वाचा: १) केंद्र शासनाच्या भारतीय विविशष्ट पहचान प्राधिकरण कार्यालयाचे क्र.१-१/२०१९-UIDAI (DBT) दि. २५ नोव्हेंबर, २०१९ चे परिपत्रक.
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मातंस/नस्ती-२०१०/प्र.क्र.४८/ ३९, दि. ३ एप्रिल, २०१०,
३) शासन निर्णय वित्त विभाग संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२७/अर्थबळ, दि. ८ जून, २०२२.
प्रस्तावना :राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, इतर मागास बहुजन कल्याण, अल्पसंख्यांक विकास, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता, शालेय शिक्षण व क्रीडा, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये आणि महिला व बालविकास या विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मा. मंत्रीमंडळाने दि. ११ मे, २०२२ रोजीच्या बैठकीत विविध वैयक्तिक लाभांच्या योजनांच्या सर्व लाभार्थ्यांचा डेटाबेस तयार करुन तो आधारशी संलग्नीकृत करण्यात यावा. तसेच पोषण आहार योजनेंतर्गत महिला व बाल विकास, शालेय शिक्षण व क्रीडा, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, आदिवासी विकास आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांनी पोषण आहाराशी संबंधित सर्व लाभार्थ्यांची नावे आधार कार्डशी जोडण्याची प्रक्रिया डिसेंबर, २०२२ अखेरपर्यंत पूर्ण करावे व पोषण आहाराशी संबंधित सर्व लाभार्थी आधार कार्डशी जोडूनच दिनांक ०१ जानेवारी, २०२३ पासून संबंधित योजनांना निधी वितरीत करण्यात यावा असा निर्णय घेण्यात आला.
२. उपरोक्त मा. मंत्रीमंडळाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय, दि. ०८.०६.२०२२ निर्गमित करण्यात आला व वरीलप्रमाणे वैयक्तिक लाभाच्या योजना आधार कार्डशी संलग्नित करण्याची कार्यवाही ३१ डिसेंबर, २०२२ अखेर १००% पूर्ण करण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. तथापि, काही विभागांची आधार कार्डशी संलग्न करण्याची कार्यवाही अद्यापही १००% पूर्ण झाले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. सदर बाब, गंभीर असून प्रस्तुत प्रकरणी खालीलप्रमाणे सूचना संबंधित विभागांना निर्गमित करण्यात येत आहे.
शासन परिपत्रक :-
१. आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, इतर मागास बहुजन कल्याण, अल्पसंख्यांक विकास, कौशल्य विकास व उद्योजकता, शालेय शिक्षण व क्रीडा, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये तसेच महिला व बालविकास या विभागांनी त्यांच्या विभागातील वैयक्तिक लाभांच्या योजनांतील लाभधारक/लाभार्थी यांचे आधार कार्डशी संलग्नीकरण करण्याची कार्यवाही १००% दि. ३१.०३.२०२४ पर्यंत पूर्ण करण्यात यावी.
२. आधार कार्डशी संलग्नीकरण करण्याची कार्यवाही १००% पूर्ण करण्याची जबाबदारी ही संबंधित विभागाच्या सचिवांची राहील.
३. आधार कार्डशी संलग्नीकरण करण्याची कार्यवाही १०० टक्के पूर्ण झाली याचे हमीपत्र संबंधित विभागाच्या सचिवांनी सादर करणे आवश्यक आहे.
४. जे विभाग आधार कार्ड संलग्नीकरणाची कार्यवाही १००% पूर्ण करणार नाहीत व जे विभाग आधार कार्डशी संलग्नीकरण करण्याची कार्यवाही १०० टक्के पूर्ण झाल्याचे सचिवांच्या स्वाक्षरीचे हमीपत्र देणार नाहीत, त्या विभागांना त्या संबंधित योजनांचा निधी दि. ०१.०४.२०२४ पासून वितरीत करण्यात येणार नाही.
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०४१५४०३९९४०५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.