महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरीता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाची आणि राज्यातील नियंत्रणाखाली लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अधिनियम
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.५.०५.२०२१ रोजी अवैध ठरविला. राज्यात आरक्षण अधिनियम अस्तित्वात नसल्याने, मराठा समाजातील मुलांना शैक्षणिक सुविधांपासून वंचित राहू नये यास्तव, मा. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने, संदर्भ क्र. १ येथील दि.९.१०.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विविध सवलती देण्यात आल्या. तसेच संदर्भ क्र. २ येथील दि.१६.१२.२०२० अन्वये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना व डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घेणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात आली. तसेच ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुध्दा सदर लाभ अनुज्ञेय करण्यात आला. ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे निकष हे इतर मागास प्रवर्गाच्या निकषापेक्षा भिन्न असल्याने मराठा समाजातील विद्यार्थी काही शैक्षणिक लाभापासून
वंचित राहत आहेत.
मराठा आरक्षणासाठी श्री. मनोज जरांगे पाटील व मराठा समाजाचे इतर आंदोलनकर्ते यांचे राज्यात मराठा आरक्षणासाठी विविध स्तरावर आंदोलने सुरु आहेत. त्यानुसार श्री. मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यासंदर्भात केलेला सततचा पाठपुरावा व मराठा बांधवांच्या विविध मागण्या लक्षात घेता, राज्य शासन मराठा आरक्षणासाठी सकारात्मक प्रतिसाद देण्याच्या दृष्टीने मराठा समाजासाठी विविध स्तरावर कार्यवाही करण्यात येत आहे. मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षणाचे काम युध्द पातळीवर राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत करण्यात येत आहे. अशा परिस्थिती मराठा
समाजातील विद्यार्थी कोणताही शैक्षणिक लाभापासून वंचित राहू नयेत यास्तव, मा. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार, मराठा समाजास इतर मागास प्रवर्गाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक लाभ अनुज्ञेय करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय –
मराठा समाजातील विद्यार्थी आरक्षणाअभावी कोणत्याही शैक्षणिक सवलतीपासून वंचित राहू नयेत यास्तव, इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सर्व शैक्षणिक सोयी-सुविधा व सवलती मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात येत आहे.
सदर आदेश शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून लागू राहतील.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
