीने वंशावळ जुळविण्याबाबत केलेल्या कामकाजाचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. तसेच कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदी आढळलेल्या मोडी, उर्दू व फारशी लिपीतील अभिलेखांचे मराठी लिपीत भाषांतर/लिप्यांतर करणे सुरु असून अद्याप बहुतांश अभिलेखांचे भाषांतर/लिप्यांतर करावयाचे काम बाकी आहे. समितीस वरीलप्रमाणे कार्यवाही पूर्ण करण्याकरिता साधारणपणे २ महिन्याचा कालावधी लागणार आहे.
उपरोक्त सर्व बाबी विचारात घेऊन शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णय :
मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी संदर्भ क्र.७ येथील सा.प्र.वि.च्या दि.०७.०९.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये गठित मा. न्यायमुर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखालील समितीच्या कार्यकाळास दि. ३० एप्रिल, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
Maratha reservation
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१३१८३९४२६००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
