लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : नवीन मराठा आरक्षणानुसार
करण्यात येणारी भरती व शैक्षणिक दाखले देताना न्यायालयाच्या ते अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहतील, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी स्पष्ट बजावले.
राज्य सरकारने नवीन कायद्यांतर्गत १६,००० पदे निर्माण केली आहेत.
त्यामुळे अंतरिम दिलासा देण्यासाठी या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यायची की नाही, याबाबत मंगळवारी निर्णय घेऊ, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला व्यवसायाने वकील असलेल्या जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याचबरोबर राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला देण्यासंदर्भात केलेल्या शिफारशी रद्द कराव्या, तसेच या आयोगाच्या अध्यक्षांच्या व अन्य सदस्यांच्या नियुक्तीलाही पाटील यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.
Maratha reservation
नव्या कायद्याअंतर्गत…
शुक्रवारी या याचिकेच्या सुनावणी वेळी उच्च न्यायालयाने नव्या कायद्याअंतर्गत करण्यात येणारी नोकरभरती व शैक्षणिक दाखले उच्च न्यायालयाच्या पुढील निकालावर अवलंबून राहतील, असे राज्य सरकारला स्पष्ट बजावले,
