राज्य सेवेत 2005 पासून भरती झालेल्या सरकारी कर्मचा-यांसाठी बंद केलेली पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करताना नवा पर्याय देण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेत असून नवा पर्याय म्हणजे 1982-1984 ची जशास तशी जुनी पेन्शन योजना नव्हे तर नवा पर्याय GPS तत्सम फसवी सुधारित पेन्शन योजना आहे आणि ही बाब आता स्पष्ट झाली आहे. म्हणजेच, सरकारने ज्याप्रमाणे DCPS / NPS योजना लागू करून कर्मचाऱ्यांची शुद्ध फसवणूक केली आहे त्याप्रमाणेच सरकारकडून आता GPS हा पेन्शनचा नवा पर्याय देऊन पुन्हा एकदा सर्व अधिकारी व कर्मचा-यांची शुद्ध फसवणूक केली जाणार आहे. नवीन सुधारित पेन्शन (GPS) योजनेतील प्रमुख त्रुटी खालीलप्रमाणे आहेत.
1. GPS पेन्शन योजनेत यापुढेही कर्मचा-यांच्या वेतनातून 10% रक्कम कपात होणार आहे.
2. GPS पेन्शन योजनेत GPF योजना लागू केली जाणार नाही.
3. ज्यांची सेवा 30 वर्ष पूर्ण झाली आहे त्यांनाच GPS योजनेतर्गत शेवटच्या वेतनावर निश्थित करण्यात आलेल्या 50% पेन्शन रक्कमेची 60% रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे.
4. ज्यांची सेवा 30 वर्ष पूर्ण झाली नाही त्यांना GPS योजनेतर्गत शेवटच्या वेतनावर निश्चित करण्यात आलेल्या 50% पेन्शन रक्कमेची 60% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार नाही.
5. शेवटचे वेतन 60 हजार असेल तर 50% 30 हजार पेन्शन निश्चित होईल आणि 30 हजाराचे 60% म्हणजे 18 हजार इतकी पेन्शन मिळेल. याचाच अर्थ, शेवटचे वेतनाच्या 50% पेन्शन मिळणार नाही.
6. ज्यांची किमान सेवा 10 वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक परंतु 20 वर्ष इतकी पूर्ण झाली आहे त्यांना GPS योजनेतर्गत शेवटच्या वेतनावर 50% पेन्शन मिळणार नाही.
7. 1982 च्या जुन्या पेन्शन योजनेतर्गत दर 10 वर्षानी नवीन वेतन आयोगानुसार पेन्शनच्या बेसिकची पुनर्रचना करण्यात येते. नव्या GPS योजनेत अशा प्रकारची कसलीही तरतूद करण्यात आली नाही.
8. 1982 च्या जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या बेसिकवर दर 6 महिन्यांनी DA वाढ मिळते. नव्या GPS योजनेत अशा प्रकारची कसलीही तरतूद करण्यात आली नाही.
9. जुन्या पेन्शन योजनेत वयाची 85 वर्ष पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ सेवानिवृत्त कर्मचान्यांना सरसकट पेन्शन बेसिक मध्ये 15% वाढ होते, 90 व्या वर्षी 30% वाढ तर 100 व्या वर्षी 50% वाढ होते. नव्या GPS योजनेत अशा प्रकारची कसलीही तरतूद करण्यात आली नाही.
10. जुन्या पेन्शन योजनेत पेन्शनचे अंशराशिकरण नियम आहे, ज्यात पेन्शन विक्री करता येते, ज्यामुळे एका विशिष्ट कालावधी नंतर पेन्शन विक्रीकरून एकरकमी 5 ते 6 लाख रु सेवानिवृत कर्मचाऱ्यास मिळतात. नव्या GPS योजनेत अशा प्रकारची कसलीही तरतूद करण्यात आली
नाही. 11.. नव्या GPS योजनेत कर्मचा-यांच्या वेतनातून सरकार 10% रक्कम कपात करून हडप करणार आणि हडप केलेली रक्कम पुन्हा आपल्याला GPS योजनेतर्गत पेन्शन म्हणून देणार. बरं. कर्मचा-यांनी एकवेळ 10% रक्कम सरकारला देऊन टाकायची असा निर्णय जरी घेतला
Only जुनी पेंशन