भारतीय संविधान bhartiy sanvidhan 

१९५७ पर्यंतचे भारताचे संविधान (हिंदी)

घटना ही संवैधानिक वर्चस्व प्रदान करते (संसदीय वर्चस्व नाही, कारण ते संसदेऐवजी संविधान सभेने तयार केले होते) आणि लोकांद्वारे त्याच्या प्रस्तावनेत घोषणेसह स्वीकारले गेले. संसद राज्यघटनेला डावलू शकत नाही.

हे २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताच्या संविधान सभेने स्वीकारले आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. राज्यघटनेने भारत सरकार कायदा १९३५ ची जागा देशाचा मूलभूत प्रशासकीय दस्तऐवज म्हणून घेतली आणि भारताचे अधिराज्य हे भारताचे प्रजासत्ताक बनले. संवैधानिक स्वायत्तता सुनिश्चित करण्यासाठी, त्याच्या रचनाकारांनी कलम ३९५ मध्ये ब्रिटिश संसदेचे पूर्वीचे कायदे रद्द केले. भारत २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिन म्हणून आपले संविधान साजरे करतो.

संविधान भारताला सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, आणि लोकशाही प्रजासत्ताक घोषित करते, तेथील नागरिकांना न्याय, समानता आणि स्वातंत्र्य आणि बंधुत्वाला चालना देण्यासाठी प्रयत्नांची हमी देते. १९५०चे मूळ संविधान हेलियमने भरलेल्या केसमध्ये नवी दिल्लीतील संसद भवनात जतन केले आहे. आणीबाणीच्या काळात १९७६ मध्ये ४२व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे “धर्मनिरपेक्ष” आणि “समाजवादी” हे शब्द प्रस्तावनामध्ये जोडले गेले.

भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधानावर स्वाक्षरी करताना

इतिहास

मुख्य लेख: भारताची संविधान सभा

१९५० साली अंमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यावर आधारित आहे. १९३५ सालच्या या कायद्यान्वये भारताच्या अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला होता. ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट ॲटली यांच्या शिष्टमंडळाच्या स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी एका मसुदा समितीच्या स्थापनेविषयीच्या कल्पनेस भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांनी सहमती दर्शविली होती. १९४६ च्या उन्हाळ्यात या समितीची स्थापना झाली व तिची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली तर फ्रॅंक अँथनी यांच्या उपाध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथील संविधान सभागृहात झाली. ११ डिसेंबर रोजी सर्व सदस्यांच्या सहमतीने डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची अध्यक्षस्थानी तर आशुतोष मुखर्जी यांची उपाध्यक्ष स्थानी निवड करण्यात आली. हे सभागृह आज सेंट्रल हॉल या नावाने परिचित आहे. पहिल्या बैठकीला ९ महिलांसह एकूण २११ सदस्य उपस्थित होते. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अल्पकाळ या समितीने भारताचे प्रतिनिधी या रूपात काम केले होते.

२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मसुदा समितीची स्थापन झाली. मसुदा समिती ही सर्वात महत्त्वाची समिती होते. हिचे काम संविधान निर्मिती करणे हे होते. अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेद्वारे स्वीकारला गेला. त्यामुळे भारतात २६ नोव्हेंबर हा दिवस “भारतीय संविधान दिन” म्हणून साजरा केला जातो.^[१] नागरिकत्व, निवडणुका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या. संविधान संपूर्ण रूपाने २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस “भारतीय प्रजासत्ताक दिन” म्हणून साजरा केला जातो.

कालानुक्रम

• ६ डिसेंबर १९४६: संविधान सभेची स्थापना (फ्रेंच प्रथेनुसार)
• ९ डिसेंबर १९४६: घटना सभागृहात (आताच्या संसद भवनचा सेंट्रल हॉल) पहिली बैठक झाली. संविधान सभेला संबोधित करणारे पहिली व्यक्ती जे बी. कृपलानी. सच्चिदानंद सिन्हा तात्पुरते अध्यक्ष झाले. (वेगळ्या राज्याची मागणी करत मुस्लिम लीगने संविधान सभेवर बहिष्कार टाकला.)
• ११ डिसेंबर १९४६: संविधान सभेने राजेंद्र प्रसाद यांना घटना समितीचे अध्यक्ष, हरेंद्रकुमार मुखर्जी यांना उपाध्यक्ष आणि बी.एन. राव यांना घटनात्मक कायदेशीर सल्लागार म्हणून नियुक्त केले. (सुरुवातीला तेथे एकूण ३८९ सदस्य होते, ते फाळणीनंतर २९९ वर घसरले. ३८९ सदस्यांपैकी २९२ सरकारी प्रांतातील, ४ मुख्य आयुक्त प्रांतांचे आणि ९३ राज्यांतील होते.)
• १३ डिसेंबर १९४६: जवाहरलाल नेहरूंनी एक ‘वस्तुनिष्ठ ठराव’ सादर केला आणि मूलभूत तत्त्वे मांडली. हीच नंतर राज्यघटनेची प्रस्तावना ठरली.
•  २२ जानेवारी १९४७: वस्तुनिष्ठ ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
• २२ जुलै १९४७: नवा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकारला गेला.
•  १५ ऑगस्ट १९४७: स्वातंत्र्य प्राप्त झाले. भारत भारताचे वर्चस्व आणि पाकिस्तानचे वर्चस्व असे विभागले गेले.
• २९ ऑगस्ट १९४७: बी.आर. आंबेडकर मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्त. समितीचे अन्य सदस्य – मुन्शी, मुहम्मद सदुल्ला, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, टी. टी. कृष्णम्माचारी (१९४८ साली निधन झालेल्या डी. पी. खेतान यांच्या जागेवर). एन. माधवराव यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे राजीनामा दिलेल्या बी.एल. मित्तर यांची जागा घेतली.
• १६ जुलै १९४८: हरेंद्रकुमार मुखर्जी यांच्याप्रमाणेच, व्ही. टी. कृष्णमाचारी यांना विधानसभेचे दुसरे उपाध्यक्ष म्हणून निवडले गेले.
• २६ नोव्हेंबर १९४९: भारतीय राज्यघटनेचे विधेयक संसदेने संमत आणि मंजूर केले.
• २४ जानेवारी १९५०: संविधान सभेची अखेरची बैठक. ३९५ लेख, ८ अनुसूची व २२ भाग असलेल्या राज्यघटनेवर स्वाक्षरी झाली व तिला मान्यता मिळाली.
• २६ जानेवारी १९५०: राज्यघटना अस्तित्वात आली. (या प्रक्रियेस २ वर्षे, ११ महिने आणि १८ दिवस लागले – एकूण ६४ लाख रुपये खर्च.)

• प्रादेशिक आणीबाणी – जेव्हा एखाद्या राज्यातील स्थिती नियंत्रणाबाहेर जाते तेव्हा
• आर्थिक आणीबाणी – जेव्हा भारताचे आर्थिक स्थैर्य वा पत धोक्यात असते तेव्हा.

राज्यघटनेच्या ३५२व्या कलमानुसार भारताची अंतर्गत वा बाह्य सुरक्षितता धोक्यात आली असता राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करू शकतात. ३५३व्या कलमानुसार आणीबाणीच्या परिस्थितीत सारे अधिकार संसदेकडे एकवटतात. राज्यघटनेच्या ३५९व्या कलमानुसार राष्ट्रपती विभाग ३द्वारे नागरिकांस दिलेल्या सर्व मूलभूत अधिकारांचा प्रत्याहार (काढून घेणे) करू शकतो. ३५८व्या कलमानुसार कलम १९मधील नागरिकांचे अधिकार आणीबाणीच्या काळात आपोआप समाप्त होतात. म्हणजेच व्यवस्थेचे इतर काळी उदारमतवादी असलेले रूप या काळात अनुदार बनते. राज्यघटनेच्या ३५६व्या कलमानुसार राज्याची परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यास राज्याचा कारभार राष्ट्रपतींकडे दिला जातो. राज्याच्या विधिमंडळाचे काम या काळात संसद करते. या स्थितीस राष्ट्रपती राजवट असे म्हणतात.घोषित करू शकतात. ३५३व्या कलमानुसार आणीबाणीच्या परिस्थितीत सारे अधिकार संसदेकडे एकवटतात. राज्यघटनेच्या ३५९व्या कलमानुसार राष्ट्रपती विभाग ३द्वारे नागरिकांस दिलेल्या सर्व मूलभूत अधिकारांचा प्रत्याहार (काढून घेणे) करू शकतो. ३५८व्या कलमानुसार कलम १९मधील नागरिकांचे अधिकार आणीबाणीच्या काळात आपोआप समाप्त होतात. म्हणजेच व्यवस्थेचे इतर काळी उदारमतवादी असलेले रूप या काळात अनुदार बनते. राज्यघटनेच्या ३५६व्या कलमानुसार राज्याची परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यास राज्याचा कारभार राष्ट्रपतींकडे दिला जातो. राज्याच्या विधिमंडळाचे काम या काळात संसद करते. या स्थितीस राष्ट्रपती राजवट असे म्हणतात.

स्वरूप

भारताची राज्यघटना उद्देशिका (सरनामा), मुख्य भाग व १२ पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे. मुख्य संविधानाचे २५ भाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे. सुरुवातीच्या ३९५ कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत. सध्या (जानेवारी २०२०) राज्यघटनेत ४४८ कलमे असून भारतीय संविधान हे विस्ताराने जगातले सर्वांत मोठे संविधान आहे. भारताची राज्यघटना ही काहिशी लवचीक व काहिशी ताठर आहे. आपल्या घटनेने भारतीय नागरिकाला एकेरी नागरिकत्व दिले आहे व प्रत्येकाला एका मताचा अधिकार दिला आहे.

भाग १२ – संपत्ती, मालमत्ता व दिवाणी दावे यांबाबत

• प्रकरण १ – कलमे २६४ – २९१ संपत्तीबाबत
  • कलमे २६४ – २६७ सामान्य
  • कलमे २६८ – २८१
  • कलमे २८२ – २९१ इतर
• प्रकरण २ – कलमे २९२ – २९३
  • कलमे २९२ – २९३
• प्रकरण ३ – कलमे २९४ – ३००
  • कलमे २९४ – ३००
• प्रकरण ४ – कलम ३०० अ मालमत्तेच्या अधिकारांविषयक
  • कलम ३०० अ –

भाग १३ – भारताच्या व्यापारविषयक आणि वाणिज्यविषयक कलमे

• कलमे ३०१ – ३०५
• कलम ३०६ –
• कलम ३०७ –

भाग १४ –

• प्रकरण १ – कलमे ३०८ – ३१४
  • कलमे ३०८ – ३१३
  • कलम ३१४ –
• प्रकरण २ –
  • कलमे ३१५ – ३२३ लोकसेवा आयोगाबाबतची कलमे
• भाग १४ अ – आयोगांच्या बाबतची कलमे
  • कलमे ३२३ अ – ३२३ बी

भाग १५ – निवडणूकविषयक कलमे

• कलमे ३२४ – ३२९ निवडणूकविषयक कलमे
• कलम ३२९ अ –

भाग १६ –

• कलमे ३३० -३४२

भाग १७ – अधिकृत भाषेबाबतची कलमे

• प्रकरण १ – कलमे ३४३ – ३४४ केंद्र भाषेबाबत
  • कलमे ३४३ – ३४४ केंद्राच्या अधिकृत भाषेबाबत
• प्रकरण २ – कलमे ३४५ – ३४७ प्रांतीय भाषांबाबत
  • कलमे ३४५ -३४७ प्रांतीय भाषांबाबत
• प्रकरण ३ – कलमे ३४८ – ३४९ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांच्या भाषेबाबत, इत्यादी
  • कलमे ३४८ – ३४९ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांच्या भाषेबाबत, इत्यादी
• प्रकरण ४ – कलमे ३५० – ३५१ विशेष निर्देश
  • कलम ३५० –
  • कलम ३५० अ –
  • कलम ३५०बि – भाषिक अल्पसंख्याकांविषयीचे कलम
  • कलम ३५१ – हिंदी भाषेविषयक कलम

भाग १८ – आणीबाणी परिस्थितीबाबतची कलमे

• कलमे ३५२ – ३५९ – आणीबाणी परिस्थितीबाबतची कलमे
• कलम ३५९ अ –
• कलम ३६० – आर्थिक आणीबाणी

भाग १९ – इतर विषय

• कलमे ३६१ – ३६१अ – इतर विषय
• कलम ३६२ –
• कलमे ३६३ – ३६७ – इतर

भाग २० -घटनादुरुस्ती पद्धत

• कलम ३६८ -घटनादुरुस्ती

भाग २१ –

• कलमे ३६९ -३७८ अ
• कलमे ३७९ – ३९१ –
• कलम ३९२ – आणीबाणीच्या परिस्थितीतील राष्ट्रपतींचे हक्क

भाग २२ –

• कलमे ३९३ -३९५

राज्यघटनेतील समित्या व उपसमित्या संपादन

राज्यघटनेतील भाग 

राज्यघटनेत एकूण २५ भाग आणि १२ अनुसूची आहेत.^{[ संदर्भ हवा ]}

राज्यघटनेतील अनुसूची