संदर्भ :- १. शालेय शिक्षण विभाग शा. नि. शापोआ-२०२३/प्र.क्र. ९२/एस.डी.३ दि. ०७.११.२०२३. २. शालेय शिक्षण विभाग शा. नि. शापोआ-२०२३/प्र.क्र. ९२/एस.डी.३ दि. २०.१२.२०२३.
केंद्र पुरस्कृत प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील शासकीय तसेच शासन अनुदानित शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो. प्रस्तुत योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार इ.१ ली ते इ.५ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ४५० उष्मांक व १२ ग्रॅम प्रथिनेयुक्त तसेच, इ. ६ वी ते इ.८ वीच्या विद्यार्थ्यांना ७०० उष्मांक व २० ग्रॅम प्रथिनेयुक्त मध्यान्ह भोजन देण्यात येते. सद्यस्थितीत प्रस्तुत योजनेंतर्गत तांदूळापासून बनविलेल्या पाककृतीच्या स्वरुपात पोषण आहाराचा लाभ विद्यार्थ्यांना देण्यात येत आहे. नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत शासनाने उक्त नमूद शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य विकासाकरीता नियमित आहारासोबत अंडी/केळी अथवा स्थानिक फळे उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत प्रस्तुत उपक्रमाच्या अंमलबजावणी स्थानिक पातळीवर सुरु आहे.
शासन निर्णय संदर्भ २ अन्वये, नॅशनल एग्ज को-ऑर्डिनेशन कमिटी यांचे संकेतस्थळावरील प्रदर्शित केलेनुसार संबंधित महिन्याच्या सरासरी दरानुसार फरकाची रक्कम शाळांना उपलब्ध करुन देण्याकरीता खालील प्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत,
१. नॅशनल एग्ज को-ऑर्डिनेशन कमिटी यांनी माहे जानेवारी, २०२४ करीता संकेतस्थळावर प्रदर्शित केलेनुसार माहे जानेवारी, २०२४ करीता प्रति अंड्याचा दर रु. ६.००/- निश्चित करण्यात येत आहे.
२. प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षामध्ये योजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत नियमित पोषण आहारासोबत योजनेस पात्र सर्व लाभार्थी विद्यार्थ्यांना
अंडी/केळी उपलब्ध करुन दिले असलेची खात्री संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापक यांचेकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावी.
३. जानेवारी, २०२४ करीता निर्धारित केलेल्या एकूण ५ दिवशी सर्व शाळांमधून विद्यार्थ्यांना अंडी/केळी या पदार्थाचा लाभ देणे आवश्यक आहे. योजनेस पात्र शाळेमध्ये संबंधित महिन्यामध्ये निर्धारित केलेल्या एकूण ५ दिवशी विद्यार्थ्यांना अंडी/केळी या पदार्थाचा लाभ दिल्याची खात्री मुख्याध्यापक यांचेकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावी. शाळा/ केंद्रीय स्वयंपाकगृह संस्था यांनी लाभ दिलेला नसल्यास संबंधित शाळा / केंद्रीय स्वयंपाकगृह संस्था पुढील कारवाईस पात्र राहतील, याबाबत सर्व शाळा / केंद्रीय स्वयंपाकगृह संस्था यांना अवगत करुन देण्यात यावे.
४. माहे जानेवारी, २०२४ च्या पाच दिवसांकरीता द्यावयाच्या रकमेची परिगणना मुद्दा क्रमांक १ मध्ये नमूद केलेनुसार केंद्रीय स्वयंपकागृहाकरीता आवश्यक अनुदान आणि शाळांना वितरीत करावयाची फरकाची रक्कम याची परिगणना करुन त्यानुसार अनुदान मागणी संचालनालयाकडे नोंदविण्यात यावी.
५. शाळांना अग्रीम स्वरुपात रु.५.००/- याप्रमाणे अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे, सबब शाळांकरीता फरकाच्या रकमेची मागणीम रु. १.००/- यादराने करण्यात यावी आणि केंद्रीय स्वयंपाक्रगृह संस्थांकडील शाळांमधील लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात आवश्यक अनुदान मागणी रु. ६.००/- याप्रमाणे माहे जानेवारी, २०२४ मधील पाच दिवसांकरीता करण्यात यावी.
६. शाळांनी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन दिलेल्या नियमित आहाराची माहिती एम.डी.एम पोर्टलवर भरणे आवश्यक आहे. फरकाची रक्कम वितरण करतांना सर्व शाळा नियमितपणे एम. डी. एम पोर्टलवर दैनंदिन उपस्थितीची माहिती नोंदवित असल्याची खात्री तालुक्यामार्फत करुन घेण्यात यावी.
७. शाळांना अग्रीम स्वरुपामध्ये वितरीत केलेल्या अनुदानाची रक्कम व उक्त मुद्दा क्रमांक १ मध्ये नमूद केलेली रक्कम यामधील तफावत आणि प्रत्यक्ष लाभ घेतलेल्या विद्यार्थी संखेची परिगणना करुन फरक रकमेची मागणी संचालनालयास त्वरीत सादर करण्यात यावी.
८. प्रस्तुत उपक्रमाची अंमलबजावणी योजनेस पात्र सर्व शाळांमधून नियमितपणे होईल, याची दक्षता शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी घ्यावयाची आहे.
