लोकमत न्यूज नेटवर्क सोलापूर : नवीन भरती होण्यापूर्वी गैरसोयीत असलेल्या शिक्षकांची सोय होण्याकरिता महाराष्ट्राचे प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने शासनाकडे वारंवार प्रयत्न करण्यात आले होते. याची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने २६ जून २०२३ चा शासन निर्णय देऊन भरती पूर्व प्राथमिक शिक्षकांची बदली करण्याचा आदेश दिला होता. दरम्यान, ग्रामविकास विभागाने सोमवारी नवा आदेश काढत यंदा नियमित बदली नसली तरी रिक्त जागेवर आता विनंतीने शिक्षकांची बदली होणार असल्याचे सांगितले आहे.
मागील वर्षी नवीन शिक्षकांची भरती झाली नसली तरी यंदा मात्र पवित्र पोर्टलद्वारे नव्याने मोठ्या प्रमाणात शिक्षक भरतीची प्रक्रिया पार पाडली गेली आहे. लवकरच या शिक्षकांची
नियुक्ती केली जाणार असून यापूर्वी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या शिक्षकांची गैरसोय दूर व्हावी, या उद्देशाने पुन्हा एकदा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे नेते संभाजीराव थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय सरचिटणीस बाळासाहेब झावरे, राज्य सरचिटणीस आबासाहेब जगताप व राज्य कार्यकारी अध्यक्ष म.ज. मोरे, राज्य सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष लहू कांबळे यांच्या
शिष्टमंडळाने चार दिवसापूर्वी ६ आणि ७ मार्च रोजी राज्य शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे पाठपुरावा केला. याची दखल घेत उपसचिव शालेय शिक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन यांनी २०२३ च्या या शासन निर्णयाची अंमल करण्यास सांगितले.
याची अंमलबजावणी राज्यातील काही जिल्हा परिषदेने करण्यास
सुरुवात केली असली तरी संबंधित
ग्रामविकास विभागाकडून सदरचे पत्र
निघाले नसल्याने सोलापूर जिल्ह्यात
शिक्षण विभागाकडून कोणतीही
हालचाल झाली नव्हती, मात्र या पत्राने
बदलीचा मार्ग मोकळा होऊन काही
शिक्षकांची का होईना रिक्त जागेवर
बदली होऊन त्यांची सोय होईल, अशी
अपेक्षा सर्वसामान्य शिक्षकांकडून
व्यक्त केली जात आहे.
तीनशेहून अधिक पदे रिक्त
लवकरच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असताना वेळेत जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग बदलीची प्रक्रिया करेल का, हे पाहावे लागणार आहे. बदली झाल्याच तर सदरच्या बदल्या ह्या रिक्त्त पदावर होणार असून आपल्या जिल्ह्यात साधारणपणे सर्व माध्यम मिळून तीनशेहून अधिक पदे रिक्त असल्यामुळे तितक्याच बदल्या होतील, हे मात्र नक्की.
सदर बदलीची प्रक्रिया राबविल्यास गैरसोयीत असलेल्या सर्व शिक्षकांची सोय होत नसली तरी २०१८-२०१९ च्या बदलीमध्ये खूप लांबच्या अंतरावर विस्थापित झालेल्या बऱ्याच शिक्षकांची काहीअंशी का होईना शाळेचे अंतर कमी होऊन सोय होण्याची शक्यता आहे. परंतु आपल्या शिक्षण विभागाने लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी तत्काळ ही प्रक्रिया राबवावी.
– सूर्यकांत हत्तुरे (डोगे), सरचिटणीस, जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघ